लोकमत न्यूज नेटवर्कबुलडाणा : कोरोना संसर्गामुळे वैद्यकीय क्षेत्रासह अत्यावश्यक सेवेसाठीच निधी उपलब्ध करण्याच्या शासनाच्या धोरणामुळे जिगाव प्रकल्पाच्या निधीला कात्री लागली असतानाच दहा भूसंपादन प्रकरणांची मुदत संपत असून त्यांचा निपटारा करण्यासाठी ४२२ कोटी रुपयंची गरज आहे.दरम्यान, या प्रकरणांपैकी केवळ दोन प्रकरणांना एक वर्षाची मुदतवाढ मिळू शकते. त्यामुळे अन्य प्रकरणे वेळत निकाली काढणे गरजेचे आहे, अन्यथा भूसंपादनाची संपूर्ण प्रक्रिया नव्याने करावी लागेल आणि त्यात जवळपास दोन वर्षे निघून जातील आणि प्रकल्प कालमर्यादेत पूर्ण होण्यास अधिक विलंब लागण्याची शक्यता आहे.गेल्या वर्षीपासून जिगाव प्रकल्पाच्या भूसंपादनाची प्रकरणे ऐरणीवर आली होती. मार्च अखरे एक हजार १८२ कोटी रुपायंची प्रकरणे मार्गी लावण्याचे आव्हान प्रशासनासमोर होते. दरमान एक आॅगस्ट २०१६ च्या नोटीफिकेशननुसार काही भूसंपादन प्रकरणात ३० टक्के रंक्कम देवून ही प्रकरणे मार्गी लावण्यात आली होती. मात्र सप्टेंबर अखेर अनेक भूसंपादन प्रकरणात प्रारुप निवाडा करावा लागणार आहे. त्यासाठी निधीची गरज पडणार आहे. त्यामुळे ही प्रकरणे कुठल्याही स्थितीत मार्गी लावणे गरजेचे झाले आहे. मधल्या काळात तीन महिने मुदत वाढ काही प्रकरणांना घेण्यात आली होती. मात्र आता ही मुदतही संपत आहे. त्या पार्श्वभूमीवर जिगाव भूसंपादनाची प्रकरणे त्वरेने मार्गी लावणे काळाची गरज बनली आहे.चार प्रकरणातच द्यावे लागणार १०२ कोटीजिगाव प्रकल्पासाठीच्या भूसंपादनाच्या चार प्रकरणांमध्येच १०२ कोटी रुपये मोबदला द्यावा लागणार आहे. ५९० हेक्टर जमीन संपादीत करण्यासाठी हा मोबदला द्यावा लागणार आहे. त्याची १०० टक्के तरतूद सध्या प्रशासनाकडे आहे. त्यामुळे काही प्रमाणात यंत्रणेला दिलासा मिळाला आहे. सध्या २८० कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध असून त्यातून ही गरज भागवली जावू शकते. मात्र त्यानंतरच्या प्रकरणांसाठी निधीची अवश्यकता पडणार आहे. ही समस्या प्रशासनासमेर आहे.प्रशासकीय पातळीव तोडग्यासाठी लवकरच बैठकभूसंपादन प्रकरणे आणि कलम ‘ड’ च्या संदर्भाने अनेक प्रकरणात शेतकऱ्यांचे काही आक्षेप आहेत. यासंदर्भात पालकमंत्री डॉ. राजेंद्र शिंगणे यांच्या उपस्थितीत लवकरच एक बैठक घेण्याचा निर्णय १८ जून रोजी घेण्यात आला आहे. या बैठकीस माजी मंत्री तथा विद्यमान आ. डॉ. संजय कुटे, जिल्हाधिकारी व जिगाव प्रकल्पचे अधिकारी, भूसंपादन अधिकारी प्रामुख्याने उपस्थित राहणार आहे. या बैठकीत भूसंपदान प्रकरणांचा निपटारा करण्यासाठी कोणती पावले उचलता येतील निधीच्या उपलब्धतेबाबतही सविस्तर चर्चा होण्याची शक्यता सुत्रांनी व्यक्त केली. कोरोना संसर्गामुळे जिगाव प्रकल्पाला चालू आर्थिक वर्षात मिळणाºया ६९० कोटी रुपयांना कात्री लागली असून प्रत्यक्षात २२७ कोटी रुपयेच मिळणार आहे.
१,५०० हेक्टर जमीनीचे भूसंपादन अडचणीचेनिवाडास्तरावर आलेल्या दहा भूसंपादन प्रकरणांपैकी सहा प्रकरणांमध्ये एक हजार ५०० हेक्टर जमीन संपादीत करावयाची आहे. या सहा प्रकरणांसाठीच ३२० कोटी रुपयांची गरज आहे. यातील दोन प्रकरणांना भूसंपादन कायद्यातील तरतुदींचा आधार घेवून किमान एक वर्षापर्यंत मुदत वाढ दिली जावू शकते. मात्र अन्य प्रकरणांमध्ये निधी उपलब्ध करणे आवश्यक आहे. कलम १९ मधील प्रकरणात प्रारंभी ३० टक्के निधी देण्यात आल्यानंतर प्रारुप निवाड्यात ७० टक्के रक्कम द्यावी लागते. त्यासाठी १०० टक्के निधी मिळणे गरजेचे झाले असल्याची माहिती सुत्रांनी ‘लोकमत’शी बोलताना दिली.