बाजार समित्यांकडे नोंदणी झालेल्या तुरीचे होणार ‘व्हेरिफिकेशन’

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: August 2, 2017 02:06 IST2017-08-02T02:06:04+5:302017-08-02T02:06:19+5:30

चिखली : ‘शेतकर्‍यांकडील तुरीचा शेवटचा दाणा असेपर्यंत खरेदी करू’, असे आश्‍वासन देणार्‍या सरकारने ३१ मे २0१७ पर्यंत बाजार समितीकडे तुरीची नोंदणी केलेल्या व टोकन दिलेल्या शेतकर्‍यांकडील तुरीचे खरेदीपूर्वी ‘व्हेरिफिकेशन’ करण्याचा तुघलकी आदेश काढला  आहे.

The market committees will be registered as 'Verification' | बाजार समित्यांकडे नोंदणी झालेल्या तुरीचे होणार ‘व्हेरिफिकेशन’

बाजार समित्यांकडे नोंदणी झालेल्या तुरीचे होणार ‘व्हेरिफिकेशन’

ठळक मुद्दे शासनाचा तुघलकी आदेश शेतकर्‍यांमध्ये तीव्र नाराजी 

सुधीर चेके पाटील। 
लोकमत न्यूज नेटवर्क
चिखली : ‘शेतकर्‍यांकडील तुरीचा शेवटचा दाणा असेपर्यंत खरेदी करू’, असे आश्‍वासन देणार्‍या सरकारने ३१ मे २0१७ पर्यंत बाजार समितीकडे तुरीची नोंदणी केलेल्या व टोकन दिलेल्या शेतकर्‍यांकडील तुरीचे खरेदीपूर्वी ‘व्हेरिफिकेशन’ करण्याचा तुघलकी आदेश काढला  आहे.
राज्यातील सर्व शासकीय खरेदी केंद्रावर ३१ मे २0१७ पर्यंत टोकन दिलेल्या शेतकर्‍यांची तूर राज्य शासनाच्या बाजार हस्तक्षेप योजनेंतर्गत खरेदी करण्यासाठी शेतकर्‍यांकडील अद्यापही मोजमापाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या तुरीचे व्हेरिफिकेशन करण्याचे आदेश शासन निर्णयानुसार जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था यांनी सर्व तहसीलदार, सहायक निबंधक, सहकार अधिकारी o्रेणी-१, सहकारी संस्था, तालुका कृषी अधिकारी व बाजार समिती सचिवांना जारी केले आहे. या आदेशानुसार तूर खरेदी केंद्रावर ३१ मे २0१७ पर्यंत नोंदणी केलेल्या शेतकर्‍यांची तूर ३१ ऑगस्ट २0१७ पर्यंंत खरेदी करण्याचे नियोजन आहे; मात्र यांतर्गत कोणत्याही परिस्थितीत व्यापार्‍यांची व शेतकरी नसलेल्या घटकांच्या तुरीची खरेदी होणार नाही, याची दक्षता घेण्यासाठी बाजार समित्यांकडे नोंदणी झालेल्या व खरेदीच्या प्रतीक्षेत असलेली तूर प्रत्यक्ष शेतकर्‍यांचीच आहे किंवा कसे याची पडताळणी करूनच खरेदी करण्याचे सक्त निर्देश जिल्हाधिकारी बुलडाणा यांनी १ ऑगस्ट रोजीच्या सभेत दिले आहेत. त्यानुसार तालुकास्तरावर समित्यांचे गठन केले जाणार असून, या समितीचे सदस्य प्रत्यक्ष गावांमध्ये शेतकर्‍यांच्या घरी भेट देऊन तूर शिल्लक असल्याबाबत पडताळणी करणार आहेत. त्यानंतरच त्याबाबत प्रमाणपत्र कृषी उत्पन्न बाजार समितीस देऊन तसेच एका शेतकर्‍याची २५ क्विंटल तूर खरेदी करण्याबाबत सूचना दिलेल्या आहेत. यावरून सरकारचा खरोखरीच शेतकर्‍यांवर भरवसा नसल्याचा आरोप शेतकर्‍यांमधून होत आहे.
