लोकप्रतिनिधी विरुद्ध अधिकारी संघर्ष गाजला

नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्यासह शेतकरी हिताच्या मागण्यांकडे होणारे दुर्लक्ष, तीन कायद्याविरोधात जिल्ह्यातील सर्वच राजकीय पक्षांनी केंद्रित सत्तेत असलेल्या भाजप विरोधात आंदोलनात्मक भूमिका घेतली होती. त्यातच २०२० च्या प्रारंभीच जिल्ह्यात डॉ. राजेंद्र शिंगणे यांना अन्न व अैाषध प्रशासन मंत्री बनण्याचा बहुमान मिळाल्याबद्दल जल्लोषाचे वातावरण होते. १० जानेवारी रोजी त्यांनी पदाचा पदभार स्वीकारला. सोबतच जिल्ह्याचे पालकमंत्री म्हणूनही याच महिन्यात मुख्यमंत्र्यांनी त्यांची नियुक्ती केली.

कोरोना संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर शिवसेनेने त्यांचा आपत्कालीन सेल कार्यान्वित करून सामाजिक बांधीलकी जोपासण्यास प्राधान्य दिले. तर कोरोना संसर्गाला प्रतिबंध करण्यासाठी जिल्ह्यात भिलवाडा पॅटर्न राबविण्याच्या मागणीवर वस्त्रोद्योग महामंडळाचे माजी अध्यक्ष रविकांत तुपकर यांनी प्रशासनास धारेवर धरले. विधान परिषदेच्या एका जागेसाठीही ते आग्रही होते.

या व्यतिरिक्त भुसावळ, अमरावती मामु ट्रेन सुरू करण्यासाठी खा. प्रतापराव जाधव यांनी वर्षाच्या प्रारंभी जोर लावला होता. त्यांची ही मागणी मान्य होऊन ही ट्रेन सुरू झाली; मात्र नंतर कोरोनामुळे दळणवळणही बंद पडले होते.

जिल्ह्यातील ९ बाजार समित्यांच्या निवडणुकांचा ड्यू आल्यामुळे बाजार समित्यांवर प्रशासकांची नियुक्ती करण्यात आली. दोन वेळा त्यास मुदतवाढ घेण्यात आली. प्रकरणी बाजार समित्यांमधील राजकारण तापले. थेट पणन संचालकांकडे प्रकरणे दाखल झाल्याने काही ठिकाणी संचालक मंडळाला पुन्हा बाजार समितीवर जाता आले.

ग्रामपंचायत निवडणुकीचे बिगूल वर्षाच्या प्रारंभीच वाजने अपेक्षित होते; मात्र कोरोना संसर्गामुळे त्या पुढे ढकलल्या गेल्या. वर्षाच्या अखेरीस ग्रामपंचायत निवडणुकांचा बिगुल वाजला; पण सरपंचपद आरक्षण रद्द केल्यामुळे जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातील राजकारण ढवळून निघाले. शिक्षक मतदार संघाच्या निवडणुकीमुळे जिल्ह्यात वर्षाच्या शेवटी काहीशी चेतना आली. शिक्षण क्षेत्र त्यामुळे ढवळून निघाले होते.