सरपंचांना हवा स्वतंत्र विकास निधी

लोकमत परिचर्चेत सरपंचांनी मांडल्या समस्या; ग्रामविकासासाठी हवा समन्वय.

बुलडाणा : खासदार, आमदारांना स्वतंत्र निधीची तरतूद केली जाते, मग सरपंचांनाही स्वतंत्र निधी का नको, असा प्रश्न उपस्थित करून सरपंचांचे अधिकार वाढविले; मात्र विविध समित्यांना स्वतंत्र अधिकार देऊन त्यांच्या अडचणीही वाढविल्या आहेत, अशी खंत सरपंच, ग्रामपंचायत सदस्यांनी लोकमत परिचर्चेत व्यक्त करण्यात आली.
सरंपच गावाचा प्रमुख आहे; मात्र या प्रमुखाला जेवढे अधिकार दिले आहेत त्याहीपेक्षा त्यांच्या अडचणी वाढविल्या जात आहेत. गावात विविध योजनेखाली असलेल्या समित्या या सरपंचाच्या अधिकार कक्षेबाहेर आहेत. यामध्ये कुठलाही समन्वय नाही. यामुळे सरपंचांना एखादे विकास काम करायचे असेल, तर स्वतंत्र विकास निधी देण्याची गरज परिचर्चेत व्यक्त करण्यात आली. ग्रामपंचायतच्या शिपायाचे वेतन हे पन्नास टक्के शासन व पन्नास टक्के ग्रामपंचायतच्या निधीतून करायचे असते; मात्र गेल्या कित्येक महिन्यात शासनाचा हिस्सा मिळालेलाच नाही.
एकीकडे करांची वसुली नाही, तर दुसरीकडे अशा वेतनाचाही प्रश्न निर्माण होतो त्यामुळे आर्थिकदृष्ट्या ग्रामपंचायती अधिक सक्षम होणे गरजेच आहे, अशी भावना यावेळी व्यक्त करण्यात आली.
या परिचर्चेत जिल्ह्यातील सरपंच मोतीराम खवले (कठोरा), उषा गायकवाड (चिंचपूर), दिनेश गवते (दहीद खुर्द), बळीराम पाटील (टाकळी विरो), शे. सलीम शे. याकुब (मोताळा) व मातोळा येथील सामाजिक कार्यकर्ते गजानन मामलकर यांनी सहभाग नोंदवला.

*अशा आहेत सूचना
-१३ व्या वित्त आयोगाचा निधी एकाच टप्प्यात मिळावा.
-प्रत्येक गावासाठी स्वतंत्र ग्रामसेवक असावा.
-ग्रामपंचायतच्या संगणक परिचारकांच्या नियुक्तीचा अधिकारी ग्रामसभेला.
-बांधकामाचे अंदाजपत्रक हे इंग्रजीऐवजी मराठीतून असावे.
-जिल्हा परिषदेच्या मुकाअ यांनी सरपंच, ग्रामसेवकांची संयुक्त बैठक घ्यावी.
-ग्रामसभेतील ठरावाची प्रशासनाने तत्काळ अंमलबजावणी करावी.
-गौण खनिजाच्या हरासीमधील सर्वाधिक वाटा ग्रामपंचायतला मिळावा.
-पंचायत समितीच्या तांत्रिक अधिकार्‍यावर ठरावीक गावांचा भार द्यावा.
-सरपंचाचे मानधन वाढविण्याची गरज आहे.