पेनटाकळी प्रकल्पाच्या चतुर्थ 'सुप्रमा'चा मार्ग झाला मोकळा

Pentakali project ४१६ कोटी ५९ लाख रुपयांच्या या सुप्रमास नियामक मंडळाकडूनही हिरवी झेंडी दिली जाण्याची शक्यता आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
बुलडाणा: पेनटाकळी प्रकल्पाच्या चतुर्थ सुप्रमाचा मार्ग मोकळा झाला असून, १२ फेब्रुवारी रोजी झालेल्या तीन सदस्यीय उच्चस्तरीय समितीने या सुप्रमास मान्यता दिल्यामुळे आता थेट नियामक मंडळाच्या मंजुरीची प्रतीक्षा आहे. अल्पावधीतच ४१६ कोटी ५९ लाख रुपयांच्या या सुप्रमास नियामक मंडळाकडूनही हिरवी झेंडी दिली जाण्याची शक्यता आहे.जिल्ह्यातील १४ हजार २३२ हेक्टर क्षेत्र या प्रकल्पामुळे सिंचनाखाली आले असून, ६७.३५ दलघमी प्रकल्पाची साठवण क्षमता आहे. दरम्यान, चतुर्थ सुप्रमा मार्गी लागल्याने प्रकल्पांतर्गतची प्रलंबित भूसंपादनाची प्रकरणे मार्गी लागणार आहेत. यासोबतच धानमोड, मानमोड व पांढरदेव या गावांच्या पुनर्वसनाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या व्यतिरिक्त प्रकल्पामुळे बाधित झालेल्या काही पुलांचेही बांधकाम करणे शक्य होणार आहे, तसेच गजरखेड फाटा-पेनटाकाळी-कासारखेड या रस्त्याच्या प्रश्न निकाली निघणार आहे. विशेष म्हणजे, या रस्त्याच्या मागणीसाठी यापूर्वी झालेल्या लोकसभा, विधानसभेच्या निवडणुकांवर स्थानिकांनी बहिष्कार टाकण्याची भाषा केली होती. त्यामुळे स्थानिक लोकांसाठी हा एक मोठा जिव्हाळ्याचा प्रश्न होता. या व्यतिरिक्त ब्रह्मपुरी येथील कोल्हापुरी बंधाऱ्याचेही काम, त्यामुळे आगामी काळात पूर्ण करणे शक्य होणार आहे. या व्यतिरिक्त १४ हजार २३२ हेक्टर सिंचन क्षेत्रापैकी रखडलेले दोन हजार हेक्टरवरील सिंचनही मार्गी लागणार आहे, तसेच पेनटाकाळी प्रकल्पावरील कालव्यांचा प्रश्न मार्गी लागेल. मधल्या काळात ११ किमीचा मुख्य कालव्याला भगदाड पडल्यामुळे तो फुटला होता. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले होते. ते टाळण्याच्या दृष्टीनेही उपाययोजना करणे शक्य होणार आहे.

कॅबिनेटच्या मान्यतेची गरज नाही
पेनटाकाळी प्रकल्प हा फायद्यातील प्रकल्प (बेनिफिट कॉस्ट) अर्थात, खर्च कमी व लाभ जास्त असल्याने, जलसंपदा, नियोजन व अर्थ विभागाच्या सचिव स्तरावरील उच्चस्तरीय त्रिसदस्यी समितीने १२ फेब्रुवारी रोजी मुंबईत झालेल्या बैठकीस या चतुर्थ सुप्रमाला मान्यता दिली आहे. त्यामुळे आता कॅबिनेटमध्ये या सुप्रमाच्या मान्यतेचा प्रस्ताव ठेवण्याची गरज उरली नाही. त्याला आता थेट नियामक मंडळाची मान्यता घ्यावी लागणार आहे. त्यामुळे प्रकल्पांतर्गतचे उर्वरित कामे करणे सोपे जाणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.