नागरिकत्व विधेयकविरोधात जमीअत उलेमा-ए-हिंदचा निषेध मोर्चा

धेयक घटनाविरोधी असल्याने ताबडतोब मागे घेण्याची मागणी जमीअत उलेमा-ए-हिंद च्या वतीने करण्यात आली आहे. 

संग्रामपूर: शेजारी देशांमधील शरणार्थींना धर्माच्या आधारे आपल्या देशामध्ये स्थान देण्यासाठी केंद्र सरकारने सुधारित नागरिकत्व विधेयक मंजूर करून त्यावर शिक्का मोर्तब केला असला तरी सदर विधेयक घटनाविरोधी असल्याने ताबडतोब मागे घेण्याची मागणी जमीअत उलेमा-ए-हिंद च्या वतीने करण्यात आली आहे. 
शुक्रवारी रोजी नागरिकत्व विधेयक विरोधात संग्रामपूर येथील जामा मस्जीत पासून तहसील पर्यंत निषेध मोर्चा काढण्यात आला. शांततेच्या मार्गाने हा मोर्चा तहसीलवर धडकला. तहसीलदार संग्रामपूर यांच्यामार्फत राष्ट्रपती यांना यासंदर्भात निवेदन देण्यात आले. या निषेध मोर्चात शेकडोंच्या संख्येने मुस्लिम समाजा सह इतर धर्मियांचीही उपस्थिती होती. नुकतेच राज्यसभेत केंद्र सरकारने नागरिकत्व विधेयक मंजूर केले. मात्र सदर विधेयक वादग्रस्त असल्याने जमियत उलेमा ए हिंद संघटना आक्रमक झाली. भारतीय संविधानात अनुच्छेद 14 व 15 नुसार कायद्यात भारतीय नागरिकांना समान अधिकार दिले आहेत. तसेच राज्यांमध्ये प्रत्येक व्यक्तीला कायद्यानुसार जात, धर्म, पंत यापासून भेदभाव करण्यास रोखण्यात आले असतानासुद्धा शासनाने धर्मावर आधारित विधेयक पारित करून घटना विरोधी कायदा लागू करण्याचा हट्ट धरला. असंवैधानिक घटनाविरोधी विधेयक असल्यामुळे लागू करण्यात येऊ नये अशी मागणी जमियत उलेमा ए हिंद या संघटनेकडून करण्यात आली. यावेळी केंद्र शासनाच्या विरोधात निषेध मोर्चा काढण्यात आला. सदर विधेयक धर्मावर आधारित असून भारतीय संविधान विरोधात असल्याने महामहीम राष्ट्रपतींनी याकडे लक्ष देऊन हे विधेयक रद्द करावे अशी मागणी निवेदनातून राष्ट्रपती यांच्याकडे करण्यात आली आहे. या निषेध मोर्चामध्ये मौलाना महेमूद, मुफ्ती समी, जकाउल्ला मौलाना, मौलाना जाफर, मौलाना शकील, शेख अफसर, मौलाना इरफान, अभय मारोडे, श्याम डाबरे, श्रीकृष्ण गावंडे, जावेद अली, मुशीर अली, शेख अफरोज, मौलाना आरिफ आदींचा समावेश होता. (तालुका प्रतिनिधी)