ईपीएस ९५ पेशनधारकांचा मोर्चा

ईपीएस ९५ निवृत्त कर्मचारी समन्वयव लोककल्याण संस्थेकडून २८ जून रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर मोर्चा काढला.

बुलडाणा : केंद्र सरकारने कोशीयारी कमेटी शिफारशी त्वरीत लागू कराव्यात
तसेच ३१ मे २०१७ चे पेशनर्स विरोधी परिपत्रक त्वरीत मागे द्यावे, यासह
अन्य मागण्या शासनदरबारी मांडण्यासाठी ईपीएस ९५ निवृत्त कर्मचारी समन्वय
व लोककल्याण संस्थेकडून २८ जून रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर मोर्चा काढण्यात आला.
स्थानिक जिजामाता स्टेडीअम येथून सकाळी ११ वाजता मोर्चा निघाला व
जिल्हाधिकारी कार्यालयात पोहोचला. यावेळी विविध मान्यवरांनी मनोगत व्यक्त
केले. सर्वोच्च न्यायालयाने ईपीएस पेन्शनधारकांना वाढीव पेन्शन देणेबाबत
निर्णय पारीत केलेला आहे. सदर निर्णयाला कार्यान्वित करण्याकरीता श्रम
मंत्रालयाने मंजुरात दिली. त्या आदेशाची अंमलबजावणी करत ईपीएफओने २३
मार्च २०१७ रोजी पत्र प्रसारित केले. त्यामुळे पेन्शनरांमध्ये आनंदाचे
वातावरण निर्माण झाले होते. मात्र, अचानक ईपीएफओ नवी दिल्ली यांनी ३१ मे २०१७ रोजी पुन्हा परिपत्रक काढून ९० टक्के पेन्शनधारकांना यातून
वगळण्याची योजना बनविली. याप्रमाणे ईपीएफओने सुप्रिम कोर्टाच्या
निर्णयाची अवहेलना केली आहे, असा आरोप ईपीएस ९५ निवृत्त कर्मचारी समन्वय
व लोककल्याण संस्थेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक राऊत यांनी केला आहे.
यावेळी अनेक निवृत्त कर्मचाऱ्यांचा समावेश होता.