मोफत बियाण्यांचा लाभ केवळ २00 शेतक-यांना !

बुलडाणा जिल्ह्यात मोफत बियाणे योजनेअंतर्गत ११ हजार ६२५ बियाण्यांच्या पाकिटापैकी केवळ ४३0 पाकिटांचे वाटप.

गणेश मापारी / खामगाव (जि. बुलडाणा)
पीक कर्जाच्या थकबाकीदार शेतकर्‍यांना विशेष बाब म्हणून मोफत कापूस बियाणे देण्याच्या योजनेचा जिल्ह्यात पुरता बोजवारा उडाला आहे. शेतकर्‍यांना वितरित करण्यासाठी आलेल्या ११ हजार ६२५ बियाण्यांच्या पाकिटापैकी केवळ २१५ शेतकर्‍यांना ४३0 पाकिटांचे वाटप करण्यात आल्याची धक्कादायक माहिती उजेडात आली आहे.
पीक कर्जाच्या ओझ्याखाली दबलेल्या शेतकर्‍यांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न शासनाने केला. मात्र शेतकर्‍यांना मोफत बियाणे वाटप करण्यासाठी उशिरा काढण्यात आलेल्या परिपत्रकाचा फटका शेतकर्‍यांच्या वाटप प्रक्रियेला बसला आहे.
सन २0१२-१३ व २0१३-१४ मध्ये पीक कर्ज घेतलेल्या व सध्या थकबाकीदार असलेल्या शेतकर्‍यांना यावर्षी पीक कर्ज मिळणार नाही. त्यामुळे अशा शेतकर्‍यांना आधार देण्यासाठी शासनाने बियाणे कंपन्यांच्या सहकार्याने मोफत बियाणे वाटपाची योजना आखली. इंडियन र्मचंट्स चेंबर मुंबई (आयएमसी) या संस्थेमध्ये आणि शासनामध्ये २३ जून १६ रोजी सामंजस्य करार झाला. त्यानुसार राज्यातील २१ जिल्ह्यांमधील शेतकर्‍यांना कापूस व सोयाबीन बियाणे मोफत वाटपाचे नियोजन करण्यात आले; परंतु बियाणे वाटपाची प्रक्रिया, पुरवठादार कंपन्यांना दिल्या जाणारे देयके याबाबींचा समावेश करुन मोफत कापूस बियाणे पुरविण्याचे परिपत्रक ५ जुलै रोजी काढण्यात आले. शासनाने परिपत्रक काढल्यानंतर जिल्ह्यातील कृषी अधिकार्‍यांनी कापूस पेरणीचा आढावा घेतला असता बहुतांश शेतकर्‍यांनी कपाशीची लागवड केल्याचे समोर आले. त्यामुळे शासनाच्या या योजनेचा बुलडाणा जिल्ह्यामध्ये फारसा उपयोग झाला नाही.
देऊळगाव राजा आणि मेहकर या तालुक्यातून तर कपाशीच्या बियाण्याची मागणीच आली नाही. बुलडाणा आणि सिंदखेड राजा या दोन तालुक्यांसाठी केवळ ११२५ कपाशी बियाण्यांच्या पाकिटांचे नियोजन करण्यात आले. मात्र एकाही शेतकर्‍याने या योजनेचा लाभ घेतला नाही. चिखली, मोताळा, मलकापूर, खामगाव, संग्रामपूर, जळगाव जामोद आणि लोणार या सात तालुक्यांसाठी आलेली बियाण्यांची सात हजार पाकिटे परत करण्यात येत आहेत. शेगाव तालुक्यात ३0, तर नांदुरा तालुक्यात ४00 पाकिटांचे वाटप शेतकर्‍यांना करण्यात आले आहे. एकंदरित ११ हजारांवर बियाण्यांचे पाकिटे आता कृषी विभागामार्फत संबंधित कंपनीला परत करण्यात येणार आहेत. त्यामुळे शेतकर्‍यांना दिलासा देणारी ही योजना जिल्ह्यात सपशेल अपयशी ठरली आहे.