शेतकऱ्यांनी ठोठावले हायकोर्टाचे दरवाजे!

जळगाव जामोदच्या सहा शेतकऱ्यांकडून जनहित याचिका दाखल

लोकमत न्यूज नेटवर्कजळगाव जामोद : शासकीय आदेशानुसार, तूर खरेदीबाबत नोंदणी करून टोकन दिलेल्या शेतकऱ्यांची तूर अद्यापही खरेदी न करण्यात आल्याने जळगाव जामोद तालुक्यातील सहा शेतकऱ्यांनी उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात जनहित याचिका आज, ५ जुलै रोजी दाखल केली आहे. तालुक्यातील २६०० शेतकऱ्यांची सुमारे ६० हजार क्विंटल तुरीची त्वरित खरेदी करून चुकारे करावेत व शेतकऱ्यांना पेरणीच्या प्रसंगी अडचणीतून मोकळे करावे, अशी विनंती या शेतकऱ्यांनी न्यायालयाला केली आहे. या जनहित याचिकेत नाफेड सहकार व पणन खाते, केंद्र शासनाचा कृषी विभाग, विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, पणन संचालक, जिल्हा उपनिबंधक यांच्यासह एकूण १२ विभागांवर दोषारोप करण्यात आले आहे.जळगाव जामोद तालुक्यातील तूर खरेदी गत एक महिन्यापासून कोणतीही सूचना संबंधित विभागाने न देता बंद केली आहे. टोकण दिलेल्या शेतकऱ्यांची तूर १० जूनपर्यंत खरेदी करण्यात येईल, असे २ जूनचे शासनाचे परिपत्रक असताना ६ जूनपासून कोणतीही सूचना न देता तूर खरेदी बंद करण्यात आली. तालुक्यात ३६६८ शेतकऱ्यांनी तूर खरेदीसाठी १९ मे ते ३१ मे पर्यंत नोंदणी करून टोकन प्राप्त केले होते. त्यापैकी फक्त १०८६ शेतकऱ्यांचीच तूर मोजली, तर उर्वरित सुमारे २६०० शेतकऱ्यांच्या ६० हजार क्विंटल तुरीचे मोजमाप अद्यापही बाकी आहे. सध्या पेरणीच्या तोंडावर शेतकऱ्यांना पैशाची नितांत गरज असताना शासनाने अक्षरश: या तूर उत्पादकांना वाऱ्यावर सोडले आहे. त्यामुळे तालुक्यातील सहा शेतकऱ्यांनी अखेर उच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले आहे. न्यायालयाकडून सर्व तूर उत्पादकांना त्वरित न्याय मिळेल, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली आहे.तूर उत्पादकांना नऊ कोटीचा बसणार फटका! जळगाव तालुक्यातील टोकन दिलेल्या शेतकऱ्यांची तूर जर शासनाने खरेदी केली नाही तर या शेतकऱ्यांना खुल्या बाजारात रू.३५०० प्रति क्विंटल दराने तूर विकावी लागणार आहे. म्हणजेच एका क्विंटल मागे दीड हजार रूपयाचा तोटा संबंधित शेतकऱ्यांना सहन करावा लागणार आहे. टोकन प्रमाणे ६० हजार क्विंटल तूर अजून शेतकऱ्यांकडे बाकी आहे. म्हणजेच नऊ कोटीचा फटका या शेतकऱ्यांना बसणार आहे. यातून आत्महत्येचे सत्र पुन्हा सुरू होऊ शकते.याचिकाकर्त्यांना सर्व तूर उत्पादकांची चिंताकाँग्रेसचे नेते प्रसेनजित पाटील यांच्या मार्गदर्शनात विश्वास हरिभाऊ पाटील मानेगाव, प्रमोद शहादेव सपकाळ भेंडवड बु., जनार्दन त्र्यंबक भिवटे अकोला खुर्द, महादेव लक्ष्मण तायडे पिंपळगाव काळे, विनोद शहादेव सपकाळ भेंडवड बु. व गजानन बाबाराव चतारे पिंपळगाव काळे, या सहा शेतकऱ्यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे. उच्च न्यायालयाने या शेतकऱ्यांची याचिका दाखल करून घेतली. याचिकाकर्त्यांनी त्यामध्ये जळगाव जामोद तालुक्यासह संपूर्ण बुलडाणा जिल्ह्यातील व महाराष्ट्रातील टोकनधारक शेतकऱ्यांची तूर त्वरित खरेदी करण्यासाठी शासनाला आदेश देण्यात यावा, अशी विनंती केली आहे. म्हणजेच याचिकाकर्त्यांनी महाराष्ट्रातील सर्व तूर उत्पादकांची चिंता वाढली आहे.बारा विभागांवर दोषारोपतूर खरेदी अचानक बंद केल्याचा ठपका याचिकाकर्त्यांनी १२ विभागांवर ठेवला आहे. त्यामध्ये प्रथम क्रमांकावर नाफेड, व्दितीय क्रमांकावर शासनाचे सहकार व पणन खाते, तिसऱ्या नंबरवर पणन संचालक, नंतर विभागीय आयुक्त अमरावती, जिल्हाधिकारी बुलडाणा, जिल्हा उपनिबंधक बुलडाणा, विदर्भ को-आॅप. मार्केटींग फेडरेशन, जिल्हा पणन अधिकारी बुलडाणा, सहायक निबंधक जळगाव, जळगाव तालुका खरेदी-विक्री संघ, कृषी उत्पन्न बाजार समिती जळगाव व केंद्र सरकारचा कृषी विभाग यांचा समावेश आहे. याचिकाकर्त्यांकडून अ‍ॅड.प्रदीप क्षीरसागर यांनी ही जनहित याचिका दाखल केली आहे. महाराष्ट्रात अशा प्रकारची तूर खरेदीसंदर्भात याचिका दाखल करणारे हे एकमेव उदाहरण असावे. कोणतीही पूर्व सुचना न देता संबंधित विभागाने तूर खरेदी बंद केल्याने टोकणधारक शेतकरी कृषि उत्पन्न बाजार समितीकडे सारखी विचारणा करीत आहे. आमचे कर्मचारी व मी स्वत: सुध्दा याबाबत उत्तर देण्यास हतबल झाले आहे. अखेर तालुक्यातील काही शेतकरी पुढे आलेत व त्यांना उच्च न्यायालयात यासंदर्भात जनहित याचिका दाखल केली. त्याला माझे पूर्ण समर्थन आहे शेतकऱ्यांचा हा लढा निश्चित यशस्वी होईल.- प्रसेनजित पाटील,सभापतीकृषि उत्पन्न बाजार समिती जळगाव जामोद.