चार वर्षानंतर प्रथमच १.२३ लाख शेतकऱ्यांना पीक कर्ज

चार वर्षानंतर प्रथमच एक लाख २३ हजार ३६६ शेतकऱ्यांना आतापर्यंत पीक कर्ज वाटप करण्यात आले आहे.

- नीलेश जोशी 
लोकमत न्यूज नेटवर्क
बुलडाणा : कोरोना संसर्ग आणि बिघडलेले अर्थकारणाच्या पार्श्वभूमीवर यंदा तब्बल चार वर्षानंतर प्रथमच एक लाख २३ हजार ३६६ शेतकऱ्यांना आतापर्यंत पीक कर्ज वाटप करण्यात आले आहे. गेल्या सहा वर्षाच्या पीक कर्ज वाटपाच्या टक्केवारीचा हा तिसरा उच्चांक आहे. त्यामुळे कोरोनामुळे अर्थकारण डळमळीत झालेल्या कृषी क्षेत्राला यामुळे काहीसा दिलासा मिळाला आहे.
खरीप हंगामातील पीक कर्ज अद्यापही वाटप सुरू असून येत्या काळात यात आणखी सुधारणा होण्याची शक्यता आहे. तसे सप्टेंबर अखेर पर्यंत साधारणत: शेतकºयांना पीक कर्ज वाटप सुरू असते. वास्तविक कोरोना संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर यंदा खरीप पीक कर्ज वाटप अडथळ््यांची शर्यत मानली जात होती. कृषी क्षेत्राला उभारी देण्याच्या दृष्टीने यंदा खरीप हंगामात पीक कर्ज वाटपाचे उदिष्ठ गाठण्यासाठी बँकींग क्षेत्रासमोर आव्हान उभे ठाकले होते. त्यातच शेतकरी कर्जमाफीमुळे यंदा जिल्ह्यात तीन लाख ६२ हजार ८२८ शेतकºयांना दोन हजार ४६० कोटी ३५ लाख रुपयांचे पीक कर्ज वाटपाचे उदिष्ठ होते. त्यापैकी प्रत्यक्षात पीक कर्जासाठी एक लाख ९३ हजार ९४४ शेतकरी हे पीक कर्जासाठी पात्र ठरले होते. त्यापैकी प्रत्यक्षात एक लाख २३ हजार ३६६ शेतकºयांना ९८३ कोटी ७० लाख रुपयांचे पीक कर्ज वाटप करण्यात आले आहे, की जे २०१६-१७ नंतरचे उच्चांकी पीक कर्ज वाटप आहे. दरम्यान, यात येत्या काळात आणखी वाढ होण्याची शक्यता आहे.
वार्षिक पतआराखड्याच्या जवळपास ७० टक्के तरतूद ही केवळ पीक कर्जासाठी केलेली असते बुलडाण्याचे अर्थकारणही हे शेतीवरच अवलंबून असते. त्यामुळे ही एक मोठी गोष्ट म्हणावी लागेल.
आॅगस्ट अखेर पर्यंत ही टक्केवारी ७० टक्क्यांच्याही पुढे जाण्याची शक्यता सुत्रांनी व्यक्त केली असून रब्बी हंगामातही शेतकºयांना प्राधान्याने कर्ज देण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले.

मंत्र्यांना घ्यावा लागल्या होत्या बैठका
बुलडाणा जिल्ह्यासोबतच अमरावती विभागातील पीक कर्ज वाटपाचा टक्का वाढविण्यासाठी यापूर्वी राज्यमंत्री, कृषी मंत्र्यांना बैठका घेवून ताकीद द्यावी लागली होती. मात्र गेल्या वर्षी पर्यंत हा टक्का २६ ते ३१ टक्क्यांच्या पुढे सरकला नव्हता. मात्र यंदा पात्र शेतकºयांपैकी ६४ टक्के शेतकºयांना आतापर्यंत पीक कर्जाचे वाटप झाले आहे, हे ही नसे थोडके. गेल्या सरकारमधील कृषी राज्यमंत्र्यांनी तर ठरावीक कालावधीनंतर कर्जवाटपाच्या स्थितीचा अहवालच पाठविण्याचे यंत्रणेला निर्देश दिले होते.