‘कृषी स्वावलंबन’ योजनेवरील स्थगिती हटवल्याने दिलासा

Buldhana News योजनेचा लाभ देण्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागाने शासनाकडे १९ कोटी रुपयांची मागणी केली आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क 
खामगाव : मागासवर्गीय अल्पभूधारक शेतक-यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी सुरू केलेली सिंचन विहीर व इतर शेती घटकांच्या मदतीसाठीची डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजनेला शासनाने दिलेली स्थगिती हटवण्यात आली आहे.  योजनेचा लाभ देण्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागाने शासनाकडे १९ कोटी रुपयांची मागणी केली आहे. निधी प्राप्त झाल्यानंतरच निवड प्रक्रिया महाडिबीटीद्वारे प्राप्त अर्जानुसार ऑनलाइन केली जाणार आहे. 
शेतीचे उत्पन्न वाढवायचे असेल, तर पाणी हा सर्वात महत्त्वाचा घटक आहे. यामुळे शेतात विहीर असल्यास शेतकऱ्यांचा उत्पन्नाचा मार्ग सुकर होतो; पण मागासवर्गीय अल्पभूधारक शेतकऱ्यांची आर्थिक परिस्थिती बेताचीच असल्याने अनेक शेतकऱ्यांना विहीर खोदणे शक्य नाही. अशा गरीब शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी शासनाने विशेष घटक योजनेच्या माध्यमातून शेतात विहीर खोदकाम, त्यानंतर बांधकाम, वीज कनेक्शन, विद्युत पंप संच, ठिबक-तुषार सिंचनासाठी तीन लाख रुपयांपर्यंत अर्थसाहाय्य केले जाते. 
याशिवाय शेततळे, विहिरीमधील बोअरसाठीसुद्धा या योजनेतून अर्थसाहाय्य केले जाते.  कृषी आयुक्तालयाने २३ नोव्हेंबरच्या पत्रानुसार जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी व जि.प.च्या कृषी विकास अधिकाऱ्यांना पत्र पाठवून सन २०२०-२०२१ या आर्थिक वर्षात या योजनेसाठी निधी देऊन लाभार्थी निवड प्रक्रिया व अंमलबजावणी स्थगित केली होती. ती स्थगिती आता उठवण्यात आली. 
त्यानुसार लाभार्थी निवड केली जाईल. तसेच निधी प्राप्त झाल्यानंतर घटकनिहाय लाभ देण्यासाठी लक्ष्यांकही निश्चित केला जाणार आहे. त्यासाठी शासनाकडे १९ कोटी रुपये निधीची मागणी करण्यात आली आहे.   

शासनाने लाभार्थींचे अर्ज आधीच ऑनलाइन घेतले आहेत. त्यामध्ये प्राप्त अर्जानुसार लाभाचा घटकनिहाय लक्ष्यांक निश्चित केला जाईल. शासनाच्या निर्देशानुसार निवड प्रक्रिया व लाभ दिला जाईल. 
-अनिसा महाबळे, 
कृषी विकास अधिकारी, जिल्हा परिषद, बुलडाणा.