बुलडाणा जिल्हावासियांची अपेक्षापूर्ती होईल का?
By Admin | Updated: June 25, 2014 00:01 IST2014-06-24T22:18:41+5:302014-06-25T00:01:37+5:30
रेल्वे अर्थ संकल्पापासून बुलडाणा जिल्ह्याच्या अपेक्षा

बुलडाणा जिल्हावासियांची अपेक्षापूर्ती होईल का?
राजेश शेगोकार / बुलडाणा
खामगाव- जालना रेल्वेमार्गाबाबत शासनाची कमालीची उदासिनता प्रत्येक वेळी दिसून आली आहे. सन १९१0 मध्ये इंग्रजांनी प्रस्तावित केलेला हा रेल्वेमार्ग ११४ वष्रे उलटली तरीही अजून कागदावरून ट्रॅकवर आलाच नाही. प्रत्येक रेल्वेअर्थसंकल्पात या मार्गाबाबत जिल्हावासियांना आशा असते. प्रत्येक लोकसभेच्या निवडणुकीत हा मार्ग निवडणुकीचा मुद्दा असतो. नंतर मात्र हा मार्ग कागदावरच राहतो. सन १९१२ मध्ये इंग्रजांनी या मार्गाला मान्यता दिल्यानंतर भुसंपादन झाले व १९२९ मध्ये चिखली तालुक्यातील उंद्री येथे जीआयपी रेल्वे इंजिनिअरिंग डिपार्टमेंट केसी रेल्वे कॅम्प या नावाने एक कार्यालय सुरू झाले. स्टेशनची गावे निश्चित झाली. शेतकर्यांच्या जमीनी पडीत टाकण्याचे आवाहन झाले. इतकेच नव्हे तर पिकांचा मोबदला म्हणून शेतकर्यांना पैसेही देण्यात आले. मात्र त्याच वेळी दुसरे महायुध्द सुरू झाल्याने हे काम थंडबस्त्यात पडले ते आजतागायत.
इंग्रजांनी दुसर्या महायुध्दाकडे विशेष लक्ष दिल्याने या रेल्वेमार्गाला पुढे गती मिळाली नाही. स्वातंत्र्यानंतर ही मागणी सातत्याने लावून धरण्यात आली. १९६३ च्या रेल्वे अर्थसंकल्पात या मार्गाच्या सर्व्हेक्षणाची घोषणा झाली. ३६८ कोटी ८१ लाखाचा हा मार्ग होईल असा अंदाजही व्यक्त करण्यात आला. मात्र दरम्यानच्या काळात १९९४ च्या सर्व्हेक्षणात हा मार्ग फिजीबल नसल्याचा शेरा अधिकार्यांनी मारला व या मार्गाला कायमचा लाल सिग्नल बसला आहे. दरम्यान खामगाव जालना या १५५.४ कि.मी. मार्गाऐवजी बर्हाणपूर-सोलापूर या ४५0 कि.मी. मार्गाची मागणीही समोर आली. असे झाले तर खामगाव-चिखली-जालना असा ६0 कि.मी.चा रेल्वेमार्ग तयार करण्याची गरज भासणार नव्हती. या दोन्ही मागण्यांसाठी विविध राजकीय पक्ष, रेल्वे आंदोलन समिती, सामान्य नागरिक यांनी पाठपुरावा केला. प्रत्यक्षात मात्र हा मार्ग पुढे सरकला नाही. मुकुल वासनिक, आनंदराव अडसूळ असे हेवीवेट खासदार व केंद्रात मंत्रीपदी राहूनही या मार्गाबाबत शासनाची उदासिनता दूर झाली नाही. आता मोदी सरकारच्या काळात खामगाव-जालना रेल्वेमार्गाची शतकोत्तर प्रतिक्षा संपेल काय? हा जिल्हावासियांचा सवाल आहे.
त्याच प्रमाणे शेगाव, नांदुरा व मलकापूर रेल्वे स्थानकाच्या समस्या देखील दुर्लक्षीत आहेत.
* शेगाव हे सर्वात महत्वाचे व सर्वाधीक उत्पन्न देणारे स्थानक आहे मात्र मॉडेल स्थानकाचा दर्जा अजूनही प्रत्यक्षात आला नाही.
* नांदुरा रेल्वे स्थानकाचे ४ कोटी पेक्षा जास्त उत्पन्न असुनही हे स्थानक ह्यबह्ण दर्जामध्ये आले नाही ह्यडह्ण दर्जामध्येच आहे, त्यामुळे स्थानकाचा दर्जा वाढणे गरजेच आहे.
* मलकापूर रेल्वे स्थानकाच्या मालधक्यावर येणार्या वाहनांसाठी स्वतंत्र व्यवस्था देण्याची गरज आहे.