बुलडाणा जिल्ह्यातील अशासकीय समित्या रखडल्या!

शिवसेना-भाजपाची ओढाताण; दोन वर्षांपासून कार्यकर्ते वा-यावर.

मेहकर : महाराष्ट्रामध्ये भाजप-शिवसेनेची सत्ता स्थापन होऊन जवळपास दोन वर्षांचा कालावधी उलटला आहे. परंतु गेल्या दोन वर्षांपासून जिल्ह्यातील अशासकीय समित्यावरील सदस्यांच्या नियुक्त्या रखडल्या आहेत. शिवसेना-भाजपच्या ओढाताणीमध्ये शिवसेना-भाजपचे कार्यकर्ते वार्‍यावर फिरताना दिसत आहेत.
महसूल विभागातील विविध कार्यालयातील कामकाजावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी दर पाच वर्षांनंतर सत्ताधारी पक्षाकडून अशासकीय समित्यांच्या नियुक्त्या करण्यात येतात. या समित्यांवर सत्ताधारी पक्षातील निष्ठावान व होतकरु कार्यकर्त्यांच्या नियुक्त्या करण्यात येतात. गेल्या दोन वर्षांंपूर्वी महाराष्ट्रामध्ये भाजप-शिवसेनेचे सरकार सत्तारुढ झाले आहे. परंतु बुलडाणा जिल्ह्यात अद्यापही समित्या जाहीर करण्यात आल्या नाहीत. अशासकीय समित्यांमध्ये दक्षता समिती, संजय गांधी निराधार योजना समिती व रोजगार हमी योजना समिती या तीन समित्यांचा समावेश आहे. ह्या तीनही समित्या गेल्या दोन वर्षांपासून बरखास्त झालेल्या आहेत. मात्र नव्याने या समित्यांच्या नियुक्त्या झालेल्याच नाहीत. त्यामुळे समितीचे कामकाज शासकीय अधिकारी, कर्मचारीच पाहतात. बुलडाणा जिल्ह्याचे राजकीय समीकरण पाहता खासदार हे शिवसेनेचे आहेत, तर सात आमदारांपैकी शिवसेनेचे दोन, भाजपाचे तीन व काँग्रेसचे दोन, असे पक्षीय बलाबल आहे. ज्या मतदारसंघात ज्या पक्षाचा आमदार असेल, त्या ठिकाणी त्या पक्षाचे ६0 टक्के व इतर सत्तेतील पक्षाचे ४0 टक्के असे अंतर्गत समीकरण ठरल्याचे समजते. सध्या जिल्ह्यामध्ये भाजप-शिवसेनेमध्ये पक्ष वाढीसाठी व विविध ठिकाणी आपलीच सत्ता येऊन आपल्याच पक्षाचे वर्चस्व असले पाहिजे. यासाठी शिवसेना व भाजप पक्षामध्ये अंतर्गत चढाओढ होताना दिसत आहे. महाराष्ट्रामध्ये दोन्ही पक्ष सत्तेमध्ये असले, तर ठिकठिकाणी अंतर्गत गटबाजी दिसून येत आहे. पक्षाच्या या चढाओढीत व ताणाताणीत दोन्ही पक्षाचे कार्यकर्ते अशासकीय समित्या संदर्भात वार्‍यावर हिंडताना दिसत आहेत. त्यामुळे पक्षभेद बाजूला ठेवून अशासकीय समित्यांच्या नियुक्त्या तत्काळ कराव्यात, अशी मागणी होत आहे.