सेवानिवृत्त गुरुजींच्या नशिबी जिल्हा परिषदेचे हेलपाटे

ज्या केंद्रप्रमुखांना पदोन्नती मिळाली आहे, त्यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) १९८१ नियम (११) (१) अ नुसार वेतनवाढ बंधनकारक आहे. ही वेतनवाढ ८० टक्के केंद्रप्रमुखांना मिळाली आहे. परंतु वित्त विभाग जि. प. बुलडाणा येथे पूर्वी कार्यरत असणारे तत्कालीन वरिष्ठ लेखाधिकारी, उपमुख्य वित्त व लेखाधिकारी सचिन इगे यांनी नियमाचा खोटा अर्थ लावून वरिष्ठांची दिशाभूल केली असल्याचा आराेप सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांमधून होत आहे. समान वेतनश्रेणीच्या नावाखाली ही वेतनवाढ देता येत नसल्याची भूमिका वित्त विभागाने ठेवली आहे. वित्त विभागाचा हा कारभार केंद्रप्रमुखांवर अन्याय करणारा आहे. वेतनवाढीपासून वंचित असलेल्या केंद्र प्रमुखांना न्याय मिळावा, यासाठी सेवानिवृत्तांच्या संघटनेचे कार्याध्यक्ष पी. डी. सपकाळ व सचिव एन. एस. कमळकर यांनी सातत्याने पाठपुरावा केला आहे.

पंचायतराज समिती प्रमुखांचे निर्देश

ही वेतनवाढ देण्याबाबत पंचायतराज समितीचे समितीप्रमुख संजय रायमूलकर यांनी ९ सप्टेंबरला मुख्य कार्यकारी अधिकारी जि. प. बुलडाणा यांना पत्र देऊन निर्देशही दिले आहेत. यापूर्वी सुद्धा विधानपरिषद विरोधी पक्षनेते दरेकर यांनी असेच पत्र दिले आहे. संघटनेचे पदाधिकारी व वंचित केंद्रप्रमुख जिल्हा परिषद प्रशासनाकडून सकारात्मक प्रतिसादाची अपेक्षा ठेवून आहेत.

७२४७ वयोवृद्ध सेवानिवृत्त शिक्षक

आमच्यावरच अन्याय का..?

जिल्हा परिषदेमधून निवृत्त झालेल्यांना निवृत्ती वेतन वेळेत मिळत नाही. खासगी सेवानिवृत्तांचे वेतन नियमित होते. पदोन्नती झालेल्या केंद्रप्रमुखांना शासकीय नियमाप्रमाणे अनुज्ञेय वेतनवाढ नाकारण्यात आली आहे. हा प्रश्न त्वरित सोडवावा.

- पी. डी. सपकाळ, कार्याध्यक्ष,

जिल्हा सेवानिवृत्तांची कल्याणकारी संस्था, बुलडाणा.

केंद्र प्रमुखांची पदोन्नतीने स्थापना केल्यामुळे कर्तव्य व जबाबदारीमध्ये वाढ झालेली आहे. १९८१ नियम (११) (१) अ नियमाप्रमाणे ही वेतनवाढ अनुज्ञेय आहे. मात्र अद्यापही जिल्ह्यातील केंद्रप्रमुख या लाभापासून वंचित आहेत.

- एन. एस. कमळकर, सचिव, जिल्हा पेन्शन प्राथ. शिक्षक संघ.