गर्भातली कळी खुडाल तर थेट जेल; सोनोग्राफी केंद्रांची होणार तपासणी, पीसीपीएनडीटी व एमटीपी कायद्याची अंमलबजावणीकडे जिल्हाधिकाऱ्यांचे लक्ष

जिल्ह्यातील मुलींचा जन्मदर वाढविण्यासाठी पीसीपीएनडीटी व एमटीपी कायद्याची कडक अंमलबजावणी होणे आवश्यक आहे.

बुलढाणा : जिल्ह्यातील मुलींचा जन्मदर वाढविण्यासाठी पीसीपीएनडीटी व एमटीपी कायद्याची कडक अंमलबजावणी होणे आवश्यक आहे. यासाठी सर्व विभागाच्या सहकार्याने विविध उपक्रमाच्या माध्यमातून समाजामध्ये जनजागृती करावी. तसेच सोनोग्राफी केंद्राची तपासणी करण्याचे निर्देशही जिल्हाधिकारी डॉ. किरण पाटील यांनी दिले आहेत. जिल्हाधिकारी कार्यालयात पीसीपीएनडीटी कार्यक्रमांतर्गत जिल्हा दक्षता समितीला डॉ. पाटील यांनी निर्देश दिले आहेत. जिल्ह्यामध्ये पीसीपीएनडीटी व एमटीपी कायद्याची कडक अंमलबजावणी करावी. 

कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्याची माहिती देणाऱ्या खबऱ्यांना खबऱ्या योजनेंतर्गत शासनाकडून एक लाख रुपये बक्षिस दिले जातात. या योजनेची सर्वसामान्यपर्यंत जनजागृती करावी. तसेच स्वयंसेवी संस्था, महिला बचत गट, नेहरु युवा केंद्र, एनएसएस, महिला बाल विकास कार्यालय, व्यसनमुक्ती केंद्र या सर्व यंत्रणानी एकत्रितपणे कार्यक्रमांचे आयोजन करावे. जिल्ह्यातील समुचित प्राधिकारी यांनी आपआपल्या कार्यक्षेत्रातील सोनोग्राफी केंद्रांची तपासणी करताना केंद्रामध्ये पीसीपीएनडीटी कायद्यानुसार बोर्ड, कायदा पुस्तिका, केंद्र नोंदणी प्रमाणपत्र, एफ-फॉर्म रजिस्टर, ऑनलाईन एफ-फॉर्म, कलम नऊ नुसार गर्भवती महिला नोंदणी रजिस्टर, संमतीपत्र इत्यादी गोष्टींची सोनोग्राफी केंद्रधारक पुर्तता करतात किंवा नाही यांची काटेकोरपणे तपासणी करावी. कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्या केंद्रावर कायदेशिर कारवाई करावी, असे निर्देश डॉ. पाटील यांनी दिले आहेत.