जिगाव प्रकल्पाला १२०० कोटींचा आर्थिक बुस्टर!

राज्य मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत १२०० कोटी रुपयांचा बुस्टर डोस देण्यात येण्याची शक्यता आहे.

- नीलेश जोशी

बुलडाणा: अमरावती विभागाचा सिंचन अनुशेष दुर करण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असलेल्या बुलडाणा जिल्ह्याील जिगाव प्रकल्पाला बुधवारी होणाºया राज्य मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत १२०० कोटी रुपयांचा बुस्टर डोस देण्यात येण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, मंत्रीमंडळाच्या या बैठकीत प्रकल्पाला नव्याने सुधारीत प्रशासकीय मान्यता देण्यात येणार असून या प्रकल्पाची किंमत ही त्यामुळे ११ हजार कोटींच्या घरात जाणार आहे. त्यामुळे राज्य मंत्रीमंडळाच्या बैठकीकडे सध्या जिल्ह्याच्या नजरा लागलेल्या आहेत. राज्यपालांच्या सिंचन अनुशेष निर्मूलन कार्यक्रमातंर्गत तथा मुख्यमंत्र्यांचा वॉररुमध्ये जिगाव प्रकल्प समाविष्ट आहे. हा प्रकल्प पुर्णत्वास गेल्यास बुलडाणा जिल्ह्यातील एक लाख एक हजार ८८ हजार हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येऊन बुलडाणा जिल्ह्यासोबतच अमरावती विभागाचाच अनुशेष मोठ्या प्रमाणावर दुर होण्यास मदत मिळणार आहे. या प्रकल्पामुळे ३२ गावे पुर्णत: आणि १४ गावे अंशत: बाधीत होणार असून २७ हजार ६०० एवढ्या मोठ्या प्रमाणावरील लोकसंख्येच्या पूनर्वसनाचे आव्हान प्रशासनासमोर आहे. दरम्यान, हा प्रकल्प पूर्णत्वास गेल्यास बुलडाणा आणि अकोला जिल्ह्यातील २८७ गावांना प्रकल्पातील जलसाठ्याचा लाभ होणार आहे. एकट्या बुलडाणा जिल्ह्यातील नांदुरा, शेगाव, जळगाव जामोद, संग्रामपूर, खामगाव, मलकापूर या सहा तालुक्यातील २६८ गावे आणि अकोला जिल्ह्यातील तेल्हारा व बाळापूर तालुक्यातील १९ गावांना लाभ होणार आहे. या प्रकल्पावरील १२ उपसा सिंचन योजनांच्या माध्यमातून हा लाभ दिला जाईल. त्यामुळे बुधवाच्या मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत प्रत्यक्षात किती कोटी रुपयांचा आर्थिक बुस्टर डोस प्रकल्पासाठी मिळतो व ११ हजार कोटी रुपयांच्या सुधारीत प्रशासकीय मान्यता मिळून प्रकल्पाचे काम कधी पुर्णत्वास होते या बाबत उत्सूकता निर्माण झाली आहे.

केंद्रीय जलआयोगाची घ्यावी लागणार मान्यता

या प्रकल्पास ११ हजार कोटी रुपायंच्या सुधारीत प्रशासकीय मान्यता (सुप्रमा) मिळाल्यास केंद्रीय जलआयोगाकडूनही त्यास मान्यता घ्यावी लागणार आहे. दरम्यान, त्यानुषंगाने प्रकल्पासाठी आवश्यक असणाºया १६ विभागांच्या परवानग्यांचा सोपस्कार मार्च २०१५ दरम्यानच पुर्णत्वास गेला आहे. वर्तमान स्थितीत प्रकल्पाची किंमत ही सात हजार ७०० कोटींच्या घरात होती. मात्र आता नव्या डिएसआरनुसार प्रकल्पाची किंमत ही ११ हजार कोटींच्या घरात जात आहे. त्यामुळे त्यास मान्यता घेणे गरजेचे झाले आहे.