लोकमत इम्पॅक्ट: ‘रॅक’च्या  साखळीचा ब्रेक  सैल करण्यासाठी कंत्राटदाराने चुकविली १८ लाखांची देणी!

रेल्वे मालधक्का ते भारतीय खाद्य निगमच्या टेंभूर्णा येथील गोदामात धान्य पोहोचविण्याचा कंत्राट असलेल्या कंत्राटदाराने  वाहन मालक आणि चालकांची तब्बल १८ लक्ष रुपयांची देणी दीड दिवसांत चुकविली.

खामगाव:

रेल्वे मालधक्का ते भारतीय खाद्य निगमच्या टेंभूर्णा येथील गोदामात धान्य पोहोचविण्याचा कंत्राट असलेल्या कंत्राटदाराने  वाहन मालक आणि चालकांची तब्बल १८ लक्ष रुपयांची देणी दीड दिवसांत चुकविली. परिणामी संबंधितांनी माल वाहतुकीवरील बंदी उठविल्याने  रेल्वे स्थानकावरून गोदामापर्यंत मालवाहतूक सुरूळीत असून ‘लोकमत’मध्ये वृत्त प्रकाशित होताच कंत्राटदाराची कुंभकर्णी झोप उडाल्याची चर्चा आहे.

याबाबत ‘लोकमत’मध्ये वृत्त प्रकाशित होताच, गोदाम व्यवस्थापनात अनेक वेगवान घडामोडी झाल्या. यासंदर्भात पुरवठा विभागानेही दिरंगाई करणाºया कंत्राटदाराला चांगलेच खडसावल्याची माहिती आहे.

खामगाव येथील  रेल्वे मालधक्क्यावरून टेंभूर्णा येथील भारतीय खाद्य निमगाच्या गोदामात मालाची वाहतूक आणि साठवणूक करण्याचा कंत्राट ब्लॅक स्टोन लॉजिस्टिक प्रा.लि कडे आहे.  ही कंपनी माजी मंत्री अनिल देशमुख यांचे पुत्र आणि निकटवर्तीय यांच्या मालकीची असून माल वाहतूक करणाऱ्या वाहन मालक आणि चालकांचे पैसे थकल्यामुळे खामगावात ‘रॅक’च्या साखळीला ब्रेक लागला होता. पुरवठा विभागाचेही धान्य वाहतुकीचे नियोजन कोलमडले होते. ‘मालवाहतुकी’च्या संथगतीचा ‘लोकमत’ने गुरूवारच्या अंकात भंडाफोड केला. त्यामुळे गोदाम व्यवस्थापनात खळबळ उडाली. पुरवठा विभागाने संबंधितांना धारेवर धरल्यानंतर गुरूवारी दुपारपासून सायंकाळ पर्यंत १२ लक्ष तर शुक्रवारी दुपारपर्यंत ६ लाखांची देणी चुकविली. त्यामुळे वाहन मालक आणि चालकांनी मालवाहतूक पूर्ववत करण्याची हमी पुरवठा विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडे दिली आहे.

गोदाम झाले होते सील...
० ब्लॅक स्टोन लॉजिस्टिक प्रा. ली व्यवस्थापनाच्या अनागोंदी कारभारामुळे गतवर्षी गोदामाला सील ठोकण्यात आले होते. भारतीय खाद्य निगमच्या वेगवगळ्या पथकाकडून तपासणी करण्यात आली होती. तसेच अनियमिततेप्रकरणी लक्षावधी रुपयांचा दंडही ठोठावला होता. त्यानंतर लागलीच आता मालवाहतुकीसाठी शासकीय वितरण प्रणालीच्या वाहनांचा वापर सुरू केला आहे. त्यामुळे एकाच कंत्राटातील वाहने दुसºया कंत्राटासाठी वापरण्याच्या नियमांचा भंग होत आहे. याकडे पुरवठा विभागाने लक्ष देण्याची गरज आहे.