उपसा सिंचन योजनांवर उभारणार सौरऊर्जा प्रकल्प

बुलडाणा : जलसंपदा विभागांतर्गत उपसा सिंचन योजना सौरऊर्जेवर कार्यान्वित करण्यासोबतच, विभागाकडे उपलब्ध असलेल्या जमिनी त्यासाठी भाडेतत्त्वावर देण्याच्या दृष्टिकोनातून बुलडाणा जिल्ह्यातील खडकपूर्णा प्रकल्पाअंतर्गतच्या निमगाव वायाळ उपसा सिंचन योजनेवर सौरऊर्जा प्रकल्प प्रायोगिक तत्त्वावर उभारण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. यासंदर्भात जुलै महिन्यातच विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाकडे अनुषंगिक प्रस्ताव प्रशासकीय मान्यतेसाठी पाठविण्यात आला असल्याची माहिती १२ सप्टेंबर रोजी सूत्रांनी दिली आहे.

जलसंपदा विभागांतर्गत यासंदर्भाने एक धोरण निश्चित करण्याच्या दृष्टिकोनातून विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक यांच्या अध्यक्षतेखाली २०१८ मध्ये एक सहा सदस्यीय समितीही नियुक्ती करण्यात आली होती. प्रामुख्याने उपसा सिंचन योजना या सौरऊर्जेद्वारे कार्यान्वित करण्यासोबतच यासंदर्भातील जलसंपदा विभागाचे एक धोरण ठरविण्याचा प्रयत्न या समितीने अभ्यास करून केला होता. त्यात प्रामुख्याने बुलडाणा जिल्ह्यातील खडकपूर्णा, पेनटाकळी, यवतमाळमधील बेंबळा आणि निम्न वर्धा प्रकल्पांचा समावेश करण्यात आला होता.

यामध्ये खडकपूर्णा प्रकल्पामध्ये ६०, पेनटाकाळी प्रकल्पामध्ये ४० मेगावॅट सौऊर्जा निर्मितीची क्षमता आहे. २० डिसेंबर २०१९ मध्ये बुलडाणा जिल्ह्याच्या आढावा बैठकीत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासमोर यासंदर्भातील विषय छेडला गेला होता. मधल्या काळात कोरोना संसर्गाची वाढती व्याप्ती पाहता हा विषय मागे पडला होता. आता त्यासंदर्भाने पुन्हा हालचाली सुरू झाल्या आहेत.

--खडकपूर्णावर ७ उपसा सिंचन योजना--

खडकपूर्णा प्रकल्पावर ७ उपसा सिंचन योजना योजना असून प्रायोगिक तत्त्वावर निमगाव वायाळ येथील उपसा सिंचन योजना होणार आहे. सातही उपसा सिंचन योजनांवर जर हे सौरऊर्जा प्रकल्प कार्यान्वित करावायाचे असतील तर त्यासाठी ४९ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. एका मेगावॅटसाठी साधारणत: ४.५० कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. सोबतच खडकपूर्णा प्रकल्पांतर्गत जलसंपदा विभागाची २२.१५ हेक्टर मोकळी जमीनही दगडवाडी आणि देऊळगाव धनगर येथे आहे. सौरऊर्जेवर उपसा सिंचन योजना चालविण्यासाठी दोन हेक्टरप्रमाणे ३० हेक्टर मोकळ्या जमिनीची गरज लागते. त्यापैकी बहुतांश जमीन येथे उपलब्ध आहेत. दरम्यान, या सात उपसा सिंचन योजनांतर्गत १३.४० मेगावॅट ऊर्जानिर्मिती होऊ शकते. त्याचा आरंभ आता प्रशासकीय पातळीवर झाला आहे.

--वर्षाकाठी लागते ३ कोटींची वीज--

खडकपूर्णा प्रकल्पांतर्गत सात उपसा योजनांसाठी ३ कोटी रुपयांची वीज लागते. उपसा योजना सौरऊर्जेवर कार्यान्वित झाल्यास कायमस्वरूपी हा विजेचा प्रश्न सुटू शकतो, तसेच प्रसंगी निर्माण होणारी अधिकची वीज ही महावितरणलाही देता येऊ शकते. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या थकीत पाणीपट्टीचा प्रश्नही निकाली निघू शकतो. मात्र, त्यासाठी सध्या जलसंपदाच्या बांधकाम विभागाकडे असलेले खडकपूर्णाचे व्यवस्थापन त्वरेने सिंचन विभागाकडे हस्तांतरित करणे गरजेचे आहे. कारण बांधकाम विभागाकडे उपसा सिंचन योजनांच्या वीज देयकासाठी स्वतंत्र हेड नाही. त्यामुळे बऱ्याचदा वीज देयके थकीत राहते. त्यासाठी वेगळी मान्यता घ्यावी लागते. त्यामुळे हा प्रश्नही त्वरित मार्गी लावणे गरजेचे आहे.