११६ सहकारी संस्था गुंडाळल्या

ग्रामीण भागातील आर्थिक सबलीकरण करण्याच्या हेतूने स्थापन केलेल्या ११६ सहकारी संस्थांनी वारेमाप कर्जवाटप केले. आर्थिक शिस्त पाळली नाही. त्यामुळे सहकार विभागाला या संस्था बंद करण्याचा आदेश द्यावा लागला. या संस्था गुंडाळण्यात येणार असल्याने सहकारी संस्थांमध्ये भागभांडवल गुंतविणाऱ्यांना ंकोट्यवधी रूपयांची कर्ज वसुली कशी करायचा, हा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

ठळक मुद्देकोट्यवधींच्या कर्जवसुलीचे आव्हान : सहकार क्षेत्राला ग्रहण

लोकमत न्यूज नेटवर्कचंद्रपूर : ग्रामीण भागातील आर्थिक सबलीकरण करण्याच्या हेतूने स्थापन केलेल्या ११६ सहकारी संस्थांनी वारेमाप कर्जवाटप केले. आर्थिक शिस्त पाळली नाही. त्यामुळे सहकार विभागाला या संस्था बंद करण्याचा आदेश द्यावा लागला. या संस्था गुंडाळण्यात येणार असल्याने सहकारी संस्थांमध्ये भागभांडवल गुंतविणाऱ्यांना ंकोट्यवधी रूपयांची कर्ज वसुली कशी करायचा, हा प्रश्न निर्माण झाला आहे.२०१० च्या कालखंडामध्ये सहकारी कायद्यामध्ये दुरूस्ती झाल्यानंतर जिल्ह्यामध्ये शेकडो सहकारी संस्थांची स्थापना झाली. गृहउद्योग, लघु व्यवसायापासून तर शेती उद्योग प्रक्रियेशी निगडीत असलेल्या बहुतांश क्षेत्रामध्ये विकासाची कामे करणे, हा या सहकारी संस्थांचा हेतू होता. सहकार विभागाकडून संस्थांना आर्थिक पाठबळ देण्यात आले होते. सहकार चळवळीचे धोरणच ‘सकलांचे कल्याण’ या न्यायतत्त्वावर उभे असल्याने काही व्यक्तींनी स्वत:चे भांडवल गुंतविले. शेअर्स विकत घेतले. संस्थेच्या प्रत्येक टप्प्यावर मदत केली. पण, ग्रामीण भागातील आर्थिक विकासाला चालणा देण्याचा मूळ हेतु बाजूला सारून काही सहकारी संस्थांमधील पदाधिकाºयांनी कागदोपत्री काम सुरू केले. शासनाकडून फायदे उपटून ग्रामविकासाचे कल्याण करीत आहोत, असा डांगोरा पिटण्याचा प्रकार सुरू ठेवला. मागील पाच वर्षांच्या कालखंडामध्ये या संस्थांची अर्थव्यवस्था पूर्णत: डबघाईस आली. जिल्हा उपनिबंधकांच्या मूल्यांकनानुसार सहकारी संस्था आर्थिकदृष्ट्या नापास झाल्याची सहकार क्षेत्रात केवळ चर्चा सुरू होती. दरम्यान, २०१७-१८ च्या अंकेक्षणात या संस्थांची स्थिती सुधारली नसल्याचे वास्तव पुढे आले. त्यामुळे जिल्हा उपनिबंधकांनी जिल्ह्यातील तब्बल ११६ सहकारी संस्था अवसायनात काढल्या. या संस्थांकडून आर्थिक देणे आणि घेणे असणाऱ्या व्यक्तींना सहकार विभागाने जाहीर आवाहन करून माहिती देण्याचे कळविले आहे. ५ आॅक्टोंबरपर्यंत ही प्रक्रिया सुरू राहील. पण आपल्याच मर्जीतील लोकांना सहकाराचे फायदे मिळवून देणाऱ्यांकडून वसुली कशी करायची, हा खरा प्रश्न सहकार विभाग व भांडवल गुंतविणाऱ्या व्यक्तींपुढे उभा ठाकला आहे.राजकारणामुळे सहकाराला वाळवीस्थानिक ते जिल्हा स्तरावरील राजकारणात सक्रीय असणाºया नेत्यांनीच सहकारी संस्था स्थापन केल्या. सहकारी तत्त्वातील कल्याणकारी धोरणाला फाटा देऊन या संस्थांच्या पदाधिकाऱ्यांनी कामकाज पुढे दामटले. याचा अनिष्ठ परिणाम जिल्ह्यातील सहकार चळवळीवर झाला आहे. केवळ राजकारणामुळे सहकार क्षेत्राला वाळवी लागल्याचे ११६ सहकारी संस्थांच्या बुडीत प्रकरणातून पुढे आले आहे.चंंद्रपूर तालुक्यातील सर्वाधिक बुडित संस्थाचंद्रपूर तालुक्यात सर्वाधिक ४६ सहकारी संस्था बुडीत निघाल्या. त्यानंतर चिमूर तालुक्याचा दुसरा क्रमांक लागतो. या तालुक्यामध्ये ११ संस्था गुंडाळाव्या लागणार आहेत. पोंभुर्णा, ब्रह्मपुरी, बल्लारपूर, भद्रावती व राजुरा तालुक्यातही अवसायनात निघालेल्या संस्थांची संख्या चिंताजनक आहे. लघु व्यवसायाशी संबंधित असणाºया संस्थांना सहकार चळवळीचा पाया मानला जातो. परंतु, याच संस्था अवसायनात निघाल्याने जिल्ह्यातील सहकार क्षेत्राला भविष्य नाही, अशी शक्यता नागरिक वर्तवित आहेत.