३० हजार व्यक्तींच्या रोजगाराचा प्रश्न मिटणार

यासोबतच गृहनिर्माण क्षेत्रासह अन्य क्षेत्रांत बेभाव घेतल्या जाणाऱ्या रेतीचे दरही नियंत्रणात राहण्यास मदत होणार आहे. परिणामी जवळपास २०० कोटींची उलाढाल असलेल्या बुलडाणा जिल्ह्यातील गृहनिर्माण क्षेत्राला उभारी मिळण्यास मदत होईल. १४ डिसेंबर रोजीच व्हीसीमध्ये पर्यावरण विभागाची जिल्ह्यातील रेती घाटांच्या लिलावास मान्यता देण्यात आली असल्याचे सांगण्यात आले होते. त्याअनुषंगाने प्रशासकीय पातळीवर कार्यवाही करण्यात येऊन आता प्रत्यक्ष लिलावाच्या दिशेने पावले टाकण्यात येत आहेत.

गेल्या दोन वर्षांपासून जिल्ह्यातील रेती घाटांचे लिलाव रखडले होते. मधल्या काळात २०१९ मध्ये अंशत: लिलाव झाले होते. आता नव्या धोरणानुसार हे लिलाव होत आहेत. यामध्ये २०२०-२१ या वर्षाकरिता ३० सप्टेंबर २०२१ पर्यंतच्या मुदतीसाठी पहिल्या टप्प्यातील ३१ व दुसऱ्या टप्प्यातील २९ अशा एकूण ६० रेती घाटांपैकी १२ रेती घाटांचा लिलाव करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. पहिल्या टप्प्यात बुलडाणा तालुक्यातील म्हसला बु, सिंदखेडराजा तालुक्यातील हिवरखेड पूर्णा, तढेगाव, साठेगाव, जळगाव जामोद तालुक्यातील माणेगाव, दादुलगाव, हिंगणा बाळापूर, गोळेगाव बु. व खुर्द, झाडेगाव, भेंडवळ बुद्रुक व संग्रामपूरमधील पेसोडा या रेती घाटांचा लिलाव होणार आहे. या घाटांमधून सुमारे ३७ हजार ९५८ ब्रास रेती साठा उपलब्ध होण्याची शक्यता असून, त्याची पूर्वनिर्धारित किंमत (अपसेट प्राईज) ४ कोटी ८४ लाख ३४ हजार ४०८ रुपये असून, यातून शासनाला जवळपास पाच कोटी रुपयांचा महसूल उपलब्ध होईल.

३० कोटींचा महसूल बुडाला होता

गेल्या दोन वर्षांपासून वाळू धोरणात झालेल्या बदलामुळे तथा कोरोना संसर्गामुळे रेती घाटांचे लिलाव रखडलेले होते. त्यामुळे दोन वर्षांत जवळपास २० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक महसूल बुडाला होता तर अवैध रेती उत्खनन व वाहतूकप्रकरणी तीन कोटी रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला होता.

गृहनिर्माण क्षेत्रात तेजीची शक्यता

मिशन बिगिन अगेन सुरू झाल्यानंतर जिल्ह्यातील अर्थकारण रुळावर येत आहे. या निर्णयाचा आता गृहनिर्माण क्षेत्राला मोठा फायाद होणार असून, २०० कोटी रुपयांची उलाढाल या क्षेत्रात होण्याची शक्यता आहे. यासोबतच गुजरात, नंदुरबार भागातून येणारी व जादा भावाने खरेदी केल्या जाणाऱ्या रेतीलाही ब्रेक लागेल, अशी शक्यता व्यक्त होत आहे. एकट्या बुलडाणा शहरातील ७०० कामगारांना या निर्णयाचा फायदा होणार असून, जिल्ह्यातील या क्षेत्राशी निगडित कामगारांची संख्या ही जवळपास ३० हजार आहे.