वस्तुत: शासनाच्या आयात धोरणामुळे यंदा तुरीचे भाव प्रचंड गडगडले. त्यातही व्यापार्‍यांनी तूर खरेदीचे दर हमीभावापेक्षा निम्म्या दराने घेण्याचा सपाटा लावल्याने कसेबसे चार पैसे शिल्लक मिळतील, या आशेने शेतकर्‍यांनी अनंत अडचणींचा सामाना करून शासकीय आधारभूत हमीभावाच्या दराने तूर विक्रीसाठी नाफेडवर महिनाभर मुक्काम ठोकला. त्यात कधी बारदान्याचा तुटवडा तर कधी शासकीय यंत्रणेची अनास्था यामुळे खरेदी पूर्ण होऊ शकली नाही. त्यावर उपाय म्हणून ३१ मे २0१७ पर्यंत शेतकर्‍यांकडील शिल्लक असलेली तुरीची नोंद बाजार समितीकडे करावी, ती तूर टप्प्या-टप्प्याने खरेदी करण्यात येईल व शेतकर्‍यांकडे तुरीचा शेवटचा दाणा शिल्लक असेपर्यंंत खरेदी करू, असे आश्‍वासन विशेषत: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले होते; मात्र त्यापश्‍चात सरकारने तूर उत्पादक शेतकर्‍यांना वाटाण्याच्या अक्षता लावण्याचेच काम चालविले आहे. राज्यात यंदा तुरीचे विक्रमी उत्पादन झाले; मात्र नाफेडने ३१ मे २0१७ नंतर तूर खरेदी बंद केल्याने शेतकर्‍यांमध्ये अस्वस्थता पसरली होती. त्यावर उपाय म्हणून शासनाने सुचविल्याप्रमाणे शेतकर्‍यांनी आपल्याकडील तुरीची नोंदणी बाजार समितीच्या तूर नोंदणी कक्षात केली आहे. त्यानुसार चिखली कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या तूर नोंदणी कक्षात ५ हजार ३0२ शेतकर्‍यांनी ८७ हजार ५३५ पोते तूरीची विक्रीसाठी नोंदणी केली होती. तर यातील सुमारे १७ हजार क्विंटल तुरीचे मोजमाप झाले आहे; मात्र अद्यापही ७0 हजार पोते तुरीची मोजमाप बाकी असून, शेतकरी आपल्या शेतमालाच्या मोजमापाच्या प्रतीक्षेत आहेत. तसेच मोजमाप झालेल्या शेतकर्‍यांना अद्याप तुरीचे चुकारेदेखील मिळालेले नाहीत. ही वस्तुस्थिती असताना केवळ व्यापार्‍यांकडील तुरीची खरेदी होऊ नये, यासाठी शासनाने उपरोक्त तुघलकी आदेश जारी केला आहे. वस्तुत: कोणताच व्यापारी तुरीचे उत्पादन घेत नाही, तसेच ज्या तुरीची नोंद बाजार समितीकडे झाली आहे, त्या नोंदीच्यावेळी बाजार समितीने संबंधित शेतकर्‍यांना सात-बारादेखील बंधनकारक केले आहे. सर्वच शेतकर्‍यांना सरकारने आरोपीच्या पिंजर्‍यात उभे केले असल्याने शेतकर्‍यांमध्ये तीव्र संतापाची लाट उसळली आहे. 
 तुरीच्या विक्रमी उत्पादनानंतरही शेतकर्‍यांना यंदा वेळेवर तुरीचे चुकारे मिळाले नाहीत. त्यामुळे यंदाच्या हंगामात खरीप हंगामात शेतकर्‍यांना उसनवारी करून पेरणी व शेतीमशागतीचे कामे करावी लागली. शेतकर्‍यांच्या मागे सरकारच्या नवीन ‘व्हेरिफिकेशन’ धोरणाचे शुक्लकाष्ठ लागणार असल्याने, सांगा आता आम्हा शेतकर्‍यांनी जगावे कसे, असा सवाल शेतकरी उपस्थित करीत आहेत. 
 

Web Title: The market committees will be registered as 'Verification'

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.