१०६ आदर्श ग्रामसेवक वेतनवाढीच्या प्रतीक्षेत

ग्रामीण भागात सर्वोकृष्ट काम करणाऱ्या ग्रामसेवकांची आदर्श ग्रामसेवक म्हणून निवड केली जाते

शासनाच्या आदेशाला खो : वाढीव तरतूद नसल्याची बतावणी
सास्ती : ग्रामीण भागात सर्वोकृष्ट काम करणाऱ्या ग्रामसेवकांची आदर्श ग्रामसेवक म्हणून निवड केली जाते. त्यांना प्रशस्तीपत्र व सन्मानपत्र देऊन गौरविण्यात यावे व त्याची नोंद गोपनिय अहवालात घेऊन सर्वोकृष्ट ठरलेल्या ग्रामसेवकास एक आगाऊ वेतनवाढ देण्यात यावी, असा २६ आॅक्टोबर २०१० च्या शासन निर्णय असतानाही, ६ व्या वेतन आयोगात तरतूद नसल्याची बतावणी करुन जिल्ह्यातील १०६ आदर्श ग्रामसेवकांना वेतनवाढीपासून वंचित ठेवण्यात आले आहे.
१० नोव्हेंबर १९९८ च्या शासन निर्णयानुसार आदर्श ग्रामसेवक निवडीसाठी जिल्हास्तरावरील निवड समितीच्या माध्यमातून वर्षभरातील उत्कृष्ठ कामाचे शासन निकषाप्रमाणे मूल्यमापन होते. प्रत्येक पंचायत समिती मधून एक ग्रामसेवक, ग्रामविकास अधिकारी यांची आदर्श ग्रामसेवक, ग्रामविकास अधिकारी पुरस्कारासाठी निवड केली जाते. त्यांना प्रशस्तीपत्र व सन्मानपत्र देऊन गौरविल्या जात होते व त्याची नोंद त्यांच्या गोपनिय अहवालात घेऊन सोबतच एक वेतन वाढही दिली जात होती. परंतु सहाव्या वेतन आयोगात तरतूद नसल्याचे कारण पुढे करीत एक वेतनवाढ देणे बंद केले आहे.
चंद्रपूर जिल्ह्यात २००६ पासून आदर्श ग्रामसेवक ठरलेल्या १०६ ग्रामसेवकांना पुरस्कार देऊन गौरविण्यात तर आले. मात्र त्यांना एक आगाऊ वेतन वाढ देण्यापासून वंचित ठेवण्यात आले आहे. वेतन वाढ दिल्या जात नसल्याने ग्रामसेवक संघटनेकडून अनेकदा निवेदने देऊन आपला हक्क मागण्याचा प्रयत्न केल्या जात आहे. परंतु, त्याकडे कमालीचे दुर्लक्ष होत आहे.
२०१० च्या शासनिर्णयान्वये राज्यातील अहमदनगर, वर्धासह इतरही जिल्ह्यात ही वेतनवाढ दिली जात आहे. मात्र चंद्रपूर जिल्ह्यातच ही वेतन वाढ दिली जात नसल्याने ग्रामसेवकांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली असून वरिष्ठांनी लक्ष देण्याची मागणी आहे. (वार्ताहर)

शासन आदेश प्रत्येक
जिल्ह्यात वेगळा का?
आदर्श ग्रामसेवक ठरणाऱ्यांना शासनाच्या वतीने प्रशस्तीपत्र व सन्मानपत्र देऊन गौरविण्यात यावे व एक वेतनवाढ देण्यात यावी, असा आदेश असताना चंद्रपूर जिल्ह्यातील ग्रामसेवकांना २००६ पासून वेतनवाढ देणे बंद केले आहे. मात्र राज्यातील अहमदनगर, वर्धासह इतर जिल्हा परिषदांनी मात्र पुरस्कारासोबत एक आगाऊ वेतनवाढही दिली जात आहे. शासनाचा एकच निर्णय प्रत्येक जिल्ह्यात वेगळा का असा सवाल ग्रामसेवक संघटनांनी केला आहे.