बुलडाणा: परिवहन व परिवहनेत्तर (खाजगी) संवर्गातील वाहनांना २०१० पासून पर्यावरण कर लागू करण्यात आलेला आहे. खाजगी संवर्गातील वाहनांना १५ वर्षानंतर वाहनाचा प्रकार व इंधनानुसार पर्यावरण कर भरणे अनिवार्य आहे. परंतू वाहनधारक पर्यावरण कर भरत नसल्याचे दिसून येते. त्यामुळे पर्यावरण करापासून दूर पळणाºयांचे वाहन जप्त करण्याच्या कारवाईचे आदेश उप प्रादेशिक परिवहन अधिकाºयांनी दिले आहेत.वाहनांमुळे होणारे प्रदूषण रोखण्यासाठी शासनाने जुन्या वाहनांवर पर्यावरण कर लावला आहे. परंतू त्याची अंमलबजावणी होत नसल्याने अनेक वाहनधानरक पर्यावरण करापासून अनभिज्ञ आहेत. जुन्या वाहनांमुळे होणारे प्रदूषण रोखण्यासाठी ८ आणि १५ वर्षांपेक्षा खासगी आणि व्यावसायिक वाहनांना पर्यावरण कर लागतो. आॅक्टोबर २०१० पासून राज्यात सर्वत्र या निर्णयाची अंमलबजावणी झाली. शहरातील प्रत्येक वाहनांची नोंद असल्याने या कराच्या वसुलीची जबाबदारी राज्यातील प्रादेशीक परिवहन विभागाकडे आहे. मात्र, अनेक वाहनधारक कर भरत नसल्याचे चित्र आहे. पर्यावरण कराच्या वसुलीबाबत प्रादेशिक परिवहन अधिकारी (आरटीओ) कडून पुन्हा एकदा कर वसुलीची मोहीम हाती घेण्यात आली आहे. नोंदणीनुसार सर्व प्रकारच्या खासगी आणि व्यावसायिक वाहनांकडून पर्यावरण कर वसूल केला जाणार आहे. त्यासाठी वाहनांची वर्गवारी करण्यात आली. परिवहन व परिवहनेत्तर (खाजगी) संवर्गातील वाहनांना १५ वर्षानंतर वाहनाचा प्रकार व इंधनानुसार कर भरण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. तसेच परिवहन संवर्गातील वाहनांना आठ वर्षानंतर वाहनाच्या प्रकार व वजनानुसार पर्यावरण कर भरणे आवश्यक आहे. सर्व वाहनधारकांनी आपल्याकडे असलेल्या वाहनाच्या प्रकारातील वयोमानानुसार पर्यावरण कर तात्काळ न भरल्यास व अशा वाहनांचा पर्यावरण थकीत असल्यास वाहनावर दंडाची व वाहन अटकावून ठेवण्याची कारवाई करण्याचे निर्देश उप प्रादेशिक परिवहन अधिकाºयांनी दिले आहेत. असा आहे वाहनांसाठी पर्यावरण करकार जीप (पेट्रोल) पाच वर्षाकरीता तीन हजार रुपये, जीप डिझेल पाच वर्षाकरीता चार हजार रुपये, हलके मालवाहु वाहन पाच वर्षाकरीता २ हजार ५०० रुपये, आॅटोरिक्षा पाच वर्षाकरीता ७५० रुपये, ट्रक जड वाहन वार्षिक कराच्या १० टक्के एक वर्षाकरीता, बस वार्षिक कराच्या २.५ टक्के एक वर्षाकरीता कर भरणे आवश्यक आहे.
पर्यावरण करापासून दूर पळणाऱ्यांचे वाहन होणार जप्त
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: February 24, 2019 18:05 IST