पाणीपुरवठा योजनेच्या कामास मंजुरी
By Admin | Updated: December 14, 2015 02:23 IST2015-12-14T02:23:26+5:302015-12-14T02:23:26+5:30
रायमूलकर यांची पत्रकार परिषदेत माहिती.

पाणीपुरवठा योजनेच्या कामास मंजुरी
लोणार (जि. बुलडाणा) : शहराला सातत्याने भेडसावणारा पाणीटंचाईचा प्रश्न कायमस्वरूपी मार्गी लावण्यासाठी सुजल निर्मल योजनेंतर्गत बोरखेडी धरणावरून कार्यान्वित होणार्या वाढीव पाणीपुरवठा योजनेची वितरण व्यवस्था आणि पाण्याच्या टाक्यांच्या कामासाठी शासनस्तरावर सादर करण्यात आलेल्या प्रस्तावास ता त्काळ मंजुरी देऊन १३ कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करण्याची मागणी आ.डॉ. संजय रायमूलकर यांनी मु ख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे निवेदनाद्वारे ९ डिसेंबर रोजी केली. सदर प्रस्तावास अधिवेशन संपण्यापूर्वी मंजुरी देण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याकडून मिळाल्याची माहिती स्थानिक कृषिउत्पन्न बाजार समितीत आयोजित पत्रकार परिषदेतून आ. रायमुलकर यांनी दिली. लोणार हे ह्यअह्ण वर्ग दर्जा प्राप्त पर्यटनस्थळ आहे. लोणार नगरपालिकेत विरोधकांची सत्ता असली तरी विकासकामात कोणत्याही प्रकारचे राजकारण करणार नसल्याचे आ. रायमूलकर यांनी सांगितले. शहराचा पर्यटनात्मक विकासासाठी शासनाकडून पाहिजे तेवढा निधी आणताना विरोधकांना हवे ते सहकार्य करण्याची माझी भूमिका आहे. शहराच्या विकासाच्या दृष्टिकोणातून प्रस्ताव नगराध्यक्षांनी सादर केल्यास ते मु ख्यमंत्र्याकडून मंजूर करून घेण्याची जबाबदारी माझी, असेही यावेळी आ. रायमूलकर यांनी सांगितले. शहराला कायमस्वरूपी पाणीपुरवठा करण्यासाठी बोरखेडी धरणावरून कार्यान्वित होणार्या २७ कोटी रुपयांच्या वाढीव पाणीपुरवठा योजनेस मंजुरी मिळाल्यानंतर यामधून धरणाच्या पुनस्र्थापनेकरिता १0 कोटी २९ लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती; परंतु जलसंपदा विभागाने पुनस्थापनेचा खर्च पूर्णत: माफ केल्याने सदर १0 कोटी रुपयांची बचत झाली होती; मात्र शहरासाठी मंजूर झालेल्या नवीन पाणीपुरवठा योजनेत पाण्याच्या टाक्या आणि वितरण व्यवस्थेच्या खर्चाचा समावेश नसल्याने कामे सुरू करण्यात अडचण निर्माण झाली आहे. याबाबत ह्यलोकमतह्णने ८ डिसेंबरच्या अंकात वृत्त प्रकाशित केल्यानंतर आ. रायमूलकर आणि योजनेचे कंत्राटदार सास्ते पाटील यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन पूर्वी पाण्याच्या टाक्या आणि वितरण व्यवस्थेच्या कामासाठी विशेष बाब म्हणून वाढीव सुधारित १३ कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्याच्या प्रस्तावास मंजुरी देण्याची मागणी केली.