चार वर्षांत केवळ तीन हजार घरे

रमाई आवास घरकुल योजना; बुलडाणा जिल्ह्यात घरकुलांचे काम कासवगतीने

सिद्धार्थ आराख / बुलडाणा

        कोट्यवधी रुपयांचा निधी उपलब्ध असताना सामाजिक न्याय विभाग आणि ग्रामीण विकास यंत्रणा यांनी मागील चार वर्षात रमाई आवास योजनेचे केवळ ३ हजार ४0१ घरे बांधली. सामाजिक न्याय विभागाने नुकताच चार वर्षांचा प्रगती अहवाल तयार केला असून, या अहवालात हे सिद्ध झाले आहे. जिल्ह्यात १२ हजार ३४४ घरांचे बांधकाम अद्याप पुर्णत्वाकडे गेले नाही. अजूनही ६ हजार ९१२ घरे प्रगती पथावर असल्याचे दाखविण्यात आले आहेत, तर ५ हजार ४३२ घरांच्या कामाला सुरूवातच झाली नाही. पर्यायाने या घरासाठी आलेला कोट्यवधी रुपयाचा निधी परत जाण्याची शक्यता सूत्रांनी वर्तविली आहे. या योजनेसाठी दरवर्षी अनुसूचित जाती आणि नवबौद्ध समाजातील लाभार्थी घटकाकडून घरकुलांसाठी अर्ज मागवले जातात. या योजनेत मागील सन २0१0-११ आणि २0११-१२ या दोन वर्षात रमाई घरकुल योजनेसाठी ६९0 घरांचे उद्दिष्ट जिल्ह्याला देण्यात आले होते. यासाठी ४ कोटी ८0 लाख १५ हजार रुपयांची तरतूद शासनाने करून दिली होती. संबंधित यंत्रणेने पाठपुरावा करीत या दोन वर्षात ६५७ घरांचे काम पुर्णत्वास नेले. यावर जवळपास ४ कोटी ६९ लक्ष ८९ हजार रुपये खर्च झाला. त्यामुळे जवळपास ६९0 बेघरांना आपले हक्काचे छत मिळाले. या लाभार्थ्यांना ४ कोटीचे वाटप करण्यात आले होते. त्यानंतर सन २0१२-१३ आणि २0१३-१४ या दोन वर्षात घरकुल बांधकाम मात्र अत्यंत कासव गतीने झाल्याचे अहवालावरून दिसते. या दान वर्षात दिलेल्या उद्दिष्टांची पूर्तता करण्यात आली नाही. २0१२-१३ आणि १३-१४ या दोन वर्षासाठी १५ हजार २0 घरांचे उद्दिष्ट देण्यात आले होते. यासाठी १0५ कोटी रुपयाची तरतूद करण्यात आली होती; मात्र दोन वर्षात १५ हजार घरांपैकी केवळ २ हजार ७४४ घरे पुर्णत्वाकडे गेले. यासाठी ९ हजार ५८८ लाभार्थ्यांची निवड करण्यात येऊन त्यांना ४२ कोटी रुपये धनादेश वाटप करण्यात आले. या योजनेंतर्गत शासनाने आता नव्याने तरतूद केली आहे. यापूर्वी एका घरकुलासाठी ७0 हजार रुपये अनुदान मिळत होते यामध्ये वाढ करून ती एक लाख रुपये करण्यात आली आहे. २0१४-१५ या वर्षासाठी जवळपास १0 कोटी ५0 लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आल्याचे सूत्रांनी सांगितले. हा निधी लवकरच प्राप्त होणार आहे. या घरकुलाच्या कामाला काही ठिकाणी सुरूवातही झाली आहे. ग्रामीण विकास यंत्रणेकडून जिल्हाभरातून आलेल्या प्रस्तावांची छाननी करून लाभार्थिंची निवडही करण्यात आली आहे.