प्रभाव लोकमतचालोकमत न्यूज नेटवर्कबुलडाणा : संभाव्य पाणीटंचाईच्या पार्श्‍वभूमीवर नागरी आणि शहरी भागास पाणी पुरवठा करणार्‍या प्रकल्पांवरून अवैधरीत्या पाण्याचा उपसा करणार्‍याविरोधात फौजदारी स्वरूपाचे गुन्हे दाखल करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी यांनी दिले आहेत. दरम्यान, तालुका स्तरावर तहसीलदारांच्या अध्यक्षतेखाली यावर देखरेख ठेवण्यासाठी पथकेही नियुक्त करण्यात आली असून, तहसीलदार या समितीचे अध्यक्ष राहणार असून, दर आठवड्याला या प्रश्नी स्थितीचा आढावा घेण्याबाबत जिल्हाधिकारी डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांनी निर्देशित केले आहे.यासंदर्भात लोकमतने २४ ते २७ ऑक्टोबर दरम्यान पाणी ‘आरक्षणाचा पेच’ ही वृत्तमालिका आणि लोणार शहरासाठी पाणी आरक्षित असलेल्या ‘बोरखेडी धरणातून होतोय अवैध पाणी उपसा’, या आशयाचे वृत्त आठ नोव्हेंबरच्या अंकात प्रसिद्ध केले होते. त्यानुषंगाने उपरोक्त निर्देश २७ ऑक्टोबरला झालेल्या पाणी आरक्षण समितीच्या बैठकीत कृषी मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री पांडुरंग फुंडकर यांनी दिले होते. त्या संदर्भाने आता नोव्हेंबरमध्ये तालुका स्तरावर तहसीलदारांच्या अध्यक्षतेखाली पथके गठीत करण्यात आली आहेत. यामध्ये पाटबंधारे विभागाचे उपकार्यकारी अभियंता सदस्य सचिव असून, पंचायत समितीचे संवर्ग विकास अधिकारी, वीज वितरणचे उपअभियंता, पालिकांचे मुख्याधिकारी आणि जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाचे उपअभियंता हे सदस्य म्हणून आहेत. बुलडाणा जिल्ह्यात वार्षिक सरासरीच्या १0७ टक्के पाऊस झाला असला, तरी नागरी आणि ग्रामीण भागाला पाणी पुरवठा करणार्‍या प्रकल्पांमध्ये अपेक्षित जलसाठा यावर्षी उपलब्ध नाही. गतवर्षीच्या तुलनेत अवघा ३५ टक्केच जलसाठा या प्रकल्पांमध्ये १५ ऑक्टोबरच्या पाणी आरक्षणाच्या अनुषंगाने शिल्लक आहे. या पाणीसाठय़ाच्या आधारावरच जून २0१८ पर्यंतचे शहरी आणि नागरी भागाचे पाणी आरक्षित करण्यात आले आहे. ४0 दलघमी पेक्षा अधिक पाणी हे पिण्यासाठी आरक्षित ठेवण्यात आले आहे. शहरी भागात जवळपास साडेपाच लाखांच्या आसपास लोकसंख्या असून, ग्रामीण भागात १८ लाखांच्या आसपास लोकसंख्या आहे. त्यांच्या पिण्याच्या पाण्याचे प्रामुख्याने नियोजन या माध्यमातून करण्यात आले आहे.
३0 टक्के पाण्याचे बाष्पीभवनप्रकल्पातील उपलब्ध असलेल्या पाण्यापैकी ३0 टक्के पाणी साधारणत: बाष्पीभवन आणि जमिनीत मुरण्यासोबतच गळतीमुळे वाया जाते. त्यामुळे वर्तमान स्थितीत प्रकल्पामध्ये उपलब्ध असलेल्या पाण्यापैकी ५८ दलघमी पाणीसाठा उपयोगात येऊ शकत नाही. त्यामुळे जिल्हय़ातील बहुतांश प्रकल्पातील पाणी हे पिण्याच्या पाण्यासाठी प्राधान्याने आरक्षित ठेवण्यात आलेले आहे.
कारवाईसही झाला प्रारंभअमडापूर गावास पाणी पुरवठा करणार्‍या ब्राम्हणवाडा धरणावरून तहसीलदार अध्यक्ष असलेल्या पथकाने कारवाई करीत ५0 कृषी पंपाविरोधात कारवाई केली आहे. या धरणात सध्या मृतसाठा शिल्लक असून, त्यावर अमडापूर येथील १६ हजार नागरिकांच्या पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न अवलंबून आहे. ग्रामपंचायतीने मागणी केल्यानंतर १४ नोव्हेंबरला ही कारवाई करण्यात आली.
सिंचन कार्यक्रमालाही फटकारब्बी हंगामात यावर्षी अपेक्षित असा सिंचन कार्यक्रमही राबवणे अशक्य असल्याचे बैठकीदरम्यान स्पष्ट करण्यात आले होते. त्यामुळे शेतकरी वर्गाचीही अडचण होणार आहे. प्रामुख्याने नागरी आणि ग्रामीण भागाचा पाणी पुरवठा अवलंबून असलेल्या प्रकल्पांसंदर्भात हे धोरण असल्याचे संकेत आहेत. जिल्ह्याचा टंचाई कृती आराखडाही नोव्हेंबरच्या अखेरच्या आठवड्यात प्रत्यक्षात दृष्टीपथास येण्याची शक्यता आहे. त्या आधीच मेहकर, लोणारसह अन्य काही तालुक्यातील ग्रामीण भागात टंचाईची दाहकता जाणवत आहे. जळगाव जामोद आणि संग्रामपूर तालुक्यातील काही गावे आधीच डार्क झोनमध्ये गेल्या दोन वर्षांपूर्वी टाकण्यात आली होती.