लोकप्रतिनिधी, अधिकाऱ्यांनी पाठपुरावा करावा!

लोकमत परिचर्चेतील सूर : विविध योजनांची माहिती ग्रामीण भागापर्यंत पोहोचणे आवश्यक

बुलडाणा: ग्रामीण भागाच्या विकासासाठी शासनाने अनेक योजना आणल्या आहेत. या योजनांची मोठ्या प्रमाणात प्रसिद्धी करून ग्रामीण भागात अंमलबजावणी करण्यात येते; मात्र ग्रामीण भागात प्रत्यक्ष कृतिशील अंमलबजावणी करण्यात येत नाही. यासाठी अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी विविध योजनांची माहिती ग्रामीण भागात पोहचवून लोकप्रतिनिधी, अधिकाऱ्यांनी पाठपुरावा करावा, असा सूर मंगळवारी स्मार्ट ग्रामसह ग्रामीण भागाच्या विकासासाठी शासनाच्या योजना उपयोगी आहेत की निव्वळ देखावा आहे, या विषयावर आयोजित परिचर्चेत उमटला.
ग्रामीण परिसर सामाजिक जीवनाचा कणा आहे. यासाठी ग्रामीण भागाचा विकास झाल्यास समाजाचा विकास होतो. हा दृष्टिकोन समोर ठेवून ग्रामीण भागाचा विकास करण्यासाठी शासनाने स्मार्ट ग्राम, माझी कन्या भाग्यश्री, तंटामुक्ती अभियान, ग्रामस्वच्छता अभियान, सातबारा घरपोच योजना आदी योजना सुरू केल्या आहेत; मात्र अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या दुर्लक्षतेमुळे व लोकप्रतिनिधी, ग्रामस्थ यांच्या पाठपुराव्याअभावी ग्रामीण भागाचा विकास खुंटल्याचे अनेक ठिकाणी दिसून येते. तर काही ठिकाणी योजनेची अंमलबजावणी प्रक्रिया चांगल्या प्रमाणात राबविण्यात येत नाही. काही ठिकाणी भ्रष्टाचार होतो. त्यामुळे गावाचा विकास होत नाही. त्यामुळे योजनेचा लाभ त्वरित होण्यासाठी योजनेच्या अंमलबजावणीचे अधिकार स्थानिक पातळीवर देणे आश्यक आहे. तर लोकप्रतिनिधी, कर्मचारी व ग्रामस्थांनी योजनांचा पाठपुरवा करून गावाचा विकास करणे आवश्यक आहे. काही गावात योजना फक्त कागदावर दिसून येत असल्याच्या प्रतिक्रिया काहींनी व्यक्त केल्या.

ग्रामीण भागासाठी असलेल्या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी सर्वांनी सहकार्य करणे आवश्यक आहे. ज्या ग्रामपंचायतीचे प्रशासन चांगले, कर्मचारी, अधिकारी पाठपुरवा करणारे असल्यास गावाचा विकास होऊ शकतो. आज रोजी शासनाच्या विविध योजना काही ग्रामपंचायतीमध्ये चांगल्या पध्दतीने राबविण्यात येत आहेत. तर काही ग्रामपंचायतीचे दुर्लक्ष आहे. यासाठी लोकप्रतिनिधी व ग्रामस्थांनी पाठपुरावा करणे आवश्यक आहे. याशिवाय ग्रामीण भागाचा विकास होणार नाही.
-राहुल साळवे, उपसरपंच, सावळा-सुंदरखेड.

ग्रामीण भागाच्या विकासासाठी असलेल्या शासनाच्या अनेक योजना चांगल्या आहेत; मात्र अधिकाऱ्यांच्या दुर्लक्षतेमुळे, राजकीय पदाधिकाऱ्यांच्या पाठपुराव्याअभावी त्या ग्रामीण भागापर्यंत पोहचत नाहीत. परिणामी गावाचा विकास होत नाही. तसेच विविध योजनेसाठी आलेला निधी परत जातो. स्मार्ट ग्राम, माझी कन्या भाग्यश्री अशा अनेक योजना चांगल्या आहेत; मात्र त्या बाबातची माहिती अधिकारी वर्ग देत नाहीत. त्यामुळे अनेक गावात या योजनेबाबत पाठपुरावा करण्यात येत नाही. काही गावात ग्रामसेवक अशा योजनांची माहिती देत नाही.
-बाळासाहेब येसकर, तालुकाध्यक्ष, राकाँ, बुलडाणा.

शासनाच्या ग्रामीण भागासाठी असलेल्या योजना कृतिशून्य योजना आहेत. ग्रामीण भागासाठी अनेक योजना असल्याचा दावा शासन जाहिरातीच्या माध्यमातून करीत आहे; मात्र प्रत्यक्ष त्याची अंमलबजावणी कोठेच दिसत नाही. ग्रामीण भागाच्या विकासासाठी असलेल्या योजनांची अंमलबजावणी फक्त कागदावर होत असून, शासन योजनेची अंमलबजावणी झाल्याचा देखावा करीत आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागाचा विकास खुंटला आहे. सध्या ग्रामीण भागाची विदारक परिस्थिती असून, ग्रामस्थांच्या जीवनाशी निगडित व आवश्यक असलेल्या योजनांची अंमबजावणी होताना दिसून येत नाही.
- दीपक रिंढे, सरचिटणीस, जिल्हा काँग्रेस कमिटी, बुलडाणा.

गाव पातळीवरील विकास कामांच्या योजनेसाठी मोठी प्रक्रिया आहे. गाव पातळीवरील कोणत्याही योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी प्रथम तलाठी, ग्रामसेवकाची सही झाल्यानंतर सरपंच, पदाधिकाऱ्यांची सही होते. त्यानंतर योजनेची फाइल, तहसील कार्यालयात जाते. या काळात फार वेळ जातो. तसेच अंमलबजावणी झाल्यानंतर भ्रष्टाचार झाल्यास योजनेचेची कामे होत नाही. सदर कामे कागदावर राहतात. यासाठी योजनेचा लाभ गावाला देण्यासाठी योजना अंमलबजावणीचे अधिकार तलाठी, ग्रामसेवकांपर्यंत मर्यादित ठेवून योजनेचा लाभ देण्याची कार्यवाही करणे आवश्यक आहे.
- अशोक काळे, जिल्हाध्यक्ष, जि.प. कर्मचारी महासंघ, बुलडाणा.

शासनाच्या ग्रामीण भागातील योजनांची अंमलबजावणी होत नसल्याचे दिसून येते. अनेक गावात कर्मचारी या योजनांची माहिती ग्रामस्थांना देत नाही. त्यामुळे योजनांचा लाभ गावाला मिळत नसून, गावाचा विकास थांबतो. अनेक गावात सदर योजनांची अमंलबजावणी कागदोपत्री होताना दिसून येते. या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार होतो. त्यामुळे अनेक गावांचा विकास होत नसल्याचे दिसून येते. यासाठी शासनाने योजनांचा नियमित पाठपुरावा करणे आवश्यक आहे.
- नीलेश राठोड, तालुकाप्रमुख, युवा सेना, बुलडाणा.