जिगाव प्रकल्प : भूसंपादनाची प्रकरणे त्वरित निकाली काढणार!

भूसंपादन व पुनर्वसनाची कामे प्राधान्य क्रमाने मार्गी लावण्यावर भर दिला जावा, अशा सुचनाही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिल्या आहे.

- नीलेश जोशी  
लोकमत न्यूज नेटवर्क
बुलडाणा: जिगाव प्रकल्प निर्धारित कालावधीत पुर्णत्वास नेण्यासोबतच निधी अभावी भूसंपादनाची प्रकरणे व्यपगत होणार नाही, या दृष्टीकोणातून जलसंपदा विभागाचे प्रधान सचिव इकबाल चहल आणि वित्तर विभागाचे प्रधान सचिव सवनिक यांनी एकत्र बसून मार्च अखेर पर्यंत भूसंपादन व पूनर्वसनाशी संबंधीत प्रकरणे व्यपगत न होता कशी मार्गी लागतील यावर तोडगा काढण्याबाबत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी निर्देश दिले आहेत.
बुलडाणा जिल्ह्यातील महत्त्वाकांक्षी जिगाव प्रकल्पाच्या पूर्णत्वासाठी राज्य शासन आग्रही असून त्यासंदर्भानेच आढावा घेण्यासाठी २१ जानेवारी रोजी मुंबई मंत्रालयात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी जिगाव प्रकल्पाच्या एकंदरीत प्रगतीचा आढावा घेत प्रकल्पाच्या कामात येणाऱ्या अडचणीचे निराकरण करण्यासाठी आढावा बैठक घेतली. या बैठकीस त्यांच्यासह अन्न व औषध प्रशासन विभागाचे मंत्री तथा बुलडाण्याचे पालकमंत्री डॉ. राजेंद्र शिंगणे, जलसंपदा राज्यमंत्री बच्चू कडू, माजी मंत्री डॉ. संजय कुटे, मलकापुरचे आ. राजेश एकडे, वित्त विभागाचे प्रधान सचिव सवनिक, वित्त सल्लागर समितीचे मित्तल, प्रकल्प समन्वयक संजय घाणेकर, जलसंपदा विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी अविनाश सुर्वे, जिल्हाधिकारी सुमन चंद्रा, जलसंपदा विभागाचे अधिकारी बहादेर, अधीक्षक अभियंता नितीन सुपेकर, जिगाव प्रकल्पाचे श्रीराम हजारे, सुनील चौधरी यांच्यासह अन्य अधिकारी वर्ग उपस्थित होते.
जिगाव प्रकल्पासाठीच्या भूसंपादनाची प्रकरणे निधी अभावी व्यपगत होण्याची भीती पाहता मार्च एक हजार १८२ कोटी रुपयांची ही प्रकरणे मार्गी लावण्याच्या दृष्टीने बैठकीत सकारात्मक चर्चा होऊन प्रकरणांचा प्राधान्यक्रम ठरवत ते निकाली काढण्यावर भर देण्याबाबत मुख्यमंत्र्यांनी निर्देशीत केले.
सोबतच प्रकल्पासाठी नाबार्ड आणि बळीराजा संजिवनी प्रकल्पातंर्गत अतिरिक्त निधी कसा उपलब्ध करता येईल, यावर तोडगा काढण्याबाबत सकारात्मक चर्चा झाल्याचे सुत्रांनी सांगितले.
या व्यतिरिक्त प्रकल्पासाठी लागणाºया निधीबाबत पुरकर मागणी करण्यात येऊन भूसंपादन व पुनर्वसनाची कामे प्राधान्य क्रमाने मार्गी लावण्यावर भर दिला जावा, अशा सुचनाही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिल्या आहे. केवळ चर्चा न करता प्रकल्प कालमर्यादेत पुर्णत्वास जाईल, या दृष्टीने प्रयत्न करण्यावर भर दिला जावा, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
बंद नलिकेद्वारे सिंचनासाठीच्या २९०० कोटी रुपयांच्या निविदाप्रश्नीही राज्य शासन गंभीर असून त्यावर लवकरच सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल, असेही स्पष्ट करण्यात आले.
प्रकल्पासाठीची ही महत्वाची कामे करताना अन्य पुरक कामे कालमर्यादेत पुर्णत्वास कशी जातील, यावरही जोर देणे गरजेचे असल्याचे यावेळी सांगितले. या बैठकीत प्रामुख्याने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार प्रकल्प त्वरित मार्गी लागावा यासाठी सकारात्मक असल्याचे चित्र बघावयास मिळाल्याचे सुत्रांनी सांगितले. सध्या या प्रकल्पाची किंमत ही १३ हजार ८७४ कोटींच्या घरात गेली आहे.

चर्चा पुरे निर्णय घेऊन काम मार्गी लावा
मुंबईत झालेल्या या बैठकीत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी चर्चा पुरे, निर्ण घेऊन काम मार्गी लावण्यास प्राधान्य द्या अशी भूमिकाच स्पष्ट केली. या बैठकीस जसलंपदा, वित्त विभागासह संबंधित विभागाचे बडे अधिकारी उपस्थित होते. जवळपास तासभर चाललेल्या या बैठकीत जलसंपदा विभागाच्या राज्यस्तरावर वितरीत करावयाच्या निधी बाबतही महत्त्वपूर्ण चर्चा झाली असून अल्पावधीतच जलसंपदा व वित्त विभागाचे प्रधान सचिव एकत्र बसून महत्त्वपूर्ण धोरणात्मक निर्णय घेण्याची शक्यताही पालकमंत्री डॉ. राजेंद्र शिंगणे यांनी व्यक्त केली.

प्रकल्पास त्वरित मदत करण्याची शासनाची भूमिका
जिगाव प्रकल्प त्वरित पूर्णत्वास जावा यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे सकारात्मक असून तशी भूमिकाच २१ जानेवारीच्या आढावा बैठकीत त्यांनी घेतल्याची माहिती राज्याचे अन्न व औषध प्रशासन मंत्री डॉ. राजेंद्र शिंगणे यांनी खास ‘लोकमत’शी बोलताना दिली. प्रकल्पाचा टप्पा क्रमांक १ पूर्ण करण्यास प्राधान्य देण्यात येणार असून आगामी काळात किमान २० टक्के पाणी प्रकल्पामध्ये साठविण्याचा मनोदय प्रशासनाचा आहे. सोबतच प्रकल्प आर्थिक कारणावरून रखडणार नाही यासाठी जलसंपदा विभागाच्या बजेटमध्ये वाढ करण्याच्या दृष्टीने शासन स्तरावर भूमिका घेण्यात येत असून सध्या त्याबाबतचा निर्णय विचाराधीन असल्याचे डॉ. शिंगणे यांनी सांगितले.