कर्मचा-यांची पगारवाढ रोखली

ग्रामपंचायतीची ९0 टक्के कर वसुली बंधनकारक; शासनाची अट अन्यायकारक!

सिद्धार्थ आराख /बुलडाणा: ९0 टक्के कर वसुली ज्यांनी केली नाही, अशा ग्रामपंचायतींच्या कर्मचार्‍यांची पगारवाढ रोखून त्यांच्या महागाई भत्त्यावरही राज्य शासनाने टाच आणली आहे. गत सहा महिन्यांपासून राज्यात ही परिस्थिती असून, यात विदर्भातील सुमारे २0 हजार कर्मचार्‍यांचा समावेश आहे.
शासनाच्या ग्रामविकास व जलसंधारण मंत्रालयाने राज्यातील ग्रामपंचायत कर्मचार्‍यांना २0१३ पासून किमान वेतनवाढ करून निर्धारित केलेल्या वाढीव दरानुसार विशेष महागाई भत्ता लागू केला आहे; मात्र हा आदेश काढताना शासनाने कर्मचार्‍यांना किमान वेतन १00 टक्के अनुदानास पात्र होण्याकरिता ग्रामपंचायत कराची वसुली ही ८0 ते ९0 टक्के होणे गरजेचे आहे, अशी अट घातली होती. वास्तविक ग्रामपंचायत कर्मचार्‍यांना पगार देता यावेत म्हणून किमान वेतनाच्या अगोदर शासन ५0 टक्के अनुदान ग्रामपंचायतींना देत होते; मात्र एप्रिल २0१४ पासून शासनाने लोकसंख्येच्या परिमंडळ व आकृतीबंधातील कर्मचार्‍यांना किमान वेतनाच्या १00 टक्के अनुदान मंजूर करून यामध्ये वसुलीची अट कायम ठेवली. त्यामुळे ज्या ग्रामपंचायतीची वसुली ९0 टक्के आहे, त्या ग्रामपंचायत कर्मचार्‍यांनाच किमान वेतनवाढ आणि महागाई भत्ता मिळत आहे; मात्र अशा ग्रामपंचायती फार कमी आहेत. उर्वरित ग्रा.पं. कर्मचार्‍यांना पगारवाढ मिळालेली नाही.