तूर खरेदीत भरडला जातोय शेतकरी!
By Admin | Updated: April 24, 2017 00:27 IST2017-04-24T00:27:03+5:302017-04-24T00:27:03+5:30
मोजणीनंतर पैशासाठीही करावी लागत आहे दीर्घ प्रतीक्षा

तूर खरेदीत भरडला जातोय शेतकरी!
संदीप गावंडे - नांदुरा
सध्या जिल्ह्यात तसेच राज्यातही तूर उत्पादक शेतकऱ्यांवर कधी नव्हे एवढी कठीण परिस्थिती आली आहे. तूर विक्रीकरिता एक ते दीड महिन्यांचा प्रतीक्षेचा कालावधी, विक्रीनंतर बँक खात्यात तुरीचा चेक जमा व्हायचा पंधरा दिवसाचा काळ व पैसे जमा झाल्यावर बँकातून मिळणारे केवळ १० ते २० हजार अशा दुष्टचक्रात सध्या शेतकरी अडकलेला असून, शासकीय धोरणांमुळे शेतकरी पुरता बेजार झाला आहे. आता सहनशीलता संपत असल्याने कुठे आंदोलने, तर कुठे आत्महत्येच्या घटना घडत आहेत. आपला देश हा कृषीप्रधान आहे, असे आपण बिरुद मिरवतो; परंतु ज्या कष्टकरी शेतकऱ्यांच्या भरवशावर आपण कृषीप्रधान म्हणून मिरवतो, त्या शेतकऱ्यांच्या अडचणीची जाणीव आज शासन तसेच प्रशासनालाही राहिली नसल्याचा प्रत्यय सध्याच्या तूर खरेदीतील दीर्घ विलंब व त्यात घडणाऱ्या गैरप्रकारांमुळे येत आहे. एक महिन्यापेक्षाही जास्त कालावधीपासून शेतकऱ्यांनी शासकीय तूर खरेदी केंद्रावर तूर विक्रीला आणली असून, उन्हातान्हात तुरीची रखवाली करणे सुरू आहे. प्रत्येक घरातील दोन व्यक्ती रात्री व दिवसा असे तुरीच्या गंजीवर अडकले असून, आज ना उद्या मोजमाप होईल, अशी आशा त्यांना लागून आहे. अशातच रात्रीच्या अंधारात गैरमार्गानी तूर मोजणी करताना शेतकऱ्यांनी रंगेहात पकडल्यावरही सदर प्रकार दाबण्याचा झालेला प्रयत्न, शेतकऱ्यांची चोरीला गेलेली २३ कट्टे तूर, या प्रकारामुळे नांदुरा येथील तूर खरेदी गाजत आहे. परंतु शेतकऱ्यांच्या या गंभीर समस्येबाबत लोकप्रतिनिधी तसेच प्रशासन काय भूमिका घेत आहे, हे संपूर्ण तालुका पाहत आहे.
नजिकच्या काळात निवडणुका नसल्याने लोकप्रतिनिधींना शेतकऱ्यांशी सध्यातरी काही देणे घेणे नसल्याचे दिसत आहे. त्यामुळे तूर उत्पादक शेतकरी भरडला जात असल्याचे दिसून येते.
आई जेवू घालिना, बाप भीक मागू देईना...
केंद्रात व राज्यात भाजपाची सत्ता आहे. मलकापूर व नांदुरा तालुक्याचे आमदार व खासदारही भाजपाचेच आहेत. भरीस भर राज्याचे कृषीमंत्री सुद्धा नांदुरा तालुक्याचेच सुपुत्र आहेत. अशा परिस्थितीत नांदुरा तालुक्यातील शेतकऱ्यांसाठी कोणीच पुढे येत नसल्याने शेवटी शेतकऱ्यांनीच रास्ता रोको केला. पण, आंदोलने केल्यास लाठीचार्ज करण्याचा दम प्रशासकीय अधिकारी शेतकऱ्यांना देत असून, यामुळे ‘आई जेवू घालिना बाप भीक मागू देईना’ अशा दुहेरी संकटात शेतकरी सापडला आहेत. त्यामुळे शेतकरी वर्ग निराशेच्या गर्तेत जात आहे.