खामगाव पालिकेची कर वसुली ६५ टक्क्यांवर!

मालमत्ता व पाणी कर मिळून ५ कोटी ५0 लाख रुपये एवढी कर वसुली केली.

खामगाव, दि. १९- येथील नगर परिषदेच्या कर विभागाने सन २0१६-१७ या आर्थिक वर्षात आतापर्यंत मालमत्ता व पाणी कर मिळून ५ कोटी ५0 लाख रुपये एवढी कर वसुली केली. यावर्षीचे पालिकेचे कर वसुलीचे उद्दिष्ट ८ कोटी ५५ लाख रुपये एवढे होते. आतापर्यंत ही कर वसुली ६५ टक्क्यांवर पोहोचली आहे. मार्च महिन्यात शंभर टक्के करवसुली नगरपालिकेत अपेक्षित आहे. त्यानुसार मागील पंधरा दिवसांपासून खामगाव नगरपालिकेच्या कराच्या वसुलीसाठी पालिकेने संपूर्ण यंत्रणा कामाला लावली आहे. या कारवाईचा एक भाग म्हणून थकबाकीदाराच्या याद्या चौकाचौकांत प्रसिद्धीसाठी तयार केल्या आहेत. मोठय़ा थकबाकीदारांना नोटिसेस बजावल्या आहेत. या नोटिसकडे कानाडोळा करणार्‍या ४७३ थकबाकीदारांना मालमत्ता जप्तीच्या नोटिस देण्यात आल्या आहेत.
उद्दिष्टपूर्ती बंधनकारक
वाढत्या नागरीकरणामुळे येणार्‍या जबाबदार्‍या व कर्तव्य स्वत:च्या आर्थिक क्षमतेवर पालिकांनी पार पाडणे शासनाला अपेक्षित आहे. मालमत्ता करापासून प्राप्त होणारे उत्पन्न हे नागरी स्वराज्य संस्थाच्या महसूलचे मुख्य स्रोत असून, प्रभावी कर वसुली झाल्यास स्थानिक स्वराज्य संस्थाची आर्थिक क्षमता वाढते. त्यामुळे राज्य शासनाचे करवसुलीचे उद्दिष्ट पूर्ण होते. त्यामुळे ३१ मार्च अखेरपर्यंत कर वसुलीवर भर देऊन उद्दिष्टपूर्ती करण्याचा आदेश आहे.
नोटाबंदीच्या काळात तब्बल १ कोटी रुपये तिजोरीत
नोव्हेंबर महिन्यात केंद्र सरकारने ५00 व एक हजार रूपयांच्या नोटा चलनातून बाद केल्याची घोषणा केली. तर ज्यांच्याकडे नोटा आहेत. त्यांनी कराच्या रूपात ह्या नोटा भराव्यात, असे आवाहन शासनाने केल्यानंतर खामगाव नगरपालिकेच्या तिजोरीत खामगावकरांनी तब्बल एक कोटी रूपये भरले होते. शासनाने जुन्या नोटाचा वापर करुन मालमत्ता कर भरण्यास मुभा दिल्यानंतर केवळ पाच दिवसात एक कोटी एक लाख रुपयांचा भरणा केला होता.
वसुलीची धडक मोहीम
मालमत्ता कर, पाणी पट्टी तसेच इतर विविध स्वरूपाच्या करापोटी कोट्यवधी रुपयांची थकबाकी मालमत्ताधारकांकडे आहे. यामध्ये मालमत्ता कराची सर्वात जास्त थकबाकी आहे. त्यामुळे मालमत्ता कराच्या वसुलीसाठी पालिका प्रशासनाकडून धडक मोहीम सुरू केली आहे. यामध्ये मोठय़ा थकबाकीदारांची प्रसिद्धीसाठी तर १२५४ जणांना मालमत्ता जप्तीच्या कारवाईच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. दरम्यान, पालिका प्रशासनाच्या कारवाईकडे कानाडोळा करणार्‍या मालमत्ताधारकांवर दंडात्मक कारवाई करण्यात येणार आहे.