जमिनीचे संमतीपत्र देण्यास शेतक-यांचा नकार!

नवनगरं रद्द झाल्यास संघर्ष समितीच्यावतीने स्वागतच!

बुलडाणा, दि. २४- मुंबई - नागपूर या समृद्धी मार्गावर नवनगरांसाठी ४00 हेक्टर क्षेत्रापर्यंत जमिनीसाठी शेतकर्‍यांचे संमतीपत्र मिळाले नाही, तर तेथील नवनगरं रद्द होऊ शकतात. यासंदर्भात ह्य..तर दोन नवनगरं होणार रद्दह्ण या मथळ्याखाली ह्यलोकमतह्णने २४ मार्च रोजी वृत्त प्रकाशित केले असता, या वृत्ताची दखल बुलडाणा जिल्हा महामार्गविरोधी शेतकरी संघर्ष समितीच्यावतीने घेण्यात आली असून, नवनगरांसाठी संमतीपत्र न देण्यावर शेतकरी ठाम असल्याचा इशारा संघर्ष समितीने दिला आहे.
मुंबई - नागपूर या समृद्धी महामार्गाच्या प्रकल्पात बुलडाणा जिल्ह्यात तीन नवनगरं होणार होते; परंतु नवनगरांकरिता लागणार्‍या जमिनीसाठी शेतकर्‍यांना सक्ती केली जाणार नाही. तसेच किमान ४00 हेक्टरपर्यंत जमिनीचे संमतीपत्र मिळाल्यासच त्याठिकाणी नवनगर होऊ शकते. मुंबई-नागपूर या समृद्धी मार्गावर बुलडाणा जिल्ह्यात माळसावरगाव येथे नवनगर प्रस्तावित असून, मलकापूर पांग्रा व साब्रा याठिकाणी ४00 हेक्टर क्षेत्रापर्यंत जमिनीसाठी शेतकर्‍यांचे संमतीपत्र मिळाले नाही, तर सदर नवनगरं रद्द होऊ शकतात. यासंदर्भात ह्यलोकमतह्णने ह्य..तर दोन नवनगरं होणार रद्दह्ण या मथळ्याखाली वृत्त प्रकाशित केले असता, या वृत्ताची दखल बुलडाणा जिल्हा समृद्धी महामार्गविरोधी शेतकरी संघर्ष समितीच्यावतीने घेण्यात आली आहे. सदर वृत्त प्रकाशित करताच दोन नवनगरं रद्द झाल्यास, या निर्णयाचे स्वागतच आहे. शेतकर्‍यांची संमती न मिळाल्यास नवनगरं रद्द होत असेल, तर जिल्ह्यातील ८00 हेक्टर जमीन वाचू शकते. त्यामुळे नवनगराच्या जमिनीकरिता शेतकरी संमतीपत्र देणार नसल्याचा इशारा बुलडाणा जिल्हा महामार्गविरोधी शेतकरी संघर्ष समितीने दिला आहे. २0 वर्षांंपूर्वी मेहकर व सिंदखेड राजा येथे तुटपुंज्या दरात हजारो एकर जमीन महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने घेतली होती. मात्र, अद्यापपर्यंत त्या जमिनीवर कुठलाच उद्योग उभारण्यात आला नाही. आता पुन्हा समृद्धी मार्गावरील नवनगरांसाठी जमिनी घेण्यात येत आहेत. त्याचीही परिस्थिती याउलट दिसून येत नाही. औद्योगिक विकासाच्या नावाखाली घेतलेल्या जमिनी सध्या पडून आहेत. नवनगरांसाठी प्रस्तावित असलेल्या ठिकाणी औद्योगिक विकासासाठी कुठल्याच सुविधा नाहीत, पाण्याची व्यवस्था नाही, त्यामुळे नवनगराचा विकास कसा होणार ? असा प्रश्न संघर्ष समितीने उपस्थित केला आहे. २0१३ च्या भूसंपादन कायद्याने जमिनी घेण्यासाठी सदर कायद्यातील प्रत्येक कलमाची अंमलबजावणी करून त्याचा सदर शेतकर्‍यांना लाभ देण्यात यावा, अशी मागणी संघर्ष समितीचे प्रदीप देशमुख, नितीन देशमुख, अनंतराव खोकळे, नारायणराव देशमुख, रितेश वानखेडे, पी.आर. देशमुख, संजय अजबे, दिलीप कोल्हे, विठ्ठल देशमुख, शिवाजी म्हस्के, संजय काळे यांनी केली आहे.

नवनगरं रद्द झाले, तर शेतकर्‍यांची जमीन वाचू शकते. त्यामुळे नवनगरांसाठी शेतकरी संमती पत्र देणार नाहीत. तसेच महामार्गात जाणार्‍या जमिनीचा २0१३ च्या भूसंपादन कायद्याने शेतकर्‍यांना लाभ देण्यात यावा. या कायद्यातील प्रत्येक कलमाचा शेतकर्‍यांना लाभ मिळावा.
- प्रदीप देशमुख,
सचिव, महामार्गविरोधी शेतकरी संघर्ष समिती, बुलडाणा.