व्यावसायिक अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्यांना फटका

धोरण स्पष्ट नसल्यामुळे विद्यार्थी संभ्रमात; शुल्क प्रतिपूर्ती योजनेच्या लाभापासून विद्यार्थी वंचित.

खामगाव : व्यावसायिक अभ्यासक्रमात प्रवेश घेतलेल्या विमुक्त जाती, भटक्या जमाती विशेष मागास प्रवर्ग व इतर मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना दरवर्षी उत्पन्नाचा दाखला सादर करणे बंधनकारक नाही. यासंदर्भात शासनाचे स्पष्ट आदेश असतानाही त्याचे पालन होत नसल्याने, अनेक विद्यार्थी या योजनेपासून वंचित राहण्याची शक्यता आहे.
शासन आदेशानुसार पालकाचे वार्षिक उत्पन्न ४.५0 लक्ष रुपयांच्या र्मयादेत असल्यास, व्यावसायिक अभ्यासक्रमात प्रवेश घेतलेल्या विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्ग व इतर मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यास शैक्षणिक शुल्क प्रतिपूर्ती योजनेचा लाभ दिला जातो. ही सवलत त्याचा अभ्यासक्रम पूर्ण होईपर्यंत अनुट्ठोय राहील, अशा विद्यार्थ्यांना दरवर्षी उत्पन्नाचा दाखला सादर करण्याची आवश्यकता राहणार नाही, असे स्पष्ट आदेश महाराष्ट्र सरकारने ८ जुलै २0१४ रोजी दिले आहेत; परंतु २0१३-१४ या शैक्षणिक वर्षाकरिता ऑनलाईन अर्ज भरताना सर्वच विद्यार्थ्यांसाठी उत्त्पन्नाची र्मयादा देण्यात आली होती. विद्यार्थ्यांनी शासन आदेश गृहित धरून याविषयीची माहिती न भरल्यामुळे त्यांचे अर्ज चुकीचे म्हणून बाद ठरविण्यात आले. त्यामुळे असंख्य विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान झाले आहे.
शासनाने काढलेल्या परिपत्रकाची अंमलबजावणी शासकीय पातळीवर होत नसल्यामुळे विद्यार्थी अडचणीत सापडले आहेत. अनेक विद्यार्थी शैक्षणिक शुल्क प्रतिपूर्ती योजनेचा लाभ घेण्यासाठी पात्र असूनही त्यांना यापासून वंचित राहावे लागत आहे.