रयत क्रांती संघटनेचे आंदाेलन

वास्तविक पाहता, आर्थिक निकष व गुणवत्तेवरच आरक्षण हवे आहे. यातूनच खऱ्या अर्थाने उत्तम प्रशासन व समाजव्यवस्था तयार होऊ शकते, परंतु देशभरामध्ये ५० टक्के वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये ८० टक्क्यांपर्यंत पर्यंत विविध जाती-जमातीसाठी आरक्षण आहे, परंतु महाराष्ट्रामध्ये मराठा समाजाला मात्र आरक्षण नाही. हा मराठा समाजावर होणारा फार मोठा संविधानिक अन्याय आहे. सर्वोच्च न्यायालयामध्ये राज्य शासनाने मराठा समाजाची बाजू जाणीवपूर्वक जबाबदारीने मांडली नाही. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाला खरी माहिती मिळाली नाही. म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द केले आहे, तरी राज्य शासनाने त्वरित फेरविचार याचिका दाखल करावी, तसेच ज्याप्रमाणे मागील सरकारने उच्च न्यायालयामध्ये सदर आरक्षण टिकविले होते व भक्कम बाजू मांडली होती, त्याचप्रमाणे, राज्य शासनाने ही फेरविचार याचिका दाखल करून, मराठी समाजाची परिस्थिती सर्वोच्च न्यायालयामध्ये भक्कम पणे मांडावी, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली.