नीलेश शहाकार। लोकमत न्यूज नेटवर्कबुलडाणा : जिल्हा प्रशासनाकडून भूमिअभिलेख व महसुली कागदपत्र स्कॅन करून इंटरनेटवर अपलोड करण्याचे काम एका खासगी स्वयंसेवी संस्थेला देण्यात आले होते; मात्र सदर संस्थेचा करार संपला असून, कामाची देयके कामगारांना पाच महिन्यांपासून अद्याप मिळाली नाही. त्यामुळे संस्थेतील कामगारांनी संपूर्ण स्कॅनिंगच्या साहित्यासह महसूल विभागाचा संपूर्ण डाटा पळविला आहे. जिल्ह्यात भूमिअभिलेख व महसूल विभागाचे जवळपास दीड कोटी दस्तावेज आहे. या अभिलेखच्या कामात पारदर्शकता यावी, म्हणून राष्ट्रीय भूमीअभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रमांतर्गत हे भूमीअभिलेख व महसुली कागदपत्रे डिजिडल करण्याचे काम जिल्ह्यातील तेराही तालुक्यात एका खासगी संस्थेमार्फत मागील काही वषार्ंपासून सुरु आहे. यासाठी तालुका स्तरावर तहसील कार्यालयात दोन ते तीन कामगार, तर काही ठिकाणी भूमिअभिलेख कार्यालयात एक-एक कामगार काम करीत होते. महसूल आणि भूमिअभिलेखमधील महत्त्वपूर्ण जुन्या दस्तावेज, जिर्ण कागदपत्रे, नागरिकांचे सनद प्रमाणपत्रे सुरक्षित करण्यासाठी ती डिजिटल स्कॅनिंग करून शासनाच्या संकेत स्थळावर अपलोड करण्याची गरज आहे. दिल्लीतील एका खासगी संस्थेशी करार करण्यात आला होता. यानुसार प्रत्येक तहसील कार्यालयात कामगारांमार्फत डाटा स्कॅनिंगचे काम सुरू करण्यात आले होते. या प्रक्रियेत सुरुवातीला एक कोटी कागदपत्राचे स्कॅनिंग करण्याची जबाबदारी देण्यात आली होती.साडेसहा लाख रुपयांचे देयक रखडले! जिल्ह्यातील बुलडाणा व इतर तालुक्यातील तहसील कार्यालयात एकूण २५ कामगार या प्रक्रियेत काम करीत होते. पहिल्या टप्प्यातील काम झाल्यानंतर कामगारांना नियमित देयके मिळाली. ऑक्टोबर २0१६ दरम्यान कामाचा दुसरा टप्पा सुरु झाल्यानंतर कंपनीला पुन्हा ५0 लाख कागदे वाढवून देण्यात आली होती. दरम्यान, एप्रिलमध्ये कंपनी व प्रशासनाचा करार संपला. असे असले तरी काही ठिकाणी काम सुरुच होते. त्यामुळे २0१७ मधील जानेवारी ते एप्रिल या चार महिन्याचे कामगारांना द्यावयाचे जवळपास ६ लाख ५0 हजार रुपये देयक कंपनीचे रखडले आहे.शासनाचा डिजिटल डाटा कामगारांकडेकागदपत्रे स्कॅनिंग करण्यासाठी स्कॅनर व साठविण्यासाठी लॅपटॉप, हार्डडिस्क आदी या साहित्याद्वारे कामगारांचे काम सुरु होते. त्यामुळे स्कॅनिंग केलेले सर्व शासकीय कागदपत्रे लॅपटॉपमध्ये साठविण्यात येत होते. वारंवार मागणी करुन ही देयके न मिळाल्यामुळे कामगारांनी चार महिन्यांनंतर डिजिटल कागदपत्रांसह स्कॅनिंगचे साहित्य जप्त केले आहे. जोपर्यंंत देयके मिळणार नाहीत, तोपर्यंंत साहित्य देणार नाही, अशी भूमिका त्यांनी घेतली आहे. या दोघांच्या वादात मात्र प्रशासनाचे महत्त्वाचे कागदपत्रे आता या कामगारांच्या हातात आहेत. याचा दुरुपयोग झाल्यास जबाबदार कोण, हा प्रश्न निर्माण होतो आहे. असे असले तरी मूळ शासकीय कागदपत्रे मात्र अद्यापही प्रशासनाकडेच सुरक्षित आहेत.विदर्भातील केवळ बुलडाणा जिल्ह्याच्या प्रशासकीय डाटा स्कॅनिंगचे काम या कंपनीकडे देण्यात आले होते. कंपनीच्यावतीने अद्यापही कोणत्याही प्रकारचा डाटा प्रशासनाला प्राप्त झाला नाही. त्यामुळे संबंधित कंपनीच्या कामासंदर्भात महसूल विभागाचे मुख्य सचिवाकडे कारवाईचे प्रस्ताव पाठविण्यात आले आहे. या डिजिटल डाटाची पूर्ण जबाबदारी जिल्हा प्रशासनाची असून, या डाटाचा कोठलाही दुरुपयोग होणार नाही, याची काळजी घेतली जाईल. शिवाय तसे काही आढळले, तर संबंधित कंपनीवर फौजदारी दाखल केल्या जाईल.
- नरेंद्र टापरेनिवासी जिल्हाधिकारी,बुलडाणा