विचारस्वातंत्र्यावर बंधने नकोतच!

‘लोकमत’च्या पाहणीतील निष्कर्ष; लोकशाहीच्या बळकटीकरणासाठी महत्त्वाचे पाऊल.

बुलडाणा : स्वातंत्र्यदिन आला की, आपण सारे लोकशाहीच्या मूल्यांची, तत्त्वांची चर्चा करतो. बदलत्या काळात व्यक्तिस्वातंत्र्याचा अतिरेक होतो आहे का, याची चिंताही अनेकदा व्यक्त होते. याकूबची फाशी असो की राधे माँ संदर्भातील चर्चा, याबाबत अनेक मते-मतांतरे समोर येत आहेत. ही योग्य की अयोग्य, अशी चर्चाही झडत आहे. या पृष्ठभूमीवर 'लोकमत'ने बुलडाणा शहरात मंगळवारी नागरिकांची विशेषत: तरूणाईची मते जाणून घेण्यासाठी प्रातिनिधिक स्वरूपात सर्वेक्षण केले असता, विचार आणि व्यक्तिस्वातंत्र्याबाबत सर्वच नागरिक आग्रही असल्याचे दिसून आले. स्वातंत्र्य मिळाले, प्रगतीची अनेक दारे खुली झाली; मात्र स्वातंत्र्याचा अर्थ स्वैराचार असा नक्कीच नाही. बदलत्या परिस्थितीत या स्वातंत्र्याचा गैरफायदा घेतला जात असल्याचे अनेकांना वाटते. ३२ टक्के नागरिकांना तसे वाटते. हाच प्रकार विचारस्वातंत्र्याबाबत आहे. या स्वातंत्र्याचा अतिरेक होतो आहे, अशी चर्चा सोशल मीडियापासून तर चौकातील गप्पांमध्येही असते. ३३ टक्के लोकांना अतिरेक होतो, असे वाटत असले तरी ५५ टक्के लोकांना विचारस्वातंत्र्यावरील हा आरोप मान्य नाही. सोशल मीडियावरील मतप्रदर्शनाबाबतही नागरिकांना कुठलेही बंधन नको आहे. तब्बल ६८ टक्के नागरिकांना सोशल मीडियावर मतप्रदर्शन करण्यासाठी कुठलेही निर्बंध नको आहेत. २२ टक्के लोकांना मात्र असे निर्बंध हवे असून, १0 टक्के लोकांना काही प्रमाणात निर्बंध असले पाहिजेत, असे वाटते. लोकशाहीच्या बळकटीकरणासाठी मतदान सक्तीचे असलेच पाहिजे, असा निष्कर्ष समोर आला आहे. मतदान सक्तीचे व्हावे, यासाठी ६८ टक्के नागरिकांनी पसंती दर्शविली असली तरी २२ टक्के नागरिकांना अशी सक्ती नको आहे. १0 टक्के नागरिक याबाबत तटस्थ आहेत.