अखेर सार्वजनिक बांधकाम विभागाला आली जाग!

चिखली- उशिराने जागे झालेल्या बांधकाम विभागाने ग्रामीण रुग्णालय प्रशासनास सहकार्य करीत आता कुठे प्रस्तावासाठी आवश्यक असलेले सुधारित रेखांकित आराखडा, नकाशे रुग्णालयास दिले आहेत.

चिखली : उपजिल्हा रुग्णालयाचा आराखडा तयार

सुधीर चेके पाटील - चिखली
येथील ३० खाटांच्या ग्रामीण रुग्णालयाचे श्रेणीवर्धित करून, ५० खाटांच्या उपजिल्हा रुग्णालयाबाबत शासनाने प्रस्ताव सादर करण्याचा आदेश असतानाही प्रस्तावासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून आवश्यक असलेले नकाशे, आराखडे व अंदाजपत्रकाच्या सुधारित प्रस्तावाबाबत होत असलेल्या टोलवाटोलवीमुळे तब्बल तीन वर्षांपेक्षा अधिक काळापासून या रुग्णालयाच्या बांधकामाचा प्रस्ताव शासनदरबारी सादर झालेला नाही. ही बाब १४ जून २०१६ रोजी ‘लोकमत’ने उजेडात आणल्यानंतर उशिराने जागे झालेल्या बांधकाम विभागाने ग्रामीण रुग्णालय प्रशासनास सहकार्य करीत आता कुठे प्रस्तावासाठी आवश्यक असलेले सुधारित रेखांकित आराखडा, वास्तुमांडणी आराखड्याचे नकाशे रुग्णालयास दिले आहेत.
येथील ३० खाटांच्या ग्रामीण रुग्णालयास उपजिल्हा रुग्णालयाचा दर्जा देऊन किमान १०० खाटांचे सुसज्ज रुग्णालय उभारावे व अपघात व इतर आपत्कालीन स्थितीत रुग्णांवर तातडीने उपचार करण्यासाठी ट्रामा सेंटरसह इतर सुविधा मिळाव्यात, अशी मागणी गेल्या अनेक वर्षांपासून विविध पक्ष-संघटनांकडून होत होती. तथापि आमदार राहुल बोंद्रे यांनीदेखील सभागृहात तारांकित प्रश्न उपस्थित करून हा प्रश्न लावून धरला होता. याची दखल घेत शासनाने येथील ग्रामीण रुग्णालयाचे श्रेणीवर्धित करून उपजिल्हा रुग्णालय इमारतीच्या बांधकामासाठी १७ जानेवारी २०१३ रोजी मान्यता दिलेली आहे. त्यानुषंगाने सध्या अस्तित्वात असलेल्या ३० खाटांच्या ग्रामीण रुग्णालयाचे ५० खाटांच्या उपजिल्हा रुग्णालयात श्रेणीवर्धित करण्यासाठी ग्रामीण रुग्णालयाच्या वैद्यकीय अधीक्षकांनी सार्वजनिक बांधकाम उपविभागीय अभियंता चिखली यांना पत्र देऊन नकाशे व आराखडे तयार करण्यासाठी या रुग्णालयाच्या उपलब्ध जागेची पाहणी करून इतर उपजिल्हा रुग्णालयांच्या धर्तीवर अंदाजपत्रक व आराखडे तयार करून प्रथम प्राधान्याने सुधारित प्रस्ताव तयार करण्याचे सुचविले होते. मात्र, यावर कारवाई करण्याचे वा प्रत्यक्ष पाहणी करून वस्तुस्थिती जाणून घेणे किंवा ग्रामीण रुग्णालयाच्या वैद्यकीय अधीक्षकांशी चर्चा करण्याचे टाळून बांधकाम विभागाच्या उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी प्रस्तावित बांधकामाच्या उपयोगकर्ता विभागाच्या गरजांचा व क्षेत्रफळाचा तपशील तसेच विस्तारीकरण करताना किती वार्डची व किती क्षेत्रफळाची गरज आहे याबाबतची माहितीची विचारणा वैद्यकीय अधीक्षकांना करून कामचुकारपणाचा कळस गाठला होता. वास्तविक यापूर्वी ज्या ग्रामीण रुग्णालयांना उपजिल्हा रुग्णालयाचा दर्जा मिळाला आहे, त्यांची पाहणी करून त्या धर्तीवर येथील ग्रामीण रुग्णालयची जागा, क्षेत्रफळ आदी बाबी ध्यानी घेऊन, त्या जागेत ५० खाटांचे रुग्णालयाचे नियोजन करणे व तसा प्रस्ताव तयार करण्याचे काम सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे असताना बांधकाम क्षेत्राशी काडीचाही संबंध नसलेल्या ग्रामीण रुग्णालयाच्या वैद्यकीय अधीक्षकांनाच त्याची माहिती मागण्याचा महाप्रताप तत्कालीन महाशयांनी केला होता. या प्रकारामुळे जानेवारी २०१३ मध्ये मान्यता मिळूनही तब्बल तीन वर्षे उलटूनही शासन दरबारी प्रस्ताव सादर होऊ शकले नाही.
लोकप्रतिनिधी आपल्या स्तरावरून प्रयत्नरत, तर शासन सकारात्मक असतानाही शासनाच्याच सार्वजनिक बांधकाम विभागातील अधिकाऱ्यांच्या वेळकाढू व हलगर्जीपणामुळे हा प्रस्ताव सादर होण्यास विलंब होत असल्याची बाब ‘लोकमत’मध्ये प्रकाशित झाल्यानंतर उशिराने खडबडून जागे झालेल्या बांधकाम विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्यांनी विभागाच्या नागपूर प्रादेशिक विभागाशी पत्रव्यवहार करून आराखडे मागविले होते. त्यानुसार उपमुख्य वास्तुशास्त्रज्ञांनी उपजिल्हा रुग्णालयाच्या प्रस्तावित जागेच्या सुधारित अद्ययावत सर्वेक्षित नकाशानुसार व मोजमापानुसार उपलब्ध मोकळ्या जागेत समाविष्ट होणारा सुधारित रेखांकित आराखडा व वास्तुमांडणी आराखडा तयार करून त्याचे दोन संच बांधकाम विभागास दिले असल्याने अखेर येथील उपजिल्हा रुग्णालयाच्या प्रस्तावातील महत्त्वाची त्रुटी दूर झाली आहे.

मान्यतेनंतर चार वर्ष उलटूनही शासनाकडे प्रस्ताव सादर झाला नाही!
५० खाटांच्या उपजिल्हा रुग्णालयासाठी शासनाकडे प्रस्ताव सादर करण्यासाठी बांधकाम विभागाच्या लालफितशाहीमुळे तब्बल तीन वर्षे विलंब झाला होता. दरम्यान, या प्रकाराला वाचा फोडल्यानंतर उशिराने जागे झालेल्या सार्वजनिक बांधकाम उपविभागातील अधिकाऱ्यांनी त्या पश्चातही वरिष्ठ कार्यालयात पत्रव्यवहारातच वेळ वाया घालविला व सुमारे ११ महिन्यांच्या कालावधीनंतर आराखडे दिले आहेत. या प्रकारामुळे ग्रामीण रूग्णालयाचे श्रेणीवर्धित करण्यासाठी शासनाकडून मिळालेल्या मान्यतेनंतरही तब्बल चार वर्षे उलटूनही शासनाकडे बांधकामाचा प्रस्ताव सादर झालेला नाही. दरम्यान, आता प्रस्ताव सादर करण्यासाठी आवश्यक आराखडे व कागदपत्रांची पूर्तता झाली असल्याने शासन स्तरावरून या प्रस्तावास मान्यता मिळवून घेण्यासाठी लोकप्रतिनिधींना पुढाकार घ्यावा लागणार आहे.