मोबदला न देता कालव्यासाठी जमिनीचा वापर!

कालव्यासाठी दिलेल्या जमिनीची नोंद अद्यापही सातबारावर कायम.

संदीप गावंडे
नांदुरा : मोताळा तालुक्यातील नळगंगा धरणाच्या कालव्यासाठी (कॅनॉल) घेतलेल्या जमिनीची ५0 वर्षांपासून शासनाकडून बेकायदेशीर कर वसूल होत असताना नळगंगा प्रकल्प, भूमी अभिलेख व महसूल विभाग यांच्याकडे कालव्याच्या जमिनीविषयी मोजमापे व संयुक्त मोजणी अहवाल (जी.एम.आर.) तसेच अवार्डच्या प्रती उपलब्ध नसल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे.
मोताळा तालुक्यातील नळगंगा धरणाचे काम १९५0 साली सुरू झाले. १९६0-६१ च्या दरम्यान धरणाचे काम अंतिम टप्प्यात असताना कालव्याचे काम सुरू झाले. १९६५ च्या दरम्यान धरणाचे पाणी कालव्याद्वारे शेतकर्‍यांना उपलब्धही झाले. परंतु या कालव्याकरिता २५ पेक्षा जास्त गावांतील शेकडो शेतकर्‍यांच्या जमिनी ताब्यात घेताना कायदेशीर अधिग्रहणाची प्रक्रिया झालेली नसल्याचे सध्या अनुभवास येत आहे. कालव्याकरिता कोणत्या शेतकर्‍यांची किती जमीन घेतली, याची नोंद नाही. कालव्याची रुंदी कोणत्या ठिकाणी किती आहे, याच्या मोजमापाची कोठेही नोंद नाही. भूसंपादन अहवाल, संयुक्त मोजणी अहवाल, तसेच या जमिनीचा मोबदला शेतकर्‍यांना देण्याबाबत अवॉर्डही उपलब्ध नाही. त्यामुळे शेतकर्‍यांना या जमिनीचा भूसंपादनाचा मोबदला मिळाला की नाही, यात शंका आहे.
१0 ते १२ डिसेंबरदरम्यान याबाबत ह्यलोकमतह्णमध्ये वृत्तमालिका प्रकाशित होताच प्रशासनाला जाग आली. तसेच आ. हर्षवर्धन सपकाळ यांनी याबाबत अधिवेशनात तारांकित प्रश्नही उपस्थित केला. त्यामुळे या प्रकाराची तत्काळ दखल घेत राज्याच्या प्रधान सचिवांनी याबाबत जिल्हाधिकार्‍यांना अहवाल मागितला व उपविभागीय अधिकारी मलकापूर यांचे अध्यक्षतेखाली मलकापूर, नांदुरा व मोताळा तहसीलदार तसेच अधीक्षक भूमी अभिलेख यांची समिती नेमली.
समिती अध्यक्षांनी आतापर्यंत तीन वेळा यासंबंधी संबंधित अधिकार्‍यांची मीटिंग बोलावली; परंतु कालव्यासंबंधी रेकॉर्डच उपलब्ध नसल्याने अधिकारी प्रत्येकवेळी गैरहजर राहिले व वेळ मारुन नेण्याचा प्रयत्न केला. सदर गंभीर प्रकाराबाबत शासन अद्यापही उदासीन असून, कर वसुलीमुळे त्रस्त शेतकरी आता न्यायालयात जाण्याच्या तयारीत आहेत.
सदर कालव्याच्या जमिनीचा कर नियमित भरत असल्याने सदर जमीन आमचीच असून, नळगंगा प्रकल्पामुळे यापुढे जमीन कालव्याचा वापर करायचा असल्यास सध्याच्या भूसंपादन कायद्यानुसार जमीन अधिग्रहित करुन मोबदला द्यावा. तसेच ५0 वर्ष कालव्याची जमीन नळगंगा प्रकल्पाने वापरली व ताब्यात ठेवली व त्या जमिनीचा कर नाहक भरावा लागल्याने ५0 वर्षांची सदर जमिनीच्या क्षेत्रफळात पिकणार्‍या पिकाच्या उत्पन्नाएवढी नुकसानभरपाई मिळावी, अशा रास्त मागण्या शेतकर्‍यांच्या आहेत.

कालव्याकरिता संपादित क्षेत्रफळाची नोंद ५0 वर्षांपूर्वीच व्हायला हवी होती; परंतु तसे न झाल्याने आता आम्ही कालव्याच्या क्षेत्रफळाचे मोजमाप करुन सातबारावर पोटखराब नोंदी घेण्यासाठी प्रक्रिया सुरु केली आहे.
-क्षितिजा गायकवाड
उपविभागीय अधिकारी, पाटबंधारे उपविभागीय मलकापूर

कालव्याच्या जमिनीवर ५0 वर्षांपासून महसूल विभाग कर आकारत आहे. जमीन प्रकल्पाचे ताब्यात आहे.कर शेतकरी भरतात व वापर नळगंगा प्रकल्प करते, ही शेतकर्‍यांची फसवणूक असून, याविरोधात कायदेशीर लढा उभारणार आहे.
- योगिता गावंडे, पं.स. सदस्य नांदुरा