लोकमत न्यूज नेटवर्कखामगाव : केंद्र सरकारच्या तीन तलाक बिल विरोधात खामगाव येथील उपविभागीय अधिकारी कार्यालयावर गुरुवारी शहरातील शरीयत प्रोटेक्शन कमिटीच्यावतीने सकाळी ११ वाजता मूक मोर्चा काढण्यात आला. केंद्र शासनाने इस्लाम धर्मीयांच्या ‘मुस्लीम पर्सनल लॉ’बद्दल मुस्लीम महिला ‘प्रोटेक्शन आॅफ राइट्स आॅन मॅरेज बिल २०१७’ लोकसभेत पारित केले आहे. सध्या राज्यसभेमध्ये ते प्रलंबित आहे. त्यामुळे मुस्लीम समाज अस्वस्थ असून, संपूर्ण देशात लोकशाही मार्गाने विरोध प्रदर्शन होत आहे. भारतीय संविधानाने अनुच्छेद १९ अन्वये प्रदान केलेल्या मूलभूत अधिकारानुसार लोकशाही पद्धतीने आणि शांततापूर्ण मार्गाने विरोध दर्शविण्यासाठी शरीयत प्रोटेक्शन कमिटी खामगाव महिला विभागातर्फे २८ मार्च रोजी एसडीओ यांना तलाक बिल २०१७ विरोधात निवेदन देण्यात आले. हे बिल मुस्लीम महिला आणि मुस्लीम मुलांच्या विरोधात असून, मुस्लीम समाज व भारतीय संविधानाच्या विरोधात आहे. या बिलाचा आम्ही निषेध करतो, असे शरीयत प्रोटेक्शन कमिटीने म्हटले आहे. मुस्लीम महिलांना शरीयतने सर्व अधिकार दिलेले आहेत आणि इस्लामी शरीयतमध्ये आम्ही सुरक्षित आहोत, असे कमिटीने म्हटले आहे.महिलांचा मूक मोर्चा सकाळी १०.३० वाजता डॉ. जाकीर हुसैन फंक्शन हॉल न.प. प्राथ. शाळा क्रं.२ येथून मस्तान चौक, टिळक मैदान, मेन रोड, महावीर चौक, जनता बँक, सिटी पोलीस स्टेशन मार्गे उपविभागीय कार्यालयावर पोहोचला. महामहीम राष्ट्रपती यांच्या पार्लमेंटमध्ये देण्यात आलेल्या आपत्तीजनक व्यक्तव्यामधून मुस्लीम महिला हा शब्द काढण्यात यावा व भारत सरकार ही मुस्लीम अल्पसंख्याक समुदायाच्या शरीयतमध्ये कोणताही हस्तक्षेप करू नये, या दोन मागण्यांचा समावेश आहे.
‘एसडीओं’कडून निवेदन घेण्यास विलंब!उपविभागीय अधिकारी मुकेश चव्हाण यांना आंदोलनाची पूर्वसूचना दिली होती. आंदोलनकर्त्या महिला १०.४५ वाजता उपविभागीय अधिकारी कार्यालयात पोहोचल्या. त्यावेळी ते उपस्थित राहिले नाहीत. त्यामुळे महिलांनी रोष व्यक्त केला. मंत्रालयाच्या कामात व्यस्त असल्याचे कारण सांगून त्यांनी निवेदन घेण्यासाठी येण्याचे टाळले. यावेळी तहसीलदार सुनील पाटीलसुद्धा हजर होते; मात्र आम्हाला निवेदन उपविभागीय अधिकारी यांना देणे आहे, असा आग्रह महिलांनी धरला. त्यामुळे प्रशासनाने उपविभागीय अधिकारी मुकेश चव्हाण यांना माहिती दिली, त्यानंतर ३० मिनिटांनंतर ‘एसडीओ’ मुकेश चव्हाण हजर झाले.