जि.प. विषय समित्यांच्या नियुक्त्या रखडल्या; टक्केवारीची अडचण

बुलडाणा : जिल्हा परिषदमध्ये सत्ता स्थापण होवून तीन महिन्यांच्या कालावधी उलटला असला तरी अद्याप विषय समित्यांच्या नियुक्त्या रखडल्या आहेत.

विवेक चांदूरकर
लोकमत न्यूज नेटवर्क
बुलडाणा : जिल्हा परिषदमध्ये सत्ता स्थापण होवून तीन महिन्यांच्या कालावधी उलटला असला तरी अद्याप विषय समित्यांच्या नियुक्त्या रखडल्या आहेत. विषय समित्यांची नियुक्ती रखडल्यामुळे अनेक विकासकामांना मंजुरी देण्यात अडचणी येत आहेत.
जिल्हा परिषदमध्ये फेबु्रवारी महिन्यात निवडणुका झाल्या. त्यानंतर भाजप व राष्ट्रवादी काँग्रेसने सत्ता स्थापण केली. सत्ता स्थापनेनंतर सभापतींचीही निवड झाली आहे. मात्र, विषय समित्या अद्याप स्थापण करण्यात आल्या नाहीत. जिल्हा परिषदेत स्थायी समिती, जलव्यवस्थापण व स्वच्छता, बांधकाम समिती, वित्त समिती, शालेय शिक्षण व क्रीडा समिती, महिला बालकल्याण समिती, समाजकल्याण समिती, पशू संवर्धन व दुग्धशाळा समिती अशाप्रकारे विषय समित्या आहेत. या समित्यांमध्ये जिल्हा परिषदच्या सत्ताधारी तसेच विरोधी पक्षातील सर्वपक्षीय सदस्यांची निवड करावी लागते. यापैकी समाजकल्याण समितीतच केवळ बहूसंख्य अनुसूचित जातीमधील सदस्यांचा समावेश असतो. जिल्हा परिषदेत २० लाख रूपयांच्या विकासकामांचे अधिकार अधिकाऱ्यांना असतात. त्यानंतर २० ते ५० लाखा पर्यंतच्या विकास कामांना मंजुरी देण्याचे अधिकार स्थायी समितीला असतात, त्यानंतर ५० लाखांपेक्षा जास्त मंजुरीचे अधिकार सर्वसाधारण सभेला असतात. जिल्हा परिषद स्थापण होवून तीन महिने झाले असले तरी अद्याप विषय समित्या गठीत करण्यात आल्या नाहीत.
आतापर्यंत विषय समित्यांचीच निवड करण्यात आली नसल्यामुळे विविध कामांना मंजुरी मिळण्यात अडचणी येत आहेत. आगामी महिन्यात खरीप हंगाम सुरू होणार आहे. कृषि विभागाच्या अनेक योजना असतात. या योजनांना विषय समित्यांची मंजुरी आवश्यक असते. विषय समितीमध्ये मंजुरी मिळाल्यानंतरही सदर निधी प्राप्त होणे व प्रत्यक्ष लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचण्याकरिता २० ते २५ दिवसांचा अवधी लागतो. आता मे महिन्याचा शेवटचा आठवडा असून, जूनच्या पहिल्या आठवड्यात खरीप हंगामाला सुरूवात होणार आहे. त्यामुळे योजनांना मंजुरी मिळणे व त्याचा लाभ शेतकऱ्यांना मिळण्याला विलंब होणार आहे.

विषय समित्यांची तीस दिवसांच्या आत सभा आवश्यक
विषय समित्यांची दर महिन्याला तीस दिवसांच्या आत सभा होणे आवश्यक आहे. त्यामुळे दर महिन्याला समित्यांपूढे आलेल्य विषयांना त्वरीत मंजुरी मिळू शकते. मात्र, बुलडाणा जिल्हा परिषदेत तीन महिन्यांपासून समितीच गठीत करण्यात आली नसल्यामुळे अजून एकही बैठक घेण्यात आली नाही.

जिल्हा परिषदेत अद्याप विषय समित्यांची निवड झाली आहे. त्यामुळे विकासकामांच्या मंजुरीला विलंब होत आहे. जि.प. सत्ताधाऱ्यांना सर्वांचा समोवश करीत लवकरात लवकर विषय समित्यांची निवड करायला हवी.
- संतोष पाटील, विरोधी पक्षनेता जिल्हा परिषद, बुलडाणा