ग्रामीण पाणी पुरवठय़ाची खातेनिहाय चौकशी करा- सावजी

बुलडाणा : जिल्हा पाणी पुरवठा कार्यकारी अभियंता यांनी  शासनाची व जनतेची दिशाभूल करून चुकीची, खोटी माहिती  सादर केल्याप्रकरणी यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करून खा तेनिहाय चौकशी करावी, अशी मागणी विभागीय आयुक्त पीयुष  सिंह यांच्याकडे केली असल्याची माहिती जिल्हा शासकीय नळ  पाणीपुरवठा योजना भ्रष्टाचार निर्मूलन समितीचे माजी मंत्री  सुबोध सावजी यांनी दिली. 

ठळक मुद्देखातेनिहाय चौकशी कराविभागीय आयुक्तांकडे केली मागणी

लोकमत न्यूज नेटवर्क
बुलडाणा : जिल्हा पाणी पुरवठा कार्यकारी अभियंता यांनी  शासनाची व जनतेची दिशाभूल करून चुकीची, खोटी माहिती  सादर केल्याप्रकरणी यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करून खा तेनिहाय चौकशी करावी, अशी मागणी विभागीय आयुक्त पीयुष  सिंह यांच्याकडे केली असल्याची माहिती जिल्हा शासकीय नळ  पाणीपुरवठा योजना भ्रष्टाचार निर्मूलन समितीचे माजी मंत्री  सुबोध सावजी यांनी दिली. 
ते १0 ऑक्टोबर रोजी दुपारी स्थानिक पत्रकार भवन येथे  झालेल्या पत्रकार परिषदेत बोलत होते.
 सुबोध सावजी म्हणाले की, पाणी पुरवठा चौकशीसंदर्भात ५  ऑक्टोबर रोजी विभागीय आयुक्त यांच्यासोबत चर्चा झाली.  त्यानुसार विभागीय आयुक्त यांनी जिल्हा परिषदेचे मुख्य  कार्यकारी अधिकारी यांना ग्रामीण पाणीपुरवठा व स्वच्छता समि ती यांनी पूर्ण केलेल्या सर्व योजनांच्या खर्चाचे सनदी लेखा पालाकडून तीन महिन्याच्या आत आंकेक्षण योजनानिहाय  अहवाल सनदी लेखापालाचे निष्क्रशासह तसेच नोंदणीकृत दान पत्र नसलेल्या प्रकरणाचा तपशिल सादर करावा. याशिवाय समि तीने सुचविलेल्या आठ तालुक्यातील पाणीपुरवठा योजनांची  चौकशी करा, असे निर्देश आयुक्तांनी दिल्याची माहिती जिल्हा  शासकीय नळ पाणीपुरवठा योजना भ्रष्टाचार निर्मूलन समितीचे  माजी मंत्री सुबोध सावजी व पदाधिकार्‍यांनी दिली आहे. या  पत्रकार परिषदेत समितीचे पदाधिकारी वा. रा. पिसे, प्रमोद  पाटील, संजय ठाकरे, सुनिता भांड, लता घाईत, संजय तारापुरे,  दत्ता शिंदे, आशिष देशमुख, जगन्नाथ भांड, अँड. गायगोळ,  वासुदेवकांत किरड उपस्थित होते. विभागीय आयुक्त पीयुष सिंह  यांनी समितीसोबत बैठक घेऊन जिल्हाधिकारी, जिपचे मुख्य  कार्यकारी अधिकारी यांना जिल्ह्यातील महाराष्ट्र जीवन  प्राधिकरण वगळता जिल्हा परिषद ग्रामीण पाणी पुरवठा  विभागाकडून ग्राम पाणीपुरवठा व स्वच्छता समितीचे माध्यमातून  पूर्ण केलेल्या सर्व योजनांच्या खर्चाचे सनदी लेखापालाकडून ३  महिन्याचे आत ऑडिट पूर्ण करून घेऊन त्याबाबतचा  योजनानिहाय अहवाल सनदी लेखापालाचे निष्कर्षासह सादर  करावा. ग्राम पाणी पुरवठा समितीमार्फत पूर्ण करण्यात आलेल्या  व ज्या योजनांचा उद्भव विहीर आहे, अशा सर्व योजनांचा  अहवाल दानपत्राच्या छायाप्रतीसह या कार्यालयासह सादर  करावा, असे निर्देश देण्यात आल्याची माहिती सुबोध सावजी  यांनी यावेळी दिली.