कोतवाल भरतीमध्ये वारसांना डावलले
By Admin | Updated: May 25, 2015 03:02 IST2015-05-25T03:02:37+5:302015-05-25T03:02:37+5:30
बुलडाणा जिल्ह्यातील प्रकार; शासनाच्या आदेशाकडे दुर्लक्ष केल्याचा कोतवालांच्या वारसांचा आरोप.

कोतवाल भरतीमध्ये वारसांना डावलले
मेहकर : कोतवालांच्या रिक्त जागा भरताना सेवानवृत्त व मरण पावलेल्या कोतवालांच्या वारसांना प्रथम प्राधान्य देण्याचे पूर्वीचे शासनाचे आदेश आहेत; मात्र बुलडाणा जिल्ह्यात झालेल्या भरतीमध्ये आपआपल्या मर्जीतीलच उमेदवारांना पाधान्य देऊन कोतवालांच्या वारसांचा न्याय्य हक्क डावलण्यात आल्याचा आरोप होत आहे. इंग्रजांच्या काळापासून जागत्या, वेसकर, चौकीदार, गावकामदार व आता कोतवाल या नावाने शासनाच्या सर्व विभागांसह महसूल विभागामध्ये केवळ आठ रुपये या अल्पशा मानधनावर वयाच्या ६0 वर्षांपर्यंत शासनाची २४ तास अखंड सेवा करणार्या कर्मचार्यांच्या अनेक मागण्या शासनदरबारी प्रलंबित आहेत. कोतवालांची एकमेव चतुर्थश्रेणीची मुख्य मागणीसुद्धा शासनाने मंजूर केली नाही. कोतवालांच्या रिक्त जागा भरताना सेवानवृत्त व मरण पावलेल्या कोतवालांच्या जागी त्यांच्या वारसांना प्रथम प्राधान्य देण्याचे तसेच परीक्षेमध्ये ५0 टक्के अतिरिक्त गुण देण्याचे शासनाचे आदेश आहेत. त्यानुसार कोतवाल संघटनेच्या माध्यमातून रिक्त जागा वारसांमधूनच भरण्यात याव्यात, या मागणीसाठी सतत निवेदने देण्यात आली; परंतु शासनाने कोतवाल संघटनेच्या या मागणीची दखल न घेता वारसांना कुठलेच प्राधान्य तथा अतिरिक्त गुण न देता रिक्त जागा भरताना सर्व ठिकाणी एकच पद्धत ठेवावी, असा आदेश ५ सप्टेंबर २0१३ रोजी काढला होता. त्यानुसार सर्वच ठिकाणी समानता व सुसूत्रीकरणानुसारच रिक्त जागा भरण्यात याव्यात, असे स्पष्ट आदेश असतानासुद्धा राज्यातील विविध जिल्ह्यांमध्ये झालेल्या कोतवाल भरतीमध्ये आपआपल्या मर्जीतीलच उमेदवारांना कोतवाल पदावर नियुक्ती देऊन वारसांवर अन्याय केला आहे. बुलडाणा जिल्ह्यामध्ये नुकत्याच झालेल्या कोतवाल भरतीमध्ये घेण्यात आलेल्या १८५ रिक्त जागांसाठीसुद्धा शासनाच्या समानता व सुसूत्रीकरणाच्या नियमांचे पालन न करता जिल्ह्यातील तहसीलदारांनी वेगवेगळे पेपर काढून, वेगवेगळे जाहीरनामे काढून आपआपल्या मर्जीतीलच उमेदवारांना घेऊन कोतवालांच्या वारसांना भरतीमध्ये डावलण्यात आल्याचा आरोप केला आहे. कुटुंबावर उपासमारीची वेळ! शासन कोतवालांना अवर्गीकृत समजून महाराष्ट्र नागरी सेवेचे नियमसुद्धा लागू करीत नसल्यामुळे नवृत्तीनंतर त्यांना पेन्शन अथवा नवृत्ती वेतन मिळत नाही. त्यामुळे राज्यामध्ये इंग्रजांच्या काळापासून तर आजपर्यंत नवृत्त झालेल्या कोतवाल व मरण पावलेल्या कोतवालांच्या पत्नीसह कुटंबीयांना उपासमारीचे जीवन जगावे लागत आहे. शासनाचे दुर्लक्ष असल्याने कोतवालांच्या कुटुंबीयांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. त्यामुळे कोतवालांच्या वारसांना तरी या भरतीमध्ये समाविष्ट करून घेणे गरजेचे आहे.