पुरस्कारप्राप्त गावांची तंटामुक्तीसाठी अनास्था

माजी गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांच्या संकल्पनेतील तंटामुक्त मोहिमेने ग्रामीण भागात सकारात्मक बदल घडवित, गुन्हेगारी नियंत्रणात ठेवण्यात मोठ्या प्रमाणात यश मिळविले.

ऑनलाइन लोकमत 

बुलडाणा, दि. 20-  माजी गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांच्या संकल्पनेतील तंटामुक्त मोहिमेने ग्रामीण भागात सकारात्मक बदल घडवित, गुन्हेगारी नियंत्रणात ठेवण्यात मोठ्या प्रमाणात यश मिळविले. मात्र, भाजप सरकारने पाठ फिरविल्यामुळे तंटामुक्त मोहीम संपुष्टात आली असून, ग्रामस्थांचीही अनास्था निर्माण झाली आहे. तंटामुक्त मोहिमेअंतर्गंत सहभागी झालेल्या ग्रामपंचायतींना एकदा पुरस्कार मिळाल्यानंतर पुन्हा पुरस्काराची संधी नसल्यामुळे अमरावती विभागातील पुरस्कार प्राप्त ग्रामपंचायतींची तंटामुक्त मोहिमेत सहभागी होण्याबाबत अनास्था दिसून येत आहे. त्यामुळे ग्रामस्थरावर कमी झालेले तंट्याचे प्रमाणा वाढत आहे. यासाठी शासनाने नियमान बदल करून पुरस्कार प्राप्त ग्रामपंचायतींना पुन्हा पुरस्कार मिळण्याची संधी उपलब्ध करून देणे गरजेचे आहे.

गावातील तंटे गावातच मिटविण्यासाठी महात्मा गांधी तंटामुक्त गाव मोहीम राबविण्यात येत आहे. योजनेची यशस्वी अंमलबजावणी करण्यात आल्यास गावांना पुरस्कार देऊन गौरविण्यात येते. यावर्षी अमरावती विभागातील सुमारे १ हजार ९६१ गावांची पुरस्कारासाठी निवड करण्यात आली आहे. तंटामुक्ती मोहिमेच्या यशासाठी पाच वर्षात ४१ कोटी ६४ लाख २४ हजार रुपये खर्च करण्यात आले आहेत. अमरावती विभागातील बुलडाणा जिल्हा उपक्रमात आघाडीवर राहिला आहे. या जिल्ह्यात गेल्या पाच वर्षात सर्वाधिक ५९७ गावे तंटामुक्त झाली आहेत. त्यानुसार १३ कोटी ६ लाख २५ हजार रुपयाचे पुरस्कार या गावासाठी मिळाले आहे. त्या खालोखाल अमरावती जिल्ह्यात ३२० तंटामुक्त गावांना ८ कोटी १८ लाख ७५ हजार रुपयांचे पुरस्कार मिळाले आहेत.

त्यानंतर यवतमाळ जिल्ह्यातील ४६१ तंटामुक्त गावांना ७ कोटी ५४ लाख ४९ हजार रुपयांचे तर वाशीम जिल्ह्यातील २७२ तंटामुक्त गावांना ५ कोटी ८७ लाखांचे पुरस्कार मिळाले आहेत. अशा प्रकारे पाच वर्षात अमरावती विभागात १ हजार ९६१ गावांचा राज्य शासनाने तंटामुक्त गावांचा दर्जा घेवून त्यांना ४२ कोटी ६४ लाख २४ हजारांच्या पुरस्काराचे वितरण केले आहेत. निकषाप्रमाणे दरवर्षी या समितीचे गठन करण्यात येत असून दरवर्षी या समितीच्या अध्यक्षाची तसेच समितीतील एक तृतीयांश सदस्यांची निवड करायची असते. त्यानुसार १५ ते ३० आॅगस्ट दरम्यान आयोजित ग्रामसभेमध्ये या समितीचे गठन वा पुनर्गठन केले जाते. मात्र शासनाच्या निकषानुसार एका गावाला तंटामुक्त पुरस्कार मिळाल्यास त्या गावाला दुसऱ्यांदा तंटामुक्त पुरस्कार देता येत नाही. मात्र तंटामुक्त मोहिमेचे गठन करून मोहिमेत भाग घेता येतो. परंतु पुरस्कार मिळत नसल्यामुळे अनेक ग्रामपंचायतीने या मोहिमेकडे दुर्लक्ष केले आहे. त्यामुळे कमी झालेले तंट्याचे प्रमाण वाढत असल्याचे दिसून येत आहे.

पुन्हा पुरस्कार मिळाल्यास मोहिमेला चालना तंटामुक्त मोहिमेअंतर्गंत तंटामुक्त गावाला मिळणाऱ्या पुरस्काराच्या नियमात बदल करणे गरजेचे आहे. एकदा ग्रामपंचायतीला पुरस्कार मिळल्यास तंटामुक्त मोहिमेचे सातत्य राखण्यासाठी दुसऱ्यांदा पुरस्कार देणे गरजेचे आहे. यासाठी नियमात बदल करणे आवश्यक आहे. ग्रामपंचायतीला तंटामुक्तीचा पुरस्कार मिळाल्यानंतर त्या ग्रामपंचायतीला तीन वर्षानंतर पुन्हा मोहिमेत सहभाग घेवून पुरस्कार मिळविण्यासाठी संधी दिल्यास गावाचा विकास होवून तंटे कमी होण्यास मदत होईल.

सन २००७ पासून योजनेला प्रतिसाद राज्य शासनाच्या गृह विभागाने २००७ पासून गावागावात शांतात व सुव्यवस्था निर्माण व्हावी हा उद्देश समोर ठेवून तंटामुक्त गाव मोहीम सुरू केली. यासाठी तत्कालीन गृहमंत्री ना.आर.आर.पाटील यांनी पुढाकार घेतला होता. प्रत्येक जिल्ह्यात हजारो तंटे गाव पातळीवर समोपचाराने मिटविण्यात येत आहेत. या उपक्रमाला अधिक चालना देण्यासाठी शासनाने तंटामुक्त गावांना लोकसंख्येच्या आधारावर लाखो रुपयांचे पुरस्कार प्रदान केले आहेत. मात्र तंटामुक्त झालेल्या गावाला पुन्हा पुरस्काराची संधी नसल्यामुळे या योजनेकडे दुर्लक्ष होत आहे. यासाठी नियमात बदल करून विद्यमान शासनाने पुढकार घेण्याची गरज आहे.