११ टक्के दुष्काळग्रस्तांना प्रशासनाचा ‘लालिपॉप’

जिल्ह्यातील दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना अनुदान वाटप करण्यासाठी राज्य शासनाकडून कोट्यवधीचा निधी प्राप्त झाला.

अनुदान वाटपातील वास्तव : कार्यालयीन बाबींवरच झाला अमाप खर्च
चंद्रपूर : जिल्ह्यातील दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना अनुदान वाटप करण्यासाठी राज्य शासनाकडून कोट्यवधीचा निधी प्राप्त झाला. निधीचे वितरण संबधीत तहसील प्रशासनाला करण्यात आले. मात्र प्रशासनाच्या गलथान कारभारामुळे अद्यापही सन २०१४ मधील दुष्काळग्रस्त ११ टक्के शेतकरी मदतीपासून वंचित असल्याचे वास्तव समोर आले आहे. जिल्हा प्रशासनाने मात्र कार्यालयीन बाबींवर मोठ्या प्रमाणात खर्च केल्याचे अहवालात म्हटले आहे.
सन २०१४ या वर्षात खरिप हंगामातील नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना अनुदान देण्याची शासनाने तरतुद केली. त्यानुसार चंद्रपूर जिल्हा प्रशासनाला १७० कोटी ६ लाख रूपये विभागीय आयुक्त नागपूर यांच्याकडून प्राप्त झाले. यातील ९१ कोटी २७ लाख ९९ हजार ९७९ रूपये १५ तालुक्यातील २ लाख २१ हजार ७३२ शेतकऱ्यांना वाटप करण्यात आले. मात्र अनेक शेतकऱ्याचे बँक खाते उपलब्ध नसल्याच्या कारणावरून व एकापेक्षा अधिक हिस्सेदारांचे नावे असल्याने उर्वरित निधी वितरीत करण्यात आला नाही. परिणामी ११ टक्के शेतकरी नुकसान भरपाईपासून वंचित आहेत. (स्थानिक प्रतिनिधी)

दरवर्षीच करावा लागतेयं दुष्काळाचा सामना

ब्रह्मपुरी तालुक्यात सर्वाधिक बाधित शेतकरी
२०१४ च्या दुष्काळग्रस्त परिस्थीचा सर्वाधिक फटका ब्रह्मपुरी तालुक्यातील शेतकऱ्यांना बसला. या तालुक्यात तब्बल २८ हजार ४१४ शेतकऱ्यांची नोंद दुष्काळग्रस्त म्हणून करण्यात आली. तर त्या पाठोपाठ नागभीड तालुक्यात २५ हजार ५७८ तर वरोरा तालुक्यात २५ हजार २३३ शेतकऱ्यांची नोंद आहे. यात सर्वात कमी शेतकरी बल्लारपूर तालुक्यात असून त्याची संख्या ९१९ इतकी आहे.

बँक खाते मिळवण्यासाठी प्रशासनाची धावपळ
२०१४ च्या खरिप हंगामातील शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देण्याचे प्रशासनाने मान्य केले. यासाठी तालुका कृषी अधिकारी, मंडळ अधिकारी व तलाठी यांच्या माध्यमातून खातेदार असणाऱ्या शेतकऱ्यांचे बँक खाते क्रमांक आदीच मिळविणे क्रमप्राप्त होते. मात्र निधी येऊनही शेतकऱ्यांचे बँक खाते न मिळाल्याने बीडीएस म्हणून निधी जिल्हा प्रशासनाकडे वळती केले आहे. आता मात्र संबधीत शेतकऱ्याचे बँक खाते मिळविण्यासाठी प्रशासनाने धावपळ सुरू केली आहे. संबधीत तहसील प्रशासन ग्रामीण भागाच्या निवडणुक धामधुमीतही बँक खाते मिळवण्याच्या प्रयत्नात आहेत.

कार्यालयीन बाबींचा खर्च ४२ लाख
शासनाकडून प्राप्त निधी दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी असला तरी कार्यालयीन बाबीचा खर्च हा या निधीतूनच करण्यात आला. १५ तालुक्यामध्ये कार्यालयीन खर्च म्हणून तब्बल ४२ लाख ७५ हजार ७६२ रूपये खर्च केल्याचे दाखविण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे, आदिवासीबहुल जिवती तालुक्यात या खर्चाला फाटा देण्यात आला आहे.

निधी वाटपात जिवती तालुका अव्वल
२०१४ च्या खरिप हंगामातील दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना निधी वाटपाच्या अहवालात जिवती तालुक्याने आघाडी घेतली असून ४ कोटी ३८ लाख रूपये निधीपैकी तब्बल ४ कोटी ३१ लाख ५ हजार रूपये वितरीत केले आहे. हे प्रमाण ९८.४१ टक्के इतके आहे. या तालुक्यातील शेतकऱ्यांची संख्या ५ हजार ५९९ इतकी आहे. तर निधी वाटपात नागभीड तालुका प्रशासनाची अनास्था दिसून येत असून या तालुक्यात केवळ ७४.१७ टक्के शेतकऱ्यांना निधीचे वितरण केल्याची बाब समोर आली आहे.