मुस्लीम समाजाला जात प्रमाणपत्र देण्यास नकार

मुस्लीम युवकांचे जातप्रमाणपत्रासाठी केलेले शेकडो प्रस्ताव बुलडाणा उपविभागीय कार्यालयात पडून आहेत.

शेगाव: महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील मुस्लीम समाजाला ५ टक्के आरक्षण घोषीत केल्यानंतर राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यांमध्ये जातीचे प्रमाणपत्र बहाल करण्यात आले. मात्र बुलडाणा जिल्ह्यात आजपर्यंत एकही प्रमाणपत्र देण्यात आलेले नसल्याने प्रशासन उदासीन असल्याचे दिसून येते.
मराठा आरक्षण सोबतच शासनाने मुस्लीम समाजाला त्यांचे शैक्षणिक व सामाजीक स्तर वाढविण्याच्या उद्देशाने ५ टक्के आरक्षण बहाल केले. या घोषणेमुळे राज्यभरातील मुस्लीम समाजातील विद्यार्थ्यांना शिक्षण व नोकर्‍यांमध्ये याचा लाभ होणार आहे. शासनाने आरक्षण बहाल करतांना आदेशाची तात्काळ अंमलबजावणी व्हावी व तसे जातीचे प्रमाणपत्र मुस्लीम अर्जदाराला देण्यात यावे, असे आदेश दिलेले असतांना फक्त बुलढाणा जिल्ह्यात या आदेशाची अंमलबजावणी होत नसल्याचे दिसुन येते. एकट्या खामगाव उपविभागात शेकडो अर्ज उपविभागीय अधिकारी धनंजय गोगटे यांच्या कार्यालयात धुळखात पडुन आहे. शेगाव शहरातून शंभरच्या वर अर्ज तहसिल कार्यालयामार्फत पोहचलेले आहे. मात्र उपविभागीय अधिकार्‍यांनी जातीचे प्रमाणपत्र दिलेले नाही.
याबाबत अधिक माहिती घेतली असता उपविभागीय अधिकारी हे शासनाने काढलेल्या अध्यादेशाचे अभ्यास करीत असुन विभागीय जात पडताळणी समिती अकोला यांचे मार्गदर्शन त्यांनी मागीतले असल्याची माहिती प्राप्त झाली आहे. मात्र त्यांच्याच सिमेलगत असलेल्या बाळापुर, अकोला येथील उपविभागीय कार्यालयातुन आतापर्यंत शेकडो जातीचे प्रमाणपत्र देण्यात आले हे विशेष.
शासनाच्या अध्यादेशाची माहिती अधिकार्‍यांना नसल्याने खामगाव उपविभागातील हजारो मुस्लीम समाजातील विद्यार्थांना शैक्षणिक व नोकरीच्या लाभा पासुन वंचित राहण्याची पाळी आली आहे.याबाबतची माहिती सर्वत्र असतांना सुध्दा लोकप्रतिनिधी या विषयाकडे दुर्लक्ष करीत असल्याचे आरोप होत आहे.
राज्यभरात मुस्लीम विद्यार्थ्यांना आरक्षणातील जातीचे प्रमाणपत्र मिळत असतांना फक्त खामगावात प्रमाणपत्र अद्यापही देण्यात आलेले नाही. यामागे मतांवर डोळा ठेवुन काही राजकीय पुढार्‍यांच्या ईशार्‍यावरुन हा प्रकार सुरु असुन याबाबत दोषी अधिकार्‍यांविरोधात कायदेशीर कारवाईसाठी न्यायालयात धाव घेण्याची तयारी मुस्लीम समाजातील शिष्टमंडळाने केली आहे.