‘जलयुक्त’ला प्राधान्य, तर ‘रेन वॉटर हार्वेस्टिंग’कडे दुर्लक्ष

पावसाळा सुरू होऊनही अनेक गावात पाणीटंचाई

हर्षनंदन वाघ ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
बुलडाणा : एकीकडे जलयुक्त शिवारच्या माध्यमातून ग्रामीण भागात जलसंवर्धनासाठी शासन कोट्यवधी रुपये खर्च करीत आहे. मात्र जमिनीत पाणी मुरविण्यासाठी उपयुक्त असलेल्या रेन वॉटर हार्वेस्टिंगकडे मात्र दुर्लक्ष करीत आहे.
जिल्ह्यात दरवर्षी उन्हाळ्यात पाणीटंचाईच्या झळा बसतात. यावर्षी ८६ गावांमध्ये पाणीटंचाई निवारणार्थ ७१ विंधन विहिरी व २५ कूपनलिकांना मंजुरी देण्यात आली होती. ती ३६ गावांत ४४ टँकर सुरू करण्यात आले होते. यासाठी ३६ लाख ९८ हजार रुपये खर्च करण्यात आले. आता पावसाळा सुरू झाला असून, काही गावात पाणीटंचाई जाणवत आहे. मागील पाच-सहा वर्षांपासून पाणी वाचविण्यासाठी शासनाद्वारे विविध योजनांची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे.
या योजनामध्ये रेन वॉटर हार्वेस्टिंग समावेश होता. जिल्ह्यात घर किंवा इमारत बांधकाम करताना रेन वॉटर हार्वेस्टिंगची सोय असणे आवश्यक असल्याची बांधकाम करणाऱ्यांना सक्ती करण्यात येत होती. मात्र, प्रत्यक्ष बांधकाम झाल्यानंतर रेन वॉटर हार्वेस्टिंगची सोय न करणाऱ्या इमारतींना पालिका प्रशासन किंवा नगर रचना विभगाने बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला न देण्याचे धोरण अवलंबिले होते काय? तसेच ज्यांनी हे धोरण अवलंंबिले नाही, त्यांच्यावर कोणती कारवाई केली, याबद्दल संबंधित विभागाकडे कोणतेच उत्तर नाही. त्यामुळे रेन वॉटर हार्वेस्टिंगकडे बांधकाम करणारे दुर्लक्ष करताना दिसून येत आहेत.

बांधकाम करणारे शोधतात पळवाट
जिल्ह्यातील अनेक शहराला दरवर्षी पाणीटंचाईला तोंड द्यावे लागते़ तसेच शहरामधील जमिनीतील पाण्याची पातळी दिवसेंदिवस खालावत चालल्याने नगरपालिकेने नवीन घरे बांधणाऱ्या मालक, विकासकांना रेन वॉटर हार्वेस्टिंगची सोय करणे बंधनकारक केले आहे. नव्याने घर बांधताना पावसाचे पाणी वाहून न जाता जमिनीत मुरावे, हा यामागचा उद्देश आहे. नगर रचना विभागाने बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला देण्यापूर्वी रेन वॉटर हार्वेस्टिंगची सोय केली की नाही, याबाबत खातरजमा करूनच बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला द्यावा, असा नियम आहे. शिवाय रेन वॉटर हार्वेस्टिंग प्रकल्प राबविणार असल्याचे विकासकाला आराखड्यात नमूद करणे बंधनकारक आहे. परंतु फोटोबाजी करून पळवाट शोधली जात आहे. इमारत उभी केल्यावर तेथे हा प्रकल्प खरोखरच राबविला गेला आहे की नाही, हे तपासण्यासाठी नगर रचना विभागात स्वतंत्र यंत्रणा असणे आवश्यक आहे.