अनुसूचित जाती-जमातींचे प्रलंबित प्रश्‍न सोडविण्याची मागणी

कोरोना महामारीचे संकट व त्या आनुषंगाने उद्भवलेल्या अनेक आव्हानांचा मुकाबला करीत राज्य विकासाच्या दिशेने वाटचाल करीत आहे. या विकासाच्या मुख्य प्रवाहात राज्यातील अनुसूचित जाती, जमातीतील घटकांचाही प्रामुख्याने समावेश होणे गरजेचे आहे. या आनुषंगाने भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस पक्षाच्या अध्यक्ष सोनिया गांधी यांनी एका पत्रान्वये काही महत्त्वपूर्ण सूचना राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारला केल्या आहेत. राज्यातील अनुसूचित जाती-जमाती यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात या समुदायाच्या विकासासाठा निधी वाटप केला जावा. समाजातील प्रगत घटकांच्या बरोबरीने हे दोन्ही समाज यावेत, म्हणून त्यांच्या विकासासाठीच्या योजनांच्या अंमलबजावणीला प्राधान्य देण्यात यावे. शासकीय कंत्राट, रोजगार व उद्योगाशी संबंधित वितरणात अजा-अज यांच्यासाठी आरक्षणाचे तत्त्व राबविण्यात यावे. अनुसूचित जाती, जमाती यांच्या सर्व रिक्‍त पदांवरील भरतीसाठी कालबद्ध कार्यक्रम राबवला जावा. युवकांना काैशल्य विकास प्रशिक्षण गरजेचे आहे. त्यांच्यासाठी शिष्यवृत्ती, निवासी शाळांची सुविधा यांचा विस्तार केला जावा. २९ डिसेंबर २०१७ रोजी राज्य शासनाने पदोन्नतीतील आरक्षणाला स्थगिती देणारा आदेश निर्गमित केला आहे, तो तत्काळ रद्द करण्यात यावा, आदी मागण्या अनुसूचित जाती विभाग काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष विजय अंभोरे यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे एका पत्राद्वारे केल्या आहेत.