पालिकांच्या शाळांना घरघर

खासगी शाळांच्या स्पध्रेत पिछेहाट; बुलडाणा जिल्ह्यातील पालिकांच्या शाळेत दरवर्षी ५0 टक्क्यांनी घटते पटसंख्या.

बुलडाणा : खासगी शाळांच्या स्पर्धेत पालिकेच्या शाळांमध्ये दरवर्षी विद्यार्थ्यांची ४0 ते ५0 टक्के होत असलेली घट लक्षात घेता येणार्‍या काळात नगरपालिकांच्या शाळांना आपला गाशा गुंडाळावा लागतो की काय, अशी अवस्था पालिकांच्या शाळांची झाली आहे. बुलडाणा शहरात नगरपालिकांच्या एकूण ११ शाळा असून, जवळपास १ हजार २00 विद्यार्थी या शाळांमधून शिक्षण घेत आहेत; मात्र खासगी शाळांच्या स्पर्धेत आपल्या शाळा टिकल्या पाहिजे, त्यादृष्टीने पालिका प्रशासनाचे ठोस प्रयत्न नसल्याने या शाळांचे अस्तित्व धोक्यात आले आहे. बुलडाणा शहरात नगरपालिकांच्या मराठी माध्यमांच्या ९ शाळा होत्या, त्यापैकी दोन शाळा विद्यार्थी संख्येअभावी बंद पडल्या आहेत. सध्या मराठी माध्यमांच्या सात आणि उदरु माध्यमांच्या ४ अशा ११ शाळा आहेत. यामध्ये मराठी माध्यमाच्या शाळामध्ये ५४५ विद्यार्थी आहेत, तर उर्दु माध्यमांच्या विद्यार्थ्यांची संख्या ७१४ एवढी आहे. सध्या या शाळांमध्ये गोरगरिबांची मुलं शिक्षण घेतात; मात्र अलिकडे शिक्षणाचा खालावलेला दर्जा आणि शाळांच्या भौतिक सुविधांकडे होत असलेले दुर्लक्ष यामुळे दरवर्षी नगरपालिका शाळेतील विद्यार्थ्यांची संख्या झपाट्याने कमी होत आहे. शाळा खोल्ल्यांची प्रचंड दुरवस्था झाली आहे. शाळा खोल्ल्यांच्या देखभाल दुरूस्तीवर नगरपालिका कवडीचाही खर्च करीत नाही. नागरिकांकडून शिक्षण कर वसूल केल्या जातो; मात्र त्याचा विनियोग कशासाठी होतो, हा संशोधनाचा विषय आहे.

*विद्यार्थ्यांसाठी शिक्षक घरोघरी

     पालिकांच्या शाळा बंद पडल्या तरी प्रशासन व नगरसेवकांना कोणतेही सोयरसुतक नाही. नोकर्‍या टिकवायच्या असतील तर शिक्षकांनाच घरोघरी जावून विद्यार्थी पटसंख्या वाढविल्याशिवाय पर्याय नाही. त्यामुळे दरवर्षी शिक्षकांना वार्डा-वार्डात फिरून विद्यार्थी आणावे लागतात. २0 मार्चपासून आता सकाळच्या शाळा सुरू होत आहेत. त्यामुळे दुपारनंतर शिक्षक घरोघरी जावून पालिकांच्या शाळेतच पालकांनी विद्यार्थ्यांना टाकावे, अशी विनंती शिक्षक करणार आहेत.

*शिक्षक करतात स्वत: खर्च

विद्यार्थ्यांना शाळेत शालेय साहित्य, पोषाख व अन्य भौतिक सुविधा मिळाल्या पाहिजे. तरच विद्यार्थ्यांना चांगले व दज्रेदार शिक्षण मिळू शकेल व पालिकांच्या शाळेकडे पालकांचा ओढा वाढेल. न.पा.च्या बैठकीत मुख्याध्यापक अनेकवेळा भूमिका मांडतात; मात्र याकडे नगरसेवक व पालिका प्रशासन नेहमीच दुर्लक्ष करते. परिणामी, शिक्षकांना अनेक वेळा स्व त: खर्च करावा लागतो.