बुलडाणा जिल्ह्यातील विकास आराखडे रखडले
By Admin | Updated: December 4, 2014 00:45 IST2014-12-04T00:45:03+5:302014-12-04T00:45:03+5:30
रोजगाराची संधी : पर्यटन विकासाचे निश्चित धोरण हवे.

बुलडाणा जिल्ह्यातील विकास आराखडे रखडले
बुलडाणा : जिल्ह्याला निसर्गरम्य असा वारसा लाभला असून, ऐतिहासिक आणि धार्मिकदृष्ट्या मोठी परंपरा आहे; मात्र पर्यटनाच्या दृष्टीने जिल्ह्यातील अनेक स्थळांचा विचार केला गेला नाही. पर्यटनाच्या नकाशावर शेगाव, लोणार व सिंदखेडराजा ही तीन प्रमुख शहरे आली असली तरी या शहरांच्या विकासासाठी घोषित करण्यात आलेले आराखडे वादातच अडकले आहेत. या तीन स्थळांव्यतिरिक्तही इतर पर्यटनस्थळे दुर्लक्षितच राहिले आहे. त्यामुळे रोजगाराची संधी देणार्या पर्यटन धोरणाची गरज आहे.
बुलडाणा जिल्ह्याच्या उत्तरेला गाविलगडचा डोंगर असून, तो सातपुडा पर्वताचा भाग आहे. दक्षिण भागात अजिंठा डोंगर आहे. निसर्गाने या जिल्ह्यात आपले सौंदर्य मुक्तहस्ते उधळले असले तरी या सौंदर्यांचे सोने करण्याची क्षमता असलेले धोरण कागदावरच आहे.
शेगावमध्ये संत गजानन महाराज यांचे भव्य असे मंदिर आहे. येथील आनंद सागर या प्रकल्पामुळे तर या शहराची ओळख देशविदेशात पोहोचली आहे. याठिकाणी दर्शनाच्याच एकमेव हेतूने नव्हे, तर पर्यटक म्हणून येणार्यांची संख्याही दिवसेंदिवस वाढत चालली आहे. या शहराच्या विकासासाठी राज्य शासनाने शेगाव शहर विकास आराखडा मंजूर केला होता. मात्र, पाच वर्ष उलटले तरी ३५ टक्केही कामे पूर्णत्वास गेलेली नाही.
जगप्रसिद्ध लोणार ठिकाण देशी-विदेशी अभ्यासकांसह पर्यटकांचे नेहमी आकर्षणाचे केंद्र राहीले आहे. याठिकाणी असलेल्या विविध मंदिरांमुळे येथे पर्यटकांबरोबरच भाविकांची संख्या लक्षणीय आहे. या सरोवराचे संवर्धन व संरक्षणसाठी विकास आराखडा दहा वर्षांपूर्वी २२५ कोटींचा मंजूर करण्यात आला होता. मात्र, केवळ १0 कोटींचा निधी विकासकामांसाठी दिला. त्यापैकी केवळ पाच कोटीच खर्च झाले असून, झालेली कामेही निकृष्ट दर्जाची आहेत.
मेहकरचा बालाजी तसेच तालुक्यातील साखरखेर्डा हे गावही महत्त्वाचे आहे. मढ गावाच्या पुढे गेल्यास बुधनेश्वराचे पीठ मानल्या गेलेल्या या ठिकाणापासून पैनगंगेचा उगम झाला. या ठिकाणापासून अवघ्या काही अंतरावर जाळीचा देव हे महानुभाव पंथीयांसाठी महत्त्वाचे ङ्म्रद्धास्थळ आहे. येथे चक्रधर स्वामींचे मंदिर आहे. असा अनेक संपन्न वारसा लाभलेला असतानाही पर्यटन विकासाला केंद्र मानून विकासाचे नियोजन झालेले नाही. त्यामुळे नव्या सरकारने जिल्हानिहाय पर्यटन धोरण आखण्याची गरज आहे.