भूसंपादन प्रक्रियेने घेतला वेग!

जिगाव प्रकल्पासाठी ८८९ हेक्टर जमिनीचा निवाडा घोषित.

खामगाव: १ लाख १ हजार ८८ हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली आणणार्‍या जिल्ह्यातील महत्त्वाकांक्षी जिगाव प्रकल्पासाठीच्या भूसंपादन प्रक्रियेने वेग घेतला असून, पहिल्या टप्प्यातील ८८९.३४ हेक्टरच्या भूसंपादनाचा निवाडा प्रशासकीय पातळीवर घोषित करण्यात आला असून, सहा गावांतील सात प्रकरणांमध्ये अंतिम निवाडाही घोषित करण्यात आला आहे.
परिणामी जवळपास २0 भूसंपादनाच्या प्रकरणात शेतकर्‍यांना लवकरच मोबदला मिळणार असल्याचे संकेत मिळाले आहे. त्यानुषंगाने प्रशासकीय पातळीवर सध्या प्रक्रिया पूर्णत्वास जात आहे. गेल्या महिन्यात अमरावती येथे राज्यपालांच्या उपस्थितीत सिंचन अनुशेष निर्मूलनासंदर्भात झालेल्या बैठकीत जिगाव प्रकल्पाच्या भूसं पादनाच्या वेगासंदर्भात चर्चा होऊन १६६ कोटी रुपये या कामासाठी देण्याचे निर्देश राज्यपालांनी दिले होते. त्यानुषंगाने आता कार्यवाही होत आहे.
सध्या होत असलेले भूसंपादन हे प्रामुख्याने पहिल्या टप्प्यातील असून, धरणाजवळील जिगाव, टाकळी वत पाळ, पलसोडा, खरकुंडी, पळशी घाट या भागातील भूसंपादनाचा हा मोबदला शेतकर्‍यांना मिळत आहे.
दरम्यान, जवळपास २0 प्रकरणांमध्ये निवाडा घोषित झाला असून, जिगाव, पळशी वैद्य, येरळी, खरकुंडी, टाकळी वतपाळ, पलसोडा, पिंपळगाव काळे, मानेगाव, पळशी घाट, करणवाडी, चांदूरबिस्वा, मिगाव, दहिगाव, नांदुरा, मामिनाबाद येथील ही २0 प्रकरणे आहेत. अल्पावधीतच संपादित जमिनीचा मोबदला येथील शे तकर्‍यांना मिळणार आहे.

पुनर्वसनासाठी ७३३ हेक्टरची गरज
पहिल्या टप्प्यात धरणालगतच्या गावातील व शेतजमिनीचे भूसंपादन होत आहे. दरम्यान, या प्रकल्पामुळे २७ हजार ६00 एवढी मोठी लोकसंख्या बाधित होत असून, त्यांच्या पुनर्वसनासाठी ७३३ हेक्टर जमिनीची गरज आहे. प्रकल्पामुळे ४७ गावे बाधित होत असून, त्यांच्या पुनर्वसनासाठी मध्यंतरी १२१ हेक्टर जमीन संपादित करण्यात आली होती. अद्यापही उर्वरित जमीन संपादित करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.

पाच टप्प्यांत भूसंपादन
जिगाव प्रकल्पासाठी एकूण पाच टप्प्यांत भूसंपादन प्रक्रिया राबविण्यात येत असून, पहिल्या टप्प्यात प्रकल्पाजवळील सहा गावांना प्राधान्य देण्यात आले आहे.
दुसर्‍या टप्प्यात आठ गावे, तिसर्‍या टप्प्यात १३, तर चौथ्या आणि पाचव्या टप्प्यात अंशत: बाधित होणारी १४ गावांचा समावेश आहे.