रासायनिक खतांचा काळा बाजार थांबणार!

नांदुरा : राज्यात येत्या १ जूनपासून आधार क्रमांक आधारित थेट लाभ रासायनिक खत विक्री हस्तांतरण प्रणाली सुरू होणार असून, यामुळे शासनाचा पैसा वाचून खताच्या काळा बाजारावर अंकुश बसणार आहे. या नवीन खत विक्री प्रणालीबाबत रासायनिक खत विक्रेत्यांकरिता कृषी विभागातर्फे प्रशिक्षणाचे आयोजन करण्यात येणार असल्याची माहिती आहे.
यावर्षीच्या खरीप हंगामात १ जूनपासून राज्यात रासायनिक खते विक्रीकरिता थेट लाभ हस्तांतरण प्रणाली लागू होणार असून, यामध्ये प्रत्येक रासायनिक खत विक्रेत्याकडे पॉस (पीओएस) मशीन खत कंपनीकडून पुरविण्यात येणार आहे. एखाद्या शेतकऱ्याने दुकानावरून खताच्या जेवढ्या बॅग विकत घेतल्या त्याची नोंदणी पॉस मशीनवर होणार असूनही मशीनला सदर शेतकऱ्याचा आधार क्रमांक लिंक केला जाईल. त्यामुळे कोणत्या शेतकऱ्याने कोणते खत किती घेतले, हे समजणार आहे. या सर्व माहितीच्या आधारे राज्यात शेतकऱ्यांनी किती खत वापरले, हे समजेल व वापरलेल्या खतासाठीच देय अनुदान हे शासनातर्फे सदर कंपन्यांना देण्यात येईल. यापूर्वी रासायनिक खताचे अनुदान शासन देत असे, त्यामुळे या पद्धतीमुळे सरकारचा अनुदानावर होणारा खर्च कमी होईल. शिवाय युरियासारख्या खताचा होणारा काळाबाजारही थांबेल.
रासायनिक खते थेट लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) प्रणालीमुळे सर्व खतविक्री ही आधार क्रमांकाशी संलग्न असल्याने देशात शेतकऱ्यांप्रती एकरी किती खताचा वापर करीत आहे, हे समजेल. यामुळे रासायनिक खत उत्पादन व विक्रीचे योग्य नियोजन होण्यास मदत होणार असून, शेतकऱ्यांना यापुढे युरियासारख्या खतासाठी रस्त्यावर यावे लागणार नाही.

रा.खते विक्रीबाबत राज्यात येत्या खरीप हंगामात जूनपासून नवीन थेट लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) प्रणाली लागू होणार असून, सदर प्रणालीबाबत प्रशिक्षण आयोजित केले असून, सर्व रासायनिक खत विक्रेत्यांनी सदर प्रशिक्षणास उपस्थित राहावे.
- ए.बी. चव्हाण, कृषी अधिकारी पं.स.नांदुरा